आपात sentence in Hindi
pronunciation: [ aapaat ]
"आपात" meaning in English"आपात" meaning in HindiSentences
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- This article has been considered so important that the Forty-fourth Amendment provides that it cannot be suspended even during an Emergency by an order under article 359 .
इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि 44वें संशोधन में प्रावधान किया गया है कि उसे आपात स्थिति के दऋरान भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता . - He managed to send an SOS to an American businessman friend in Peshawar who in turn called Robert McFarlane , national security adviser to President Ronald Reagan .
उन्होंने किसी तरह पेशावर में अपने एक अमेरिकी व्यवसायी मित्र को आपात संदेश भेजा जिसने बदले में राष्ट्रपति रोनाल्ड़ रेगन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलहकार रॉबर्ट मकफार्लेन से बात की . - Again under article 250 , Parliament is empowered to make laws on any item included in the State List for the whole or any part of India while a Proclamation of Emergency is in operation .
पुन : अनुच्छेद 250 के अधीन , जब आपात की घोषणा लागू हो तो संसद को अधिकार दिया गया है कि वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के वास्ते राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है . - In the US and UK , it is not unusual to have waiting periods of six months to a year for simple procedures like a cataract or for semi-emergency cases like coronary angiograms and angioplasty .
अमेरिका और ब्रिटेन में मोतियाबिंद जैसी सामान्य या कोरोनरी एंजियोग्राफी तथा एंजियोप्लस्टी जैसी कुछ हद तक आपात शल्य चिकित्साओं के लिए छह महीने से साल भर तक का इंतजार आम बात है . - The legislative powers of the Governor-General were removed and power was conferred on him to promulgate ordinances only in case of emergency for the peace and good government of the Dominion .
गवर्नर-जनरल की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गईं और उसे यह शक्ति प्रदान की गई कि वह डौमिनियन कीशांति एवं अच्छे प्रशासन के लिए केवल आपात स्थिति में अध्यादेश प्रख़्यापित कर सकता है . - There appeared to be a considerable shift in the approach of the Supreme Court to cases of violation of Fundamental Rights vis-a-vis emergency provisions arising during the proclamation of internal emergency -LRB- 1975-1977 -RRB- .
आंतरिक आपात ( 1975-77 ) की उदघोषणा के दौरान आपात उपबंधों के संदर्भ में उठने वाले मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के प्रति उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन दीख पड़ता है . - There appeared to be a considerable shift in the approach of the Supreme Court to cases of violation of Fundamental Rights vis-a-vis emergency provisions arising during the proclamation of internal emergency -LRB- 1975-1977 -RRB- .
आंतरिक आपात ( 1975-77 ) की उदघोषणा के दौरान आपात उपबंधों के संदर्भ में उठने वाले मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के प्रति उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन दीख पड़ता है . - Every Presidential Ordinance , Proclamation of Emergency and Proclamation of the failure of constitutional machinery in a State must be placed before both Houses of Parliament -LRB- articles 123 , 352 -LRB- 4 -RRB- and 356 -LRB- 4 -RRB- -RRB- .
अनिवार्य है कि हर राष्ट्रपतीय अध्यादेश , आपात की घोषणा तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाए [अनुच्छेद 123 , 352 ( 4 ) तथा 356 ( 4 ) ] . - Every Presidential Ordinance , Proclamation of Emergency and Proclamation of the failure of constitutional machinery in a State must be placed before both Houses of Parliament -LRB- articles 123 , 352 -LRB- 4 -RRB- and 356 -LRB- 4 -RRB- -RRB- .
अनिवार्य है कि हर राष्ट्रपतीय अध्यादेश , आपात की घोषणा तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाए [अनुच्छेद 123 , 352 ( 4 ) तथा 356 ( 4 ) ] . - When a Proclamation of Emergency is in force , the term of Lok Sabha can be extended by Parliament for a period not exceeding one year at a time and not exceeding in any case a period of six months after the Proclamation has ceased to operate -LRB- art .
