अवमानना sentence in Hindi
pronunciation: [ avemaanenaa ]
"अवमानना" meaning in English"अवमानना" meaning in HindiSentences
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- 2.Court has the power to punish a person who is guilty as per constituion amendment in 1971 its classified as civil and crimial court
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - 2.Court has the power to punish a person who is guilty as per constituion amendment in 1971 its classified as civil and crimial court
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - Powell has acknowledged using the bill to pressure Syria to make improvements, so logically he should now want to see it enacted into law. It offers him exactly the right mechanism to convince Assad & Co. that they need to make fast, deep, and lasting changes. Or else the squeeze will begin.
आतंकवादी कार्यालयों को खुला रख और शासन के चिन्तामुक्त रहते हुए असद ने पूर्व में अपने पड़ोसी बाथ शासन के अपदस्थ होने के बाद भी प्रशासन के प्रति एक जोखिम भरी अवमानना दिखाई है। - The edict contains four important elements. First, by noting “opposition to Islam, the Prophet, and the Koran,” Khomeini delineated the wide range of sacred topics that may not be treated disrespectfully without invoking a death sentence.
इस आदेश में चार प्रमुख तत्व हैं। पहला, “ इस्लाम के प्रति विरोध, पैगम्बर और कुरान के प्रति विरोध” की बात करके खोमेनी ने पवित्र विषयों को चर्चा में ला दिया जिनकी अवमानना बिना मृत्युदंड के नहीं रहते। - Now , the ongoing debate on the law of contempt raises a fundamental question : does this formidable reputation , even if it is constitutionally guaranteed , make the judiciary-and the judges-above the domain of public criticism ?
न्यायपालिका की अवमानना के कानून पर जारी बहस एक बुनियादी सवाल खड़ करती हैः क्या यह प्रतिष् आ , भले ही जिसकी गारंटी हमारा संविधान भी देता है , न्यायपालिका-और न्यायाधीशों-को सार्वजनिक आलचना से मुइक्त दिल देती है ? - Thus even though the facts of a particular case do not come within any of the recognised heads of breach of privilege or contempt of the House , the conduct of a member may be considered by the House as unbecoming and derogatory to the dignity of the House ;
अतः यद्यपि किसी विशेष मामले में या तथ्य ? विशेषाधिकार भंग के या सदन की अवमानना के ? किसी मान्य शीर्षक के अंतर्गत न भी आयें तो भी सदन किसी सदस्य के आचरण को अनुचित और सदन की गारिमा के लिए अपमानजनक मान सकता है . - He determines whether there is a prima facie case for a matter relating to a breach of privilege or contempt of the House,9 or the conduct of a member being raised or referred to a Committee for investigation .
इस बात का फैसला भी अध्यक्ष करता है कि क़्या विशेषाधिकार भंग या सदन की अवमानना से संबंधित किसी विषय में प्रथम दृष्टया मामला बनता है , या किसी सदस्य के आचरण का मामला जांच पड़ताल के लिए किसी समिति को निर्दिष्ट किजा जाना चाहिए . - 2.Court have a right,which is given a punishment to taunt person,this power is not have in subaltern court,parliament pass a court twit act 1971 for regularization of this power.Twit is two type civil and criminal.
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - 2.Court have a right,which is given a punishment to taunt person,this power is not have in subaltern court,parliament pass a court twit act 1971 for regularization of this power.Twit is two type civil and criminal.
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - 2.Court have a right,which is given a punishment to taunt person,this power is not have in subaltern court,parliament pass a court twit act 1971 for regularization of this power.Twit is two type civil and criminal.
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - 2. The court has the right to punish the person who contempts it. This right is not available by the subordinate court. To regularize this power, the Parliament had passed the Act of Contempt in 1971 and has civil and criminal as its two parts.
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - 2. The court has the right to punish the person who contempts it. This right is not available by the subordinate court. To regularize this power, the Parliament had passed the Act of Contempt in 1971 and has civil and criminal as its two parts.
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - 2. The court has the right to punish the person who contempts it. This right is not available by the subordinate court. To regularize this power, the Parliament had passed the Act of Contempt in 1971 and has civil and criminal as its two parts.
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - 2. It is in the powers of the court to punish the persons who commit contempt of the court. This power is not with the other subordinate courts. Conferring these powers is done by the passing of the Court Contempt Regulations 1971 by the parliament. Contempt is of two types - civil and craiminal.
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - 2. It is in the powers of the court to punish the persons who commit contempt of the court. This power is not with the other subordinate courts. Conferring these powers is done by the passing of the Court Contempt Regulations 1971 by the parliament. Contempt is of two types - civil and craiminal.
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - 2. It is in the powers of the court to punish the persons who commit contempt of the court. This power is not with the other subordinate courts. Conferring these powers is done by the passing of the Court Contempt Regulations 1971 by the parliament. Contempt is of two types - civil and craiminal.
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक - Pity and irony pervade the mood of these stories , pity for wasted youth and frustrated ideals , for the bud that withers before it blossomed , and irony at man 's egoism and at the inhumanity of a social and religious order which debase the living to exalt the dead .
व्यर्थ यौवन तथा आहत आदर्श के लिए वेदना है उन कलियों के लिए , जो बिना खिले ही मुरझा गईं और वह विंडबना मुखर है जो मनुष्य की अहंमन्यता तथा सामाजिक एवं धार्मिक विधानों की अमानवीयता के प्रति जो जीवित की अवमानना व्यक्त करती हैं और मृत की प्रतिष्ठा करती है . - On 3rd May , 1883 , a notice for contempt was issued against Surendra Nath Banerjea and one Ramcoomar Dey -LRB- the publisher and printer of the newspaper , The Bengalee -RRB- by the Calcutta High Court calling upon them to show cause on 4th May , 1883 , giving only one day 's time .
3 मऋ 1883 को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और रामकुमार डे ह्य ' द बंगाली ' पत्र के प्रकाशक और मुद्रकहृ को उच्च न्यायालय द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि 4 मऋ 1883 को , अर्थात एक दिन के भीतर वे यह बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ऋ - “Grow up!” she scolds Muslims. “And take responsibility for our role in what ails Islam.” Although a TV journalist and personality, Manji - a practicing Muslim - brings real insight to her subject. “I appreciate that every faith has its share of literalists. Christians have their Evangelicals. Jews have the ultra-Orthodox. For God's sake, even Buddhists have fundamentalists. But what this book hammers home is that only in Islam is literalism mainstream.”
अपने इन प्रयासों के लिए मन्जी को आत्मघृणा ,अप्रासंगिक , मुसलमानों को बेचनेवाली और ईशनिन्दा वाला बताया गया । उस पर दो आरोप लगाये गये हैं कि उसने इस्लाम की अवमानना की और मुसलमानों को मानवता की श्रेणी से गिराया । - ” In the first mentioned case , Sir Barnes Peacock , C.J . , in delivering the judgment , said : ' Although the majority of the judges were of the opinion that both these gentlemen , i.e . the persons charged with contempt , had acted in contempt of court , they did not wish to visit the offence with any punishment .
” उपरोक्त पहले मुकदमे में , मुख्य न्यायाधीश सर बार्नेस पीकॉक ने फैसला सुनाते हुए कहा था : ' हालांकि अधिकांश न्यायाधीशों का मानना था कि ये दोनों व्यक्ति , जिन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया है , उक्त अपराध के लिए दोषी हैं , फिर भी अदालत उन्हें कोई सजा नहीं देना चारती .
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