The Scottish verdict closes 13 years of litigation and permits families of the victims finally to press civil claims against Libya's government, with full U.S. government endorsement: “The president expects Libya to fulfill [its] obligations,” says the White House spokesman. “The court has spoken. It's time for Libya to act.” Negotiations are indeed under way in Paris, with the families demanding more than $10 billion (or about $40 million per death). स्काटलैण्ड के निर्णय से 13 वर्षों की मुकदमेबाजी बन्द हो गयी और अब पीडितों के परिजन लीबिया की सरकार के विरुद्ध दीवानी वाद दायर कर सकते हैं और इसके लिये उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन भी मिलेगा: “ अमेरिका के राष्ट्रपति की अपेक्षा है कि लीबिया के लोगों की अपेक्षा पूरी हो” व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यही वक्तव्य दिया, “ न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया अब लीबिया को कार्रवाई करनी चाहिये” पेरिस में परिजनों के साथ पहले भी बात चल रही है जिन्होंने कि 10 अरब अमेरिकी डालर की माँग की है ( प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिये 4 करोड डालर)
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Ironically, these problems are to some extent self-inflicted, for the Bush administration, in an early application of encouraging lawful Islamists to be elected to power, in late 2002 helped Erdoğan stabilize his then-shaky legal position. That's when, breaking with precedent, the president met him - only a party leader at the time, not a state official - in the White House . In Walker's estimation, this sent “a clear signal of support from the Bush administration for Erdoğan and the AKP government.” दुर्भाग्य से ये सबकुछ बुश प्रशासन का किया धरा है। 2002 के आस-पास इस प्रशासन की सोच इस्लामिक प्रशासकों के कानूनी रूप से सत्ता में आने को प्रोत्साहन दे रही थी इसी तथ्य से एरडोगन प्रशासन को एक बड़े कानूनी पचड़े से बचा लिया था । यह वही समय था जब राष्ट्रपति बुश ने तमाम परम्पराओं को ताक पर रखकर एरडोगन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी जबकि वे उस समय एक पार्टी के नेता ही थे कोई राजकीय अधिकारी नहीं। वाकर के शब्दों में “ इस मुलाकात ने साफ -साफ संकेत दे दिया कि बुश प्रशासन एरडोगन और ए.के.पी सरकार दोनों का ही सर्मथक है ”।
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“Poverty does not cause violence and terrorism. Lack of education does not cause terrorism. But just as there is no excuse for the wanton slaughter of innocents, there is no denying that when children have no hope for an education, when young people have no hope for a job and feel disconnected from the modern world, when governments fail to provide for the basic needs of their people, then people become more susceptible to ideologies of violence and death.” Summary: Poverty and a lack of education do not cause terrorism, but a lack of education and a job make people more susceptible to the ideas leading to terrorism. What is the distinction? Woe on us when the White House accepts illogic as analysis. इसके अतिरिक्त वे “ हिंसक कट्टरपंथ” और इस्लाम के मध्य किसी सम्पर्क को नकार देते हैं:“ उपयुक्त वाक्याँश जिहाद जिसका कि अर्थ स्वयं को शुद्ध करना या फिर नैतिक उद्देश्य के लिये पवित्र संघर्ष करना है उसका प्रयोग इस खतरे को उत्पन्न करता है कि इन ह्त्यारों को धार्मिक सहारा मिल जाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है परन्तु जिसके वे पात्र नहीं हैं। इससे भी बुरा यह है कि यह इस विचार को सशक्त करता है कि संयुक्त राज्य किसी प्रकार स्वयं इस्लाम के साथ युद्ध कर रहा है”
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A month later, Barack Obama declared his hope that “we are going to see not just movement from the Israelis, but also from the Palestinians around issues of incitement and security, from Arab states that show their willingness to engage Israel.” According to Foreign Policy blogger Laura Rozen - later confirmed by the White House - Obama “sent letters to at least seven Arab and Gulf states seeking confidence-building measures [CBMs] toward Israel.” (Those states include Bahrain, Egypt, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.) एक माह उपरांत बराक ओबामा के घोषणा की उन्हें आशा है , “ हम सुरक्षा और उकसावे के मामले में एक आंदोलन का आरंभ देखने की आशा कर रहे हैं जो न केवल इजरायल की तरफ से होगा वरन अरब के देश भी इजरायल के साथ कार्य व्यवहार की इच्छा जताएंगे” फोरेन पोलिसी पत्रिका के ब्लॉगर लौरा रोजेन ने बाद में बताया, व्हाइट हाउस से यह पुष्ट किया गया “ ओबामा ने इजरायल के साथ विश्वास बढाने के उपायों को आरम्भ करने के लिए कम से कम अरब और उसके आस पास के सात देशों को पत्र लिखा” ( इनमें बहारें, मिस्र, जार्डन , मोरक्को, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे)
