The Kirk amendment does not call for eliminating or even reducing benefits to fake refugees. Despite its limited nature, Kirk calls the reporting requirement a “ watershed .” Indeed, it inspired what a senior Senate GOP aide called “enormous opposition” from the Jordanian government and UNRWA itself, bringing on what Foreign Policy magazine's Josh Rogin called a raging battle. किर्क ने अपने संशोधन में कहीं भी यह नहीं कहा है कि नकली शरणार्थियों के लाभ को समाप्त किया जाये या कम किया जाये। इस संशोधन के सीमित स्वभाव के बाद भी किर्क इसे निर्णायक मानते हैं। निश्चित ही ऐसा है जैसा कि वरिष्ठ सीनेट जीओपी ने बताया कि जार्डन सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी की ओर से भी कडा विरोध सम्भव है और जिसे कि Foreign Policy पत्रिका के जोश रोगिन ने आक्रोशपूर्ण लडाई बताया।
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Western leaders occasionally stand with those who insult Islam. British prime minister Margaret Thatcher resisted pressure from Tehran in 1989 and stated that “there are no grounds on which the government could consider banning” The Satanic Verses . Other governments reinforced this stalwart position; for example, the U.S. Senate unanimously resolved “to protect the right of any person to write, publish, sell, buy and read books without fear of violence.” पश्चिमी नेता कभी कभी इस्लाम का अपमान करने वालों के साथ खडे होते हैं। ब्रिटेन की प्रधनमन्त्री मार्गरेट थैचर ने 1989 में तेहरान के दबावों का सामना किया था और कहा था, “ इस बात का कोई आधार नहीं है कि सरकार सेटेनिक वर्सेस के प्रतिबंध पर विचार करे”। अन्य सरकारों ने भी एकस्वर से संकल्प लिया कि, “किसी भी व्यक्ति के लेखन, प्रकाशन, विक्रय , खरीदने और पुस्तक पढने के अधिकार की रक्षा बिना किसी हिंसा के भय के की जायेगी” ।
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The October Surprise instantly vaulted to national importance. Leading television shows devoted hours to the subject, weeklies made it the subject of cover stories, and Jimmy Carter called for an investigation. A January 1992 poll showed 55 percent of Americans believing these allegations to be true and just 34 percent finding them false (Goertzel, 733). As part of his preparations to run for the presidency, H. Ross Perot sent his associates to talk with Gunther Russbacher in his Missouri jail cell. In February 1992, the House of Representatives voted in favor of an investigation of the charges and the Senate followed suit soon after. एक साल बाद बनी सदर इस मुद्दे पर पुन: वापस आये नई जानकारियों के साथ जो यह साबित करता है कि ऐसा हुआ होगा खासतौर पर 1988 में डेनवर में बेरनी का परीक्षण जो उनकी दृष्टि में षड़यन्त्र का आधिकारिक दस्तावेज है। इन नवीन साक्ष्यों के आधार पर पूर्व ईरानी राष्ट्रपति का यह प्रयास रीगन और खुमैनी के बीच षडयन्त्र समझौता कुछ ज्यादा ही लम्बा और हकीकतमय दिखने लगा ( डेन्यु और सदर 46,57)
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Recalling the recent fight in the U.S. Senate over the decision to sell AWACS planes to Saudi Arabia, Begin noted that it “was accompanied by an ugly campaign of anti-Semitism.” By way of illustration, he mentioned three specifics: the slogans “Begin or Reagan?” and “We should not let the Jews determine the foreign policy of the United States,” plus aspersions that senators like Henry Jackson, Edward Kennedy, Robert Packwood, and Rudy Boschwitz “are not loyal citizens.” अमेरिकी सीनेट में हाल में कुछ विमानों को सउदी अरब को बेचने के मामले में हुए आपसी विवाद की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, “ यह भी सेमेटिक विरोध के विद्रूप अभियान से प्रेरित था” । मुहावरों के द्वारा उन्होंने तीन विशेष बातों की ओर ध्यान दिलाया वह नारा, “ बेगिन या रीगन”? “ हमें यहूदियों को अमेरिका की विदेश नीति को निर्धारित करने की छूट नहीं देनी चाहिये” और यह भी कि हेनरी जैक्सन, एडवर्ड केनेडी, राबर्ट पैकवुड और रूडी बोशविज स्वामिभक्त नागरिक नहीं हैं।
