जनहित sentence in Hindi
pronunciation: [ jenhit ]
"जनहित" meaning in English"जनहित" meaning in HindiSentences
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- For many years afterwards , in fact until Badruddin became a judge , these three friends were to work together for public causes , sharing the same views and approach , supporting and helping each other .
इसके बाद कऋ वर्षों तक , वासऋ-ऊण्श्छ्ष्-तव में बदरूद्दीन के जज बनने तक , इन तीनों मित्रों की जा समान विचारो और तरीको के साथ एक दूसरे का समर्थन ओर सहायता करते हुए जनहित के लिए काम करते थे . - These judicial tool aimed at the public interest to achieve their goals faster and cheaper justice to the common man Dilwana legislature and the executive is to make their constitutional functioning
ये ऐसे न्यायिक उपकरण है जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है इनका ल्क्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है - These are a kind of judicial tools whose aim is to achieve public interests. Their aim is to provide cheap and fast justice to common man and make the judiciary system work according to the constitution.
ये ऐसे न्यायिक उपकरण है जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है इनका ल्क्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है - The main aim of these type of judicial equipment are get the public interest the aim is given the fast and cheap justice to normal person and this is used to do a work from Ministry and parliament for it statutory work.
ये ऐसे न्यायिक उपकरण है जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है इनका ल्क्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है - Lawful activity is near the supreme court is been done in a irresponsible ways which has became a burdensome.
इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है - Statutory protection has been given to the publication in newspapers or broadcast by wireless telegraphy of substantially true reports of any proceedings of either House of Parliament , provided the reports are for the public good and are not actuated by malice -LRB- Art . 361A -RRB- .
संसद के किसी भी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतया सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन या बेतार तारयांत्रिकी द्वारा प्रसारण के संबंध में भी सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है बशर्ते कि रिपोर्टें जनहित के लिए हों तथा विद्वेष रहित हों ( संविधान का अनुच्छेद 361 क ) . - He is answerable only to the Speaker and sufficient safeguards are provided to give him security of service and independence in order that he may perform his duties zealously , fearlessly , fairly impartially and in the best public interest .
वह केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है . उसके लिए सेवा की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता प्रदान करने की द्Qष्टि से और इस दृष्टि से पर्याप्त रक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन उत्साह से , निर्भीकता से , न्यायोचित ढंग से , निष्पक्ष ढंग से और सर्वोच्च जनहित में करे . - Luckily for us , the Supreme Court took a stern view of a case that it said should never have been brought before it : there was nothing wrong at all with the sale of BALCO , the judges said , and they would be grateful if people did not misuse the instrument of the PIL -LRB- public-interest litigation -RRB- on needless litigation .
संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ रुख अपनाया और कहा कि इस तरह का मामल उसके सामने आना ही नहीं चाहिए था.न्यायाधीशों का साफ कहना था कि बाल्को की बिक्री में कहीं कोई गड़ेबड़े नहीं थी और लग फिजूल के मामलं में जनहित याचिका को औजार न बनाएं तो वे उनके शुक्रगुजार होंगे . - Such judicial activism on the insensitive acts of responsible government has the burden was lifted because it seeks judicial activism which has been in restraints and supreme Court High Court the power to close their review and writ it area rights
इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है - Such activity means that an insensitive judiciary / rule of irresponsible acts of judicial activism because it is a burden lifted lyrical effort which has been in restraints that force is the High Court and Supreme Court review and it is their writ jurisdiction will comes to judicial activism that the core middle we can assume
इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है - ST 31 (1) according to the state legislature gives the authority to make laws adopted they take private property for public interest but no such law shall not be canceled if it does but it is a violation of ST 14 and ST 19 will be eligible for judicial review But if the President of the Law
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - .Thus, this activity is a burden loaded on the judiciary because of the insensible and irresponsible deeds of the Government. This activity is a judicial effort made under compulsion. This power is only with the High Courts and the Supreme Court. Their review and return are under the powers of the Government. We can consider writ in public interest as the as the main medium of judicial activity.
इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है - ST 31 [1] According to the state legislature gives the authority to make laws for the public interest Grhit they take personal Sanpti but such a method Asanvedhnik / will not cancel it but it does violate the ST 14 and ST 19 Punnericson of judicial But to be eligible for this method to put Rasorpti Jaya received the Aswikaratie him too so he will not be eligible for judicial.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - July 21, 2013 update : Saudia general director al-Melhem (or Almolhem) has justified his airline's policy on the basis that Israel and Saudi Arabia lack diplomatic relations, therefore Israeli citizens are not allowed into Saudi Arabia, even in transit. Nov. 5, 2013 update : De Blasio is the next mayor of New York City. Will his threat to exclude Saudia become operational?
यदि कोई सरकार नहीं करती तो क्या ईसाइयों, यहूदियों, हिन्दुओं, बौद्धों तथा अन्य को काफी प्रचार के बीच अपनी धार्मिक सामग्री को खुले रूप में प्रदर्शित करते हुये सउदिया के विमान में जाना चाहिये और एयरलाइन्स को इन सामग्रियों को जब्त करने का साहस देखना चाहिये ? या फिर उन 11 देशों में कौन सी जनहित सेवा कानूनी फर्म सउदी सरकार के एक अंग के रूप में सउदिया के विरूद्ध मानवाधिकार वाद लायेगी? - 1. According to the schedule 31[1] state gives the power to legislature that they can take the private property by a public procedural method but this method will not be termed unconstitutional. If he violates article 14 or article 19 then he can be subjected to judiciary re-investigation. If this method is kept for the approval of the President and it gets the approval then he is not subjected to the judiciary re-investigation.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - Is this a legal activity in American public schools? Interaction says it merely urges students to “respect Islamic culture” through identification with Islam. But the Thomas More Law Center, a public-interest law firm based in Michigan, disagrees and last week filed a federal lawsuit to prohibit one school district, in Byron, California, from further using the Interaction materials on Islam.
क्या यह अमेरिका के पब्लिक विद्यालयों में एक कानूनी गतिविधि है? प्रकाशन का कहना है कि उन्होंने छात्रों से केवल यह आग्रह किया था कि वे इस्लाम को जानकर “इस्लामी संस्कृति का सम्मान करें”। परंतु मिकिंयांग स्थित एक जनहित कानूनी फर्म जिसका नाम थामस मोर ला सेंटर है वह इस तर्क से असहमत है और पिछले सप्ताह उसने संघीय वाद के द्वारा कैलिफोर्निया में बायरोन जिले में एक विद्यालय में इस्लाम के सम्बंध में प्रकाशन की अन्य सामग्री का प्रयोग करने पर रोक लगाने की माँग की है।
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