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Solving the Arab-Israeli conflict would “affect many other problems that we face elsewhere in the globe.” Jones implies that the conflict's continuation exacerbates those problems. In one sense, his point is trite: of course, ending any conflict improves the overall atmosphere. But it staggers the imagination to think that the White House awaits resolution on Jerusalem and Palestine refugees to handle Kurdish restlessness, Islamist assaults, Syrian civil insurrection, Iranian nuclear ambitions, Egyptian economic travails, and Yemeni anarchy. अरब इजरायल संघर्ष का समाधान करने से समस्त जगत में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन पर भी इसका प्रभाव होगा। जोंस के वक्तव्य में अंतर्निहित है कि इस संघर्ष के जारी रहने से ये समस्यायें बढ रही हैं। एक ओर से उनका बिंदु अत्यंत सामान्य है कि किसी संघर्ष का समाधान करने से समस्त वातावरण सुधर जाता है। परन्तु इससे यह कल्पना भी होती है कि व्हाइट हाउस इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि जेरूसलम और फिलीस्तीनी शरणार्थी पर कोई समझौता हो जाने से यह कुर्द असंतोष, इस्लामवादी आक्रमण , सीरिया का गृहयुद्ध, ईरान का परमाणु बम प्राप्त करने की आकाँक्षा , मिस्र की आर्थिक निराशा और यमन की अराजकता को भी सरलता से हल कर लेंगे।
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At 3:22 p.m. on Aug. 9, Daniel Halper of the Weekly Standard reiterated Richman's point by posting the first of those pictures. Two hours and four minutes later, at 5:26 p.m. , Halper reported that “the White House has apparently gone through its website, cleansing any reference to Jerusalem as being in Israel.” The new caption read, “Vice President Joe Biden laughs with Israeli President Shimon Peres in Jerusalem.” Someone on the White House staff hoped to pull a fast one. As James Taranto noted in the Wall Street Journal , the Supreme Court does not take kindly to such pranks. Barack Obama continues George W. Bush's tradition of hosting an iftar at the White House. 9 अगस्त को सायंकाल 3.22 पर वीकली स्टैंडर्ड के डैनियल हाल्पर ने रिचमैन की पुष्टि करते हुए उन चित्रों में पहले दो को प्रकाशित कर दिया। इसके दो घण्टे चार मिनट के उपरांत 5.26 बजे हाल्पर ने लिखा कि, “ व्हाइट हाउस ने सम्भवतः अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह देखा और उस पर से जेरूसलम के इजरायल का अंश होने सम्बंधी किसी भी संदर्भ को हटा दिया। चित्र के नीचे नया लिखा गया , ” उपराष्ट्रपति जोय बिडेन इजरायल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के साथ जेरूसलम में” । व्हाइट हाउस के किसी स्टाफ ने काफी तत्परता दिखाई। वाल स्ट्रीट जर्नल में जेम्स टारंटो ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी चालबाजियों को ह्ल्के में नहीं लेता।
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At 3:22 p.m. on Aug. 9, Daniel Halper of the Weekly Standard reiterated Richman's point by posting the first of those pictures. Two hours and four minutes later, at 5:26 p.m. , Halper reported that “the White House has apparently gone through its website, cleansing any reference to Jerusalem as being in Israel.” The new caption read, “Vice President Joe Biden laughs with Israeli President Shimon Peres in Jerusalem.” Someone on the White House staff hoped to pull a fast one. As James Taranto noted in the Wall Street Journal , the Supreme Court does not take kindly to such pranks. Barack Obama continues George W. Bush's tradition of hosting an iftar at the White House. 9 अगस्त को सायंकाल 3.22 पर वीकली स्टैंडर्ड के डैनियल हाल्पर ने रिचमैन की पुष्टि करते हुए उन चित्रों में पहले दो को प्रकाशित कर दिया। इसके दो घण्टे चार मिनट के उपरांत 5.26 बजे हाल्पर ने लिखा कि, “ व्हाइट हाउस ने सम्भवतः अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह देखा और उस पर से जेरूसलम के इजरायल का अंश होने सम्बंधी किसी भी संदर्भ को हटा दिया। चित्र के नीचे नया लिखा गया , ” उपराष्ट्रपति जोय बिडेन इजरायल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के साथ जेरूसलम में” । व्हाइट हाउस के किसी स्टाफ ने काफी तत्परता दिखाई। वाल स्ट्रीट जर्नल में जेम्स टारंटो ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी चालबाजियों को ह्ल्के में नहीं लेता।