जब आपात की घोषणा लागू हो तब संसद लोक सभा की अवधि को बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और घोषणा के लागू न रहने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ( अनुच्छेद 83 ) . - In 1960 he was elected to the Lok Sabha in a byelection from West Bengal and continued to be a member till his death , with the exception of the 1977-1980 period ; the CPI was routed in the 1977 general election for its support to the Emergency regime .
1960 में पश्चिम बंगाल में हे एक उपचुनाव में वे पहली बार लकसभा के लिए चुने गए और 1977-80 की अवधि को छोड़े अपने निधन तक वे इस सदन के सदस्य रहे ; आपात काल का समर्थन करने के कारण 1977 के आम चुनावों में भाकपा का सफाया हो गया था . - In 1960 he was elected to the Lok Sabha in a byelection from West Bengal and continued to be a member till his death , with the exception of the 1977-1980 period ; the CPI was routed in the 1977 general election for its support to the Emergency regime .
1960 में पश्चिम बंगाल में हे एक उपचुनाव में वे पहली बार लकसभा के लिए चुने गए और 1977-80 की अवधि को छोड़े अपने निधन तक वे इस सदन के सदस्य रहे ; आपात काल का समर्थन करने के कारण 1977 के आम चुनावों में भाकपा का सफाया हो गया था . - In Union of India v . Bhanudas -LRB- AIR 1977 SC 1027 -RRB- again , the Court held that all rights of personal liberty under articles 19 , 21 and 22 could be suspended during national emergency due to Presidential Orders under article 359 .
भारत संघ बनाम भानुदास ( ए आई आर 1977 एस सी 1027 ) में पुन : न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति के आदेशों के कारण राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 , 21 और 22 के अधीन व्यक्तिगत आजादी के सभी अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है . - On July 15, the Saudis and several other Arab states at an emergency Arab League meeting condemned Hizbullah by name for its “unexpected, inappropriate and irresponsible acts.” On July 17, Jordan's King Abdullah warned against “adventures that do not serve Arab interests.”
15 जुलाई को सउदी तथा अन्य अरब राज्यों ने अरब लीग की आपात बैठक आयोजित की और हिजबुल्लाह का नाम लेकर उसके अनपेक्षित, असंगत और अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के लिये उसकी निन्दा की. 17 जुलाई को जार्डन के राजा अब्दुल्लाह ने चेतावनी दी कि ऐसे किसी रोमांच से बचने की आवश्यकता है जो अरब हित में नहीं है. - For example , during a proclamation of Emergency -LRB- a -RRB- the right to move court for enforcement of any of the fundamental rights except articles 20 and 21 can be suspended under article 359 and -LRB- b -RRB- executive and legislative power of the State shall not stand restricted under article 358 by the rights to freedom enshrined in article 19 .
यथा , ( क ) आपात स्थिति की उदघोषणा के दौरान , अनुच्छेद 20 तथा 21 के सिवाय , किसी भी मूल अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन निलंबित किया जा सकता है और ( ख ) अनुच्छेद 358 के अधीन राज्य की कार्यपालक तथा विधायी शक्ति अनुच्छेद 19 में समाविष्ट स्वतंत्रता के अधिकारों द्वारा निलंबित नहीं हो जाएगी . - Article 353 read with article 365 provides that once Emergency is proclaimed , the executive power of the Union extends to giving of directions to any State in regard to the exercise of the executive powers of the State and failure to comply with the directions would constitute enough justification for imposition of President 's rule under article 356 .
अनुच्छेद 365 के साथ पठित अनुच्छेद 353 का उपबंध है कि एक बार जब आपात की उदघोषणा कर दी जाती है तो संघ की कार्यपालिर्काशि> का विस्तार राज्य की कार्यपालिर्काशि>यों के प्रयोग के संबंध में किसी राज्य को निदेश दिए जाने पर हो जाता है और निदेशों का पालन करने में असफलता को अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य माना जाएगा . - Although any power exercised by the Parliament in the national interest or during an Emergency does not restrict the normal legislative power of a State Legislature , in case of any conflict the law made by the Parliament prevails and so long as it remains in force , the State Law , to the extent of its repugnancy , remains inoperative .
