The Danish experience is typical. According to the Wall Street Journal , “Across Europe, dozens of people are now in hiding or under police protection because of threats from Muslim extremists.” Even Pope Benedict XVI received a flurry of threats in the aftermath of his quoting a Byzantine emperor on the subject of Islam. In the Netherlands alone, politicians reported 121 death threats against them in just one year. The November 2004 execution on an Amsterdam street of Theo van Gogh - a well known libertarian, filmmaker, talk show host, newspaper columnist, and mischief-maker who had ridiculed Islam - traumatized his country and led to a brief state of insurrection . डेनमार्क का अनुभव तो अत्यंत जटिल है। वाल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार “ समस्त यूरोप में दर्जनों लोग मुस्लिम अतिवादियों की धमकी से या तो छुपे हैं या फिर पुलिस सुरक्षा में हैं”। यहाँ तक कि पोप बेनेडेक्ट 16 को पूर्वी रोमन के एक सम्राट को इस्लाम के सम्बन्ध में उद्धृत करने के कारण अनेक धमकियाँ मिल गयी थीं। नीदरलैण्ड में ही अकेले राजनेताओं ने एक वर्ष के अन्दर 121 मौत की धमकियाँ मिलने की बात कही है। नवम्बर 2004 में एम्स्टर्डम में एक फिल्म निर्माता, समाचार पत्र में स्तम्भ लेखक, टाक शो प्रस्तोता थियो वान गाग को इस्लाम की खिल्ली उडाने के आरोप में जान से मार दिया गया जिससे समस्त देश सन्न रह गया।
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Historically, Pakistan has always championed the Arab and Palestinian cause. Our stand against Israel has been confrontational. Interaction with Jews or the Jewish state has been taboo. We have been more pious than the pope on the subject of the Palestinian-Israeli dispute, given that we are not Arab and that quite a few other Muslim countries, including Arab countries, have recognized Israel, at least to some degree. I have always wondered what we stand to gain by this policy. It is a given that Israel, besides being the staunchest ally of the United States, has a very potent Jewish lobby there that could wield influence against Pakistan's interest. Moreover, if the intention is to strengthen and promote Palestinian rights, I thought more could be contributed through joining the dialogue rather than remaining on the sidelines. The change that has occurred in the political realities of the Middle East and the world after the end of the Cold War, and after 9/11, suggested to me that it was time to reconsider our policy toward Israel. I am aware of the sensitivity of this issue, domestically and in the Arab world, and I realize that we must tread carefully. इस पृष्ठभूमि के विपरीत मुशर्रफ ने 1945 से लेकर अबतक के कालखंड को टकराव का काल बताया. जैसा कि मैंने भी पाया है कि 1945 ऐसा महत्वपूर्ण वर्ष था जब यहूदियों ने ईसाइयों के देश से इस्लामिक देशों को जाना बंद कर दिया और यह प्रक्रिया ठीक विपरीत हो चली . पिछले 6 दशकों ने तेरह शताब्दियों की परंपरा को खंडित् कर दिया . मुशर्रफ ने इस खाई के लिए किसी पर दोषारोपण तो नहीं किया लेकिन इतना अवश्य कहा कि यह समस्या मानवता के इतिहास की खूनी शताब्दी में उत्पन्न हुई.
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Bashar al-Assad : The framework permits him to make the key decisions that drive the process, subject to the influence of his patrons (Moscow and Tehran) and his advisers (the Assad clan). He has two options, to comply or not to comply with the US-Russian framework and the demands of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, which regulates the chemical-weapons treaty Syria has promised to join. As a tactically incompetent leader, his actions are difficult to predict but I expect him not to comply because: (1) He needs these weapons to preserve his regime. (2) The civil war underway in Syria facilitates thwarting the OPCW. (3) Obama's record suggests he won't strike in retaliation. (4) Saddam Hussein set an appealing precedent, whereby Iraqi “cat and mouse” games slowed down and obstructed a similar regimen to destroy weapons of mass destruction in the 1990s. Pope Francis called for a global day of fasting and prayer for Syria. बशर अल असद :जो ढाँचा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिये महत्वपूर्ण निर्णय उनके प्रमुख संरक्षकों ( मोस्को और तेहरान ) और सलाहकारों ( असद परिवार) के प्रभाव से होगा। उनके समक्ष दो विकल्प हैं या तो रूस और अमेरिका के ढाँचे के तहत और रासायनिक हथियार नियंत्रण संगठन के अनुरूप इस निर्णय का पालन करें या न करें जो कि रासायनिक हथियार संधि को विनियमित करती है जिसमें शामिल होने का आश्वासन सीरिया ने दिया है। एक रणनीतिक और अक्षम नेता के रूप में उनके कार्यों के बारे में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन है परंतु मुझे लगता है कि वे इसका पालन नहीं करेंगे क्योंकि (1) अपने शासन को बचाये रखने के लिये उन्हें इन हथियारों की आवश्यकता है । (2) सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के चलते उन्हें इस संधि से बच निकलने का अवसर मिल जायेगा। (3) ओबामा के रिकार्ड को देखकर नहीं लगता कि वे बदले में हमला करेंगे । (4) सद्दाम हुसैन का उदाहरण भी है कि किस प्रकार इराक ने लुका छिपी का खेल खेलकर पूरी प्रक्रिया को धीमा कर 1990 के दशक में जनसंहारक हथियारों के विनाश को रोक दिया था ।
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Bashar al-Assad : The framework permits him to make the key decisions that drive the process, subject to the influence of his patrons (Moscow and Tehran) and his advisers (the Assad clan). He has two options, to comply or not to comply with the US-Russian framework and the demands of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, which regulates the chemical-weapons treaty Syria has promised to join. As a tactically incompetent leader, his actions are difficult to predict but I expect him not to comply because: (1) He needs these weapons to preserve his regime. (2) The civil war underway in Syria facilitates thwarting the OPCW. (3) Obama's record suggests he won't strike in retaliation. (4) Saddam Hussein set an appealing precedent, whereby Iraqi “cat and mouse” games slowed down and obstructed a similar regimen to destroy weapons of mass destruction in the 1990s. Pope Francis called for a global day of fasting and prayer for Syria. बशर अल असद :जो ढाँचा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिये महत्वपूर्ण निर्णय उनके प्रमुख संरक्षकों ( मोस्को और तेहरान ) और सलाहकारों ( असद परिवार) के प्रभाव से होगा। उनके समक्ष दो विकल्प हैं या तो रूस और अमेरिका के ढाँचे के तहत और रासायनिक हथियार नियंत्रण संगठन के अनुरूप इस निर्णय का पालन करें या न करें जो कि रासायनिक हथियार संधि को विनियमित करती है जिसमें शामिल होने का आश्वासन सीरिया ने दिया है। एक रणनीतिक और अक्षम नेता के रूप में उनके कार्यों के बारे में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन है परंतु मुझे लगता है कि वे इसका पालन नहीं करेंगे क्योंकि (1) अपने शासन को बचाये रखने के लिये उन्हें इन हथियारों की आवश्यकता है । (2) सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के चलते उन्हें इस संधि से बच निकलने का अवसर मिल जायेगा। (3) ओबामा के रिकार्ड को देखकर नहीं लगता कि वे बदले में हमला करेंगे । (4) सद्दाम हुसैन का उदाहरण भी है कि किस प्रकार इराक ने लुका छिपी का खेल खेलकर पूरी प्रक्रिया को धीमा कर 1990 के दशक में जनसंहारक हथियारों के विनाश को रोक दिया था ।
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