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While the document unobjectionably emphasizes American constitutional values and the need to partner with Muslims, it says not a word about the need to distinguish between Islamist and anti-Islamist Muslims. Empowering finesses the dismal fact that Islamists dominate the organized American Muslim leadership and their objectives share more with terrorists than counterterrorists. Rep. King correctly worries that the White House document condemns “legitimate criticism of certain radical organizations or elements of the Muslim-American community,” something urgently needed to distinguish foe from friend. यद्यपि प्रपत्र बिना किसी आपत्ति के अमेरिका के संवैधानिक मूल्यों पर जोर देते हुए मुसलमानों के साथ सहयोग बढाने की आवश्यकता बताता है परंतु यह इस्लामवादी और गैर इस्लामवादी मुसलमानों के मध्य विभेद करते हुए एक भी शब्द नहीं कहता। सशक्तीकरण प्रपत्र अत्यंत नाजुक ढंग से इस खतरनाक तथ्य को स्वीकार करता प्रतीत होता है कि इस्लामवादी संगठित अमेरिकी मुस्लिम नेतृत्व पर हावी हैं और उनके उद्देश्य आतंकवादियों से अधिक मिलते हैं न कि आतंकवाद प्रतिरोधियों से। रिपब्लिकन किंग ने सही ही चिन्ता व्यक्त की है कि व्हाइट हाउस दस्तावेज “ कुछ कट्टरपंथी संगठनों और अमेरिकी मुस्लिम समुदाय के कुछ तत्वों की वैधानिक आलोचना की भी निंदा करता है” । तत्काल इस बात की आवश्यकता है कि शत्रु और मित्र की पहचान के लिये कुछ किया जाये।
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We argue that American Jews are facing an unprecedented political challenge, and at a crucial moment, with the need to address the existential threat to Israel-and by extension to the future of the Jewish people as a whole-from a potentially nuclear Iran. How will American Jews handle this challenge? Can Obama's Jewish supporters act in a way that will change the unmistakable direction of current American policy emanating from the White House? Will American Jews accept Barack Obama's view that the state of Israel bears some responsibility for the loss of American “blood and treasure” in the Middle East? Will they continue to extend their support to the Obama administration and to Barack Obama's political party? हमारा तर्क है कि अमेरिकी यहूदियों को अभूतपूर्व राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड रहा है और वह भी ऐसे नाजुक समय में जब कि इजरायल के समक्ष उपस्थित अस्तित्व के खतरे को सुलझाने की आवश्यकता है और अधिक विस्तारित स्वरूप में भविष्य में परमाणु शक्तिसम्पन्न होने वाले ईरान के चलते समस्त यहूदी लोगों के भविष्य को खतरा है । अमेरिका के यहूदी इस चुनौती का सामना कैसे करें? क्या ओबामा के यहूदी समर्थकों को इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि वे वर्तमान समय में व्हाइट हाउस से चलने वाली अमेरिकी नीतियों को बदल सकें? क्या अमेरिका के यहूदियों को बराक ओबामा के इन विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिये कि मध्य पूर्व में अमेरिका के रक्त और कोष की क्षति के किये इजरायल उत्तरदायी है? क्या उन्हें ओबामा प्रशासन और बराक ओबामा के राजनीतिक दल को समर्थन देते रहना चाहिये?
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Individuals hold government hostage : When Jones spoke of burning copies of the Koran in 2010, he received calls from no less than the U.S. commander in Afghanistan, the secretaries of defense and state, the attorney general, and the president of the United States, all pleading with him to desist. Last week, the chairman of the joint chiefs of staff picked up the phone to chat with him. Never before could random individuals drive policy like this. French humorist Jean-Jacques Sempé drew a cartoon in 1989 capturing this reversal: as Rushdie is working furiously on his typewriter under the gaze of the fifteen policemen guarding him from Islamists, one Bobby yells into his walkie-talkie, “Close the airports!! He wants to write Volume Two!!!” If Rushdie never wrote a volume two, Jones returns repeatedly into the limelight. Governments want to clamp down on free speech : More ominous yet than the calls to Jones was the suggestion from the White House to Google , owner of YouTube, that it “review whether [ Innocence of Muslims ] violates their terms of use.” (Google kept it available except in four countries .) While arguments about the need to censor oneself so as not to stir the Islamist beast and jeopardize American lives may sound reasonable, such appeasement only invites more rage, intimidation, and violence. हाल की हिंसा के चक्र में जो प्रदर्शन और हिंसा हुए वे सभी पश्चिमी भवनों के विरुद्ध ( कूटनीतिक, व्यावसायिक , शैक्षिक) अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत,इजरायल, फिलीस्तीन अथारिटी, कुवैत,लेबनान, लीबिया,मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कतर, सूडान, सीरिया ( अमेरिका समर्थक विद्रोहियों सहित),ट्यूनीशिया, तुर्की तथा यमन सहित आस्ट्रेलिया, बेल्जियम , फ्रांस , जर्मनी और ब्रिटेन में हुए। अभी तक कुल 30 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पडा है। ईरान और मिस्र की सरकारें उस फिल्म Innocence of Muslims निर्माता तक पहुँचना चाहती हैं , जिसने कि मुहम्मद विरोधी फिल्म यू ट्यूब पर प्रदर्शित की और उनके अनुसार जो कि हिंसा का कारण है।
How to say the white house in Hindi and what is the meaning of the white house in Hindi? the white house Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
