• No loss of U.S. benefits: A U.S. law passed on last Sept. 22 seemed to limit the ability of 9/11 victims and their survivors to sue the Saudis or anyone else. To share in the open-ended federal compensation fund, states the “Air Transportation Safety and System Stabilization Act,” they have to waive “the right to file a civil action (or to be a party to an action) in any Federal or State court for damages sustained as a result of the terrorist-related aircraft crashes of Sept. 11.” अमेरिका के लाभ को क्षति न हो : 22 सितम्बर को अमेरिका ने कानून पारित कर इस घटना के पीडितों या उसमें बचे लोगों के सउदी अरब पर मुकदमा करने की क्षमता को सीमित कर दिया। संघीय क्षतिपूर्ति कोष के लिये “Air Transportation Safety and System Stabilization Act” के अंतर्गत “11 सितम्बर को वायुयान से जुडी आतंकवादी घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षति के लिये किसी संघीय या राज्य न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं कर सकेंगे”।
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A similar one-two punch stifles the open discussion of Muhammad, the Koran, Islam, and Muslims. Violence causing hundreds of deaths erupted against The Satanic Verses , the Danish cartoons, and Pope Benedict, creating a climate of fear that adds muscle to lawsuits such as the ISB's. As Mr. Emerson noted when the Muslim Public Affairs Council recently threatened to sue him for supposed false statements, “Legal action has become a mainstay of radical Islamist organizations seeking to intimidate and silence their critics.” यह वाद बोस्टन वासियों के लिए दो वर्ष तनाव का कारण बना रहा और विशेष रूप से यहूदी- मुस्लिम सम्बन्ध। खोज की इस प्रक्रिया का जब खुलासा हुआ तो पता चला कि प्रतिवादियों ने बिना कुछ छुपाये नियमित समाचार संकलित करने की प्रक्रिया और राजनातिक वाद-विवाद में रहस्योद्घघाटन किया कि वादियो का धोखे और कट्टरता का रिकार्ड रहा है। इस्लामिक सोसायटी ऑफ बोस्टन को जब इनका पता चला तो इसने अपना वाद 29 मई को अपना वाद “गलत सूचना की शिकायत” सहित वापस ले लिया ।
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He was right to remain discreetly uninformative. America finds itself at war with radical Islam not just in Afghanistan but in Buffalo, Boston, Boca Raton, and Baltimore. Controlling the border flow, therefore, has paramount importance. As a law enforcement agency, the CBP in this and other cases (notably that of Tariq Ramadan ) should not divulge its exact reasons for excluding foreigners or detaining citizens. To do otherwise would compromise national security. Which in turn probably explains why, last week, the Council on American-Islamic Relations and the American Civil Liberties Union - two organizations consistently hostile to American self-protection - goaded five of the detained travelers to sue the federal government on the grounds that they “were unlawfully detained, interrogated, fingerprinted, and photographed.” अमेरिका का कट्टरपंथी इस्लाम के साथ युद्ध अफगानिस्तान में ही नहीं वरन् बफालो , बोस्टन , बोकारोटोन और बाल्टीमोर में भी चल रहा है .अत:सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रवाह रोकना प्रमुख आवश्यकता है . कानून प्रवर्तक संस्था के नाते कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन को विदेशियों तथा अपने नागरिकों को पूछताछ के लिए रोकने के निर्णय के कारण को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए अन्यथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा.
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Apr. 8, 2012 update : The paradox of an anti-jihadi like me having the same materials on the computer as a jihadi like Kidd has manifested in a lawsuit by Pascal Abidor , an non-Muslim doctoral student in Islamic studies at McGill University whose electronics were confiscated by U.S. border agents as he crossed into the country from Canada, prompting a lawsuit on his part. For details, see the Canadian Press story today by Benjamin Shingler. Sep. 29, 2012 update : Almost a decade has passed but the Kidd case continues: a federal judge, Edward J. Lodge , has permitted Kidd to sue the government for his 16-day detention on the grounds that the affidavit for his arrest in 2003 “evidences a reckless disregard for the truth.” बहुत से उपयोगी साक्ष्यों के मामले अब भी निपटाए जाने शेष हैं जैसे इस्माइल सलीम एलबरासे , मोहम्मद कमाल एल जहाबी , अली शेख खलाह अलमारी , जोस पडीला , उजेर पराचा और मोहम्मद अबदुल्ला वारसेम को सजा दिलानी शेष है . एमनेस्टी इंटरनेश्नल ने कड़ा नियम बना रखा है जिसमें नागरिक स्वतंत्रता को इस्लामवादी आतंकवाद से सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता दी गई है.मुझे अधिक चिंता उस भीषण आतंकवाद की है जैसे मध्य कस्बे मैनहट्टन में दूषित बम बनिस्बत एक निर्दोष व्यक्ति द्वारा जेल में कुछ समय बिताने के .
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The lone sentence in Empowering that recognizes the danger of Islamism fixates on one small group, stating that “al-Qa'ida and its affiliates and adherents represent the preeminent terrorist threat to our country.” This ignores the 99 percent of the Islamist movement unconnected to Al-Qaeda, such as the Wahhabi movement, the Muslim Brotherhood, Hizb ut-Tahrir, the Iranian government, Hamas, Hizbullah , Jamaat ul-Fuqra , not to speak of so-called lone wolves. Rep. Sue Myrick (Republican of North Carolina) rightly notes that the policy paper “raises more questions … than it answers.” एकमात्र शब्द सशक्त करना के द्वारा यह माना गया है कि इस्लामवाद का खतरा एक छोटे सा गुट “ अल कायदा और उसके सहयोगी और उससे लगाव रखने वाले ही हमारे देश के लिये गम्भीर आतंकवादी खतरा हैं” । यह इस्लामवादी आंदोलन के उस 99 प्रतिशत की अवहेलना करता है जो कि अल कायदा से सम्बद्ध नहीं है जैसे कि वहाबी आंदोलन, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिज्ब उत तहरीर, ईरानी सरकार, हमास, हिज्बुल्लाह, जमात उल फुक्रा और इसके अतिरिक्त अन्य स्वयंभू भेडियों का कहना ही क्या? रिपब्लिकन सू मायरिक ( उत्तरी केरोलिना के रिपब्लिक) ने उचित ही कहा है कि इस नीतिगत प्रपत्र ने जितने उत्तर नहीं दिये है उससे अधिक तो प्रश्न खडे कर दिये हैं।
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