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U.S. House. 1993. Committee of the Whole House on the Steven Emerson, “No October Surprise”, American Journalism Review (March 1993) State of the Union. Joint Report of the Task Force to Investigate Certain Allegations Concerning the Holding of American Hostages by Iran in 1980 . Washington, DC: U.S. Government Printing Office. U.S. Senate. 1992. Committee on Foreign Relations. The “October Surprise” Allegations and the Circumstances Surrounding the Release of the American Hostages Held in Iran. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. सिक ने अक्टूबर आश्चर्यजनक के लिए अमेरिकी प्रशासन की आलोचना की है परन्तु वे अपने प्रति कम ही ईमानदार हैं। उन्होंने न्यूयार्क टाइम्स में लिखा है कि उन्होंने रीगन और खोमैनी के बीच ऐसे समझौते के बारे में 1988 में चुनाव अभियान के दौरान सुना परन्तु विश्वास करने से मना कर दिया। 1988 में शीर्ष प्रचार के दौरान राको माऊँटेन न्यूज को बताया कि पहली बार मैंने इसे खारिज कर दिया था लेकिन अब नहीं पेरिस में कुछ बैठकों की बात सुनने के आधार पर मैं पूर्णत: आश्वस्त हूँ।
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Two congressional inquiries then confirmed these conclusions. The Senate stated that “by any standard, the credible evidence now known falls far short of supporting the allegation of an agreement between the Reagan campaign and Iran to delay the release of the hostages” (Committee on Foreign Relations 1992, 115). The House report went further, declaring that “There was no October Surprise agreement ever reached.” It found “wholly insufficient credible evidence” that communication took place between the Reagan campaign and the Iranian government and “no credible evidence” of an attempt by the campaign to delay the hostages' release. The report also expressed concern that “certain witnesses may have committed perjury during sworn testimony” (Committee of the Whole House on the State of the Union 53; 7-8; 239). सिक ने खुद अपनी किताब आश्चर्यजनक अक्टूबर - अमेरिका बंधक ईरान में और रोनाल्ड रीगन का चुनाव ) 1980 राष्ट्रपति के चुनाव को राजनीतिक विद्रोह की संज्ञा दी अपनी कहानी के समर्थन में जो उन्होंने वे तथ्य जुटाये जो घटनायें कभी हुई नहीं। । उदाहरणस्वरूप 27 जुलाई 1980 के मेड्रिड के होटल में बातचीत का ब्यौरा जो दो बार वेटर आने कारण अवरूद्ध हो गया पूरा नहीं हो पाया।
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Still from a Fox News video of Iraqi military forces assaulting Camp Ashraf. This incident took place despite fresh pledges by Baghdad to treat the Iranian dissidents humanely and to protect them. U.S. Senate Foreign Relations Committee Chairman John Kerry rightly described the attack as a “ massacre ” while former governor Howard Dean called the Iraqi prime minister a “ mass murderer .” The U.N. High Commissioner for Human Rights “condemned” the attack and the U.N. Assistance Mission for Iraq ( UNAMI ) expressed “deep concern.” यह घटना बगदाद द्वारा इस बात की प्रतिज्ञा लिये जाने के बाद घटी कि ईरानी विद्रोहियों की रक्षा की जायेगी और उनके साथ मानवीय ढंग से व्यवहार होगा। अमेरिका सीनेट के विदेश व्यवहार समिति के अध्यक्ष जान केरी ने ठीक ही इसे “ जनसंहार” की संज्ञा दी है जबकि पूर्व राज्यपाल हावर्ड डीन ने इराक के प्रधानमंत्री को “ जनसंहारक” बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार समिति के उच्चायुक्त ने इस आक्रमण की निंदा की है और इराक के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक मिशन ने इस घटना पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है।
