He is answerable only to the Speaker and sufficient safeguards are provided to give him security of service and independence in order that he may perform his duties zealously , fearlessly , fairly impartially and in the best public interest . वह केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है . उसके लिए सेवा की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता प्रदान करने की द्Qष्टि से और इस दृष्टि से पर्याप्त रक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन उत्साह से , निर्भीकता से , न्यायोचित ढंग से , निष्पक्ष ढंग से और सर्वोच्च जनहित में करे .
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Chief Justice Shri P N Bhagwati in his Law Day speech There are still unfortunately in our country a few lawyers and jurists who ostrich-like want to bury their heads in sand and refuse to recognise the new change which is taking place in the judicial process as a result of public interest litigation . 1986 के विधि दिवस के अपने भाषण में मुख़्य न्यायाधीश श्री पी . एन . भगवती ने कहा था : दुर्भाग़्य से , हमारे देश में आज भी कुछ वकील और विधिवेत्ता ऐसे हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपने सिर धंसाए रहना चाहते हैं और लोकहित वाद के परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आ रहा है उसे पहचानने से इंकार कर रहे हैं .
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ST 31 (1) according to the state legislature gives the authority to make laws adopted they take private property for public interest but no such law shall not be canceled if it does but it is a violation of ST 14 and ST 19 will be eligible for judicial review But if the President of the Law 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
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.Thus, this activity is a burden loaded on the judiciary because of the insensible and irresponsible deeds of the Government. This activity is a judicial effort made under compulsion. This power is only with the High Courts and the Supreme Court. Their review and return are under the powers of the Government. We can consider writ in public interest as the as the main medium of judicial activity. इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है
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ST 31 [1] According to the state legislature gives the authority to make laws for the public interest Grhit they take personal Sanpti but such a method Asanvedhnik / will not cancel it but it does violate the ST 14 and ST 19 Punnericson of judicial But to be eligible for this method to put Rasorpti Jaya received the Aswikaratie him too so he will not be eligible for judicial. 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
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As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review. 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
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In the case of SAL the ' court has refused permission to the petitioner to abandon the petition and withdraw from the proceedings on the ground that the status of dominus litis cannot be conferred on a person who brings a public interest litigation as that would render the proceedings in public interest litigations “ vulnerable to and susceptible of a new dimension which might , in conceivable cases , be used by persons for personal ends resulting in prejudice to the public weal ” . सामाऋक कार्रवाऋ वाद में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने याचिकादाता को याचिका को वापस लेने और कार्रवाइयों से सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वयं को अलग होने की अनुमति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि लोकहित वाद लाने वाले वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> को वार्दसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वामी का दर्जा नहीं दिया जा सकता कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि इससे लोकहित वादों की कार्रवाइयां ऋएक नए आयाम के प्रति असुरक्षित और उससे प्रभावित हो सकती हैं ऋसका कुछ मामलों में , लोग अपने वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक्गित सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वार्थों के लिए उपयोग कर सकते हैं और उससे लोकहित को हानि पहुंच सकती है .
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In the case of SAL the ' court has refused permission to the petitioner to abandon the petition and withdraw from the proceedings on the ground that the status of dominus litis cannot be conferred on a person who brings a public interest litigation as that would render the proceedings in public interest litigations “ vulnerable to and susceptible of a new dimension which might , in conceivable cases , be used by persons for personal ends resulting in prejudice to the public weal ” . सामाऋक कार्रवाऋ वाद में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने याचिकादाता को याचिका को वापस लेने और कार्रवाइयों से सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वयं को अलग होने की अनुमति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि लोकहित वाद लाने वाले वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> को वार्दसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वामी का दर्जा नहीं दिया जा सकता कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि इससे लोकहित वादों की कार्रवाइयां ऋएक नए आयाम के प्रति असुरक्षित और उससे प्रभावित हो सकती हैं ऋसका कुछ मामलों में , लोग अपने वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक्गित सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वार्थों के लिए उपयोग कर सकते हैं और उससे लोकहित को हानि पहुंच सकती है .
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They have to pass through the labyrinth of one court to another until their patience gets exhausted and they give up hope in utter despair . . . The only persons who benefit by the delay in our Courts are the dishonest who can with impunity avoid carrying out their legal obligations for years and each affluent person who obtains orders and stays or injuctions against Government and the public authorities and then continues to enjoy the benefit of such stay or injunction for years , often at the cost of public interest . About Supreme Court , the Chief Justice observed : The Supreme Court is today on the brink of collapse with the enormous inflow of cases and heavy arrears . उनऋ-ऊण्श्छ्ष्-हें एक नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय से दूसरे नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय की भूलभुलैया से गुजरना पडऋता है और अंत में वे थक जाते हैं तथा घोर निराशा के कारण हिमऋ-ऊण्श्छ्ष्-मत हार बैठते हैं . . . हमारे नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालयों में होने वाले विलंब से अगर किसी को फायदा होता है तो वे हैं बेऋमान लोग जो बरसों तऋक बिना कोऋ दंड पाए अपने विधिक दायितऋ-ऊण्श्छ्ष्-वों के पालन से बचते जाते हैं और प्रतऋ-ऊण्श्छ्ष्-येक वह धनी वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> जो सरकार या लोक प्राधिकारियों के विऋद्ध आदेश , रोक आदेश या वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यादेश प्रापऋ-ऊण्श्छ्ष्-त कर लेता है , वह बरसों तक , प्रायः लोकहित की कीमत पर , ऐसे रोक आदेश अथवा वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यादेश का लाभ उठाता रहता है . उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के विषय में , मुखऋ-ऊण्श्छ्ष्-य नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश महोदय का कथन था ः नए मुकदमों की भारी आमद और अनिर्णीत पडऋए मामलों की विशाल संख़्या के फलसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वरूप आज उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय धराशायी होने की स्थिति के निकट पहुंच गया है .
How to say public interest in Hindi and what is the meaning of public interest in Hindi? public interest Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