यद्यपि संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में या आपात Zस्थिति के दौरान प्रयोग की गई किसी शक़्ति से किसी राज़्य के विधानमंडल की सामान्य विधायी शक़्ति प्रतिबंधित नहीं होतीं , तथापि टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया विधान प्रवर्तन में रहता है और जब तक वह प्रवर्तन में रहता है तब तक राज़्य विधान , जहां तक संसद के विधान से उसके टकराव का संबंध है , अप्रवर्तनीय रहता है . - Under articles 356 and 357 , on the ground of failure of constitutional machinery in any State , all its executive and legislative powers may be taken over by the Union and under articles 352 to 354 , the Constitution can be converted into an entirely unitary one inasmuch as during Proclamation of Emergency , the executive and legislative powers of the Union extend to matters even in the State List .
अनुच्छेद 356 तथा 357 के अधीन , किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर , उसकी सभी कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों को संघ अपने हाथ में ले सकता है और अनुच्छेद 352 से 354 के अधीन , संविधान को पूर्णरूपेण एकात्मक रूप दिया जा सकता है क्योंकि आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान , संघ की कार्यपालक तथा विधायी शक्तियां राज्य सूची में सम्मिलति विषयों पर भी लागू हो जाती हैं . - Cellphones which do not need a simcard usually have the data saved on a memory device.The information stored can be used as linked to a perticular number code, as NAM being used for name or call lists.One can save any information like phone numbers, cellphone network numbers, emergency numbers, a favorite browser, etc. In case a network provider wished to debar a person from the network, he can use a system called the MSL or a Master Service Lock.
वे सेल फोन जो सिम कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं उनकी मेमोरी में डेटा क्रमादेशित होता है.एक विशेष आंकिक क्रम का उपयोग करके इस डेटा का उपयोग किया जाता है है NAM को नाम या नंबर क्रमादेश सूची के रूप में उपयोग करने के लिए.यहाँ से कोई भी जानकारी दाल सकता है जैसे की अपने फ़ोन के लिए एक नंबर नए सेवा प्रदाता का नंबर नए आपात का नंबर उनके प्रमाणीकरण कुंजी या A-कुंजी कोड का परिवर्तन और उनके पसंदीदा घूमने के लिए सूची या पर्ल. हालांकि गलती से उनके फोन को निष्क्रिय या नेटवर्क से हटाने से किसी को रोकने के लिए सेवा प्रदाता इस डाटा पर एक मास्टर सहायक बंद या MSL गलाते हैं. - In the memory of the cell phones not using the SIM card, the data is specially arranged. Using a special numbering system, the data is used, it is called NAM or Number assignment module. Using this any query can be made, like a number for his phone, number of a new service provider, new emergency number, their Authentication code or change of the A-code, their favourite roaming sites list. However, to prevent inactivation by mistake or attempts to remove it from the network, the service provider uses a Master Safety Lock (MSL).
वे सेल फोन जो सिम कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं उनकी मेमोरी में डेटा क्रमादेशित होता है.एक विशेष आंकिक क्रम का उपयोग करके इस डेटा का उपयोग किया जाता है है NAM को नाम या नंबर क्रमादेश सूची के रूप में उपयोग करने के लिए.यहाँ से कोई भी जानकारी दाल सकता है जैसे की अपने फ़ोन के लिए एक नंबर नए सेवा प्रदाता का नंबर नए आपात का नंबर उनके प्रमाणीकरण कुंजी या A-कुंजी कोड का परिवर्तन और उनके पसंदीदा घूमने के लिए सूची या पर्ल. हालांकि गलती से उनके फोन को निष्क्रिय या नेटवर्क से हटाने से किसी को रोकने के लिए सेवा प्रदाता इस डाटा पर एक मास्टर सहायक बंद या MSL गलाते हैं.
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