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When members of New Jersey's Senate Judiciary Committee asked Mohammed appropriately tough questions about his enthusiasm for Islam's archaic law code, the Shari'a, Christie ridiculed the lawmakers: “Shari'a law has nothing to do with this [appointment of Mohammed] at all. It's crazy. It's crazy. … So, this Shari'a law business is crap. It's just crazy. And I'm tired of dealing with the crazies. I mean, you know, it's just unnecessary to be accusing this guy of things just because of his religious background.” Delighted by this outburst, the Council on American-Islamic Relations (CAIR) thanked and applauded Christie. जब न्यू जर्सी की सीनेट न्यायलपालिका समिति ने मोहम्मद से इस्लामी विधि शरियत के प्रति उत्साह को लेकर कुछ कठिन प्रश्न किये तो क्रिस्टी ने विधिनिर्माताओं की खिल्ली उडाई और कहा, “ मोहम्मद की नियुक्ति से शरियत का कोई लेना देना नहीं है यह मूर्खता है .... यह शरियत का व्यवसाय कचरा है यह मूर्खता है और मैं इन मूर्खों से परेशान हो चुका हूँ । इस व्यक्ति को कुछ चीजों के लिये आरोपित करना केवल उसके मजहबी पृष्टभूमि के लिये अनावश्यक है”। इस आक्रोश से काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने क्रिस्टी को धन्यवाद दिया और तालियाँ पीट कर उनका स्वागत किया।
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It is easy to overlook Bush's radicalism in the Middle East, for in spirit he is a conservative, someone inclined to preserve what is best of the past. A conservative, however, understands that to protect what he cherishes at times requires creative activism and tactical agility. In contrast, although John Kerry is the liberal, someone ready to discard the old and experiment with the new, when it comes to the Middle East, he has, through his Senate career and in the presidential campaign, shown a preference to stick with the tried and true, even if these are not working. मध्यपूर्व में बुश की कट्टरता को नजर अंदाज करना आसान है क्योंकि वे परंपरावादी हैं और कोई भी भूतकाल की अच्छाईयों को संरक्षित रखना चाहेगा .एक परंपरावादी इस बात को समझता है कि जो कुछ थाती उसके पास है उसे अपने पास रखने के लिए सक्रियता और रणनीतिक रुप से तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए .इसके विपरीत यद्यपि केरी उदारवादी हैं जिसे पुरानी चीजों को अस्वीकार कर नए प्रयोग करने चाहिए लेकिन जब मध्यपूर्व की बात आती है तो उन्होंने अपने सीनेट के कैरियर में तथा राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में उन पुराने तरीकों पर टिके रहना स्वीकार किया है जो भले ही काम न कर रहे हों .
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At the time, François Mitterrand, the socialist president of France, called the threat to Rushdie an “absolute evil.” The Green Party in Germany sought to break all economic agreements with Iran. Hans-Dietrich Genscher, the German foreign minister, endorsed a European Union resolution supporting Rushdie as “a signal to assure the preservation of civilization and human values.” The U.S. Senate unanimously passed a resolution that declared its commitment “to protect the right of any person to write, publish, sell, buy, and read books without fear of intimidation and violence” and condemned Khomeini's threat as “state-sponsored terrorism.” Such governmental responses are inconceivable in 2010. उस समय फ्रांस के समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोस मिटरलैण्ड ने रश्दी के विरुद्ध खतरे को पूरी तरह बुराई कहा था। जर्मनी की ग्रीन पार्टी ने ईरान के साथ सभी आर्थिक सम्बन्ध तोड लेने की बात की थी। जर्मनी के विदेश मंत्री हांस डेत्रिच जेंचर ने यूरोपीयन यूनियन प्रस्ताव के द्वारा रश्दी का समर्थन करने की बात की। अमेरिकी सीनेट ने किसी भी व्यक्ति के पुस्तक लिखने, प्रकाशित करने पढने और बिना भय के यह सब करने के अधिकार की रक्षा का प्रस्ताव पारित किया और खोमेनी की धमकी को राज्य प्रायोजित आतंक बताया। 2010 में सरकारों की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती।
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