There is no violation of article 351 if use of English is extended beyond 15 years but the power given to Parliament under article 343 is only to specify the particular purposes for which English may continue to be used by the Union depending upon the progress made by Hindi as the official language -LRB- Union of India v . Murasoli , AIR 1977 SC 225 -RRB- . अनुच्छेद 351 का कोई उल्लंघन नहीं होगा यदि 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है , लेकिन अनुच्छेद 343 के अधीन संसद को केवल यह शक्ति दी गई है कि वह राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति को देखते हुए उन विशेष प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करे जिनके लिए संघ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रख सकता है ( भारत संघ बनाम मुरासौली , ए आई आर 1977 एस सी 225 ) .
42.
In State of Rajasthan v . Union of India -LRB- AIR 1977 SC 1361 -RRB- , the Supreme Court held that a proclamation under 356 depends on the subjective satisfaction of the President and the Court could not substitute its own satisfaction for that of the President nor could it , in view of article 74 -LRB- 2 -RRB- , enquire into the advice given to the President by the Council of Ministers . राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1977 एस सी 1361 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि अनुच्छेद 356 के अधीन उदघोषणा का आधार है राष्ट्रपति का आत्मपरक समाधान और न्यायालय न तो राष्ट्रपति के समाधान के स्थान पर अपना समाधान रख सकता है और न ही वह अनुच्छेद 74 ( 2 ) को दृष्टि में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में जांच-पड़ताल कर सकता है .
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In State of Rajasthan v . Union of India -LRB- AIR 1977 SC 1361 -RRB- , the Supreme Court held that a proclamation under 356 depends on the subjective satisfaction of the President and the Court could not substitute its own satisfaction for that of the President nor could it , in view of article 74 -LRB- 2 -RRB- , enquire into the advice given to the President by the Council of Ministers . राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1977 एस सी 1361 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि अनुच्छेद 356 के अधीन उदघोषणा का आधार है राष्ट्रपति का आत्मपरक समाधान और न्यायालय न तो राष्ट्रपति के समाधान के स्थान पर अपना समाधान रख सकता है और न ही वह अनुच्छेद 74 ( 2 ) को दृष्टि में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में जांच-पड़ताल कर सकता है .
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In Bandhua Mukti Morcha v . Union of India -LRB- AIR 1984 SC 803 -RRB- , an organisation dedicated to the cause of release of bonded labourers informed the Supreme Court through a letter that they conducted a survey of the stone quarries situated in Faridabad District of Haryana and found that there were a large number of labourers working in such quarries under and many of them were bonded labourers . बंधुआ-मुइ> मोर्चा बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1984 एस सी 803हृ में बंधुआ-मुइ> के ध्येय के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद ऋले में स्थित पत्थर खदानों का सर्वेक्षण किया और पाया कि वहां ऐसी खदानों में भारी संख्या में मजदूर ' अमानवीय तथा असह्य परिस्थितियों ' में काम कर रहे हैं ओर उनमें से अनेक बंधुआ मजदूर हैं .
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In Bandhua Mukti Morcha v . Union of India -LRB- AIR 1984 SC 803 -RRB- , an organisation dedicated to the cause of release of bonded labourers informed the Supreme Court through a letter that they conducted a survey of the stone quarries situated in Faridabad District of Haryana and found that there were a large number of labourers working in such quarries under and many of them were bonded labourers . बंधुआ-मुइ> मोर्चा बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1984 एस सी 803हृ में बंधुआ-मुइ> के ध्येय के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद ऋले में स्थित पत्थर खदानों का सर्वेक्षण किया और पाया कि वहां ऐसी खदानों में भारी संख्या में मजदूर ' अमानवीय तथा असह्य परिस्थितियों ' में काम कर रहे हैं ओर उनमें से अनेक बंधुआ मजदूर हैं .
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In later judgements -LRB- Maneka Gandhi v . Union of India , AIR 1978 SC 597 ; Ramana Dayaran Shetty v . International Airports Authority , AIR 1979 SC 1628 ; and Ajay Hasia v . Khalid Mujib , AIR 1981 SC 487 -RRB- Justice Bhagwati became more forthright in his approach to article 14 which received unanimous approval of a Constitution Bench of the Court in the following words : It must . . . now be taken to be well settled that what article 14 strikes at is arbitrariness because an action that is arbitrary , must necessarily involve negation of equality . बाद के निर्णयों में ह्यमेनका गांधी बनाम भारत संघ , ए आऋ आर एस सी 597L रामन दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय विमानप
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In later judgements -LRB- Maneka Gandhi v . Union of India , AIR 1978 SC 597 ; Ramana Dayaran Shetty v . International Airports Authority , AIR 1979 SC 1628 ; and Ajay Hasia v . Khalid Mujib , AIR 1981 SC 487 -RRB- Justice Bhagwati became more forthright in his approach to article 14 which received unanimous approval of a Constitution Bench of the Court in the following words : It must . . . now be taken to be well settled that what article 14 strikes at is arbitrariness because an action that is arbitrary , must necessarily involve negation of equality . बाद के निर्णयों में ह्यमेनका गांधी बनाम भारत संघ , ए आऋ आर एस सी 597L रामन दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय विमानप
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In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- . मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
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In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- . मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
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In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- . मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
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