झारखण्ड उच्च न्यायालय sentence in Hindi
pronunciation: [ jhaarekhend uchech neyaayaaley ]
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- इन अनियमितताओं के कारण ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने जे0पी0एस0सी0 द्वारा ली गयी प्रथम तथा द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा की जॉच सी0बी0आर्इ0 से कराने कर आदेश जारी किया हैं।
- इस अवसर पर झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति श्री भगवती प्रसाद ने कहा कि विष्वविद्यालय डेढ़-दो साल में बनकर तैयार हो जायेगा जो विद्यार्थियों को नये अवसर प्रदान करेगा।
- जब लॉ यूनिवर्सिटी का उदघाटन 2010 में किया गया था तब उस समय झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ज्ञानसुधा मिश्र थी और वे लॉ यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति बनी थी।
- चाहे कुछ भी हो झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रकाश टाटिया अपनी रणनीति में अबतक सफल रहे और इस मामले की सुनवाई करते रहे है।
- उन द्गिाक्षकों व कर्मियों को जल्द ही उनका यथोचित लाभ मिले, इस हेतु मैंने झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुखय न्यायाधीद्गा एवं झालसा के अध्यक्ष से लोक अदालत के आयोजन हेतु कहा।
- भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने इस साल अप्रैल में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भूमि पर निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा।
- फ़िलहाल झारखण्ड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश ज्ञान सुधा मिश्रा जी सबसे वरिष्ठ हैं, और आशा की जानी चाहिए की शीघ्र ही उनके रूप में सुप्रीम कोर्ट को चौथी महिला जज मिलेगी.
- 2347 / 2012 ऑर्डर न 0-3 में कहा गया है कि महाधिवक्ता ने झारखण्ड उच्च न्यायालय को बताया कि नगड़ी की जमीन खेती योग्य नहीं है और वहां खेती नहीं होती थी।
- रैयतों ने 2009 में रिंग रोड की 13. 10 एकड़ जमीन को लेकर मुआवजा की मांग की लेकिन झारखण्ड उच्च न्यायालय ने उसी समय 227 एकड़ को जोड़कर 15 प्रतिशत इंट्रेस्ट देने की बात कही गयी।
- यह पूछे जाने पर कि झारखण्ड से राज्यसभा के लिए नए चुनाव कब होंगे, कुरैशी ने कहा कि नई तिथि इस मामले में झारखण्ड उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद जारी की जाएगी।
- “ बार एसोसिएशन ” (झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची) ने 3 मई 2012 को झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय राज्य सरकार को कई आदेश दिये।
- “ बार एसोसिएशन ” (झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची) ने 3 मई 2012 को झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय राज्य सरकार को कई आदेश दिये।
- इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस. के. चौधरी, षिक्षा सचिव श्रीमती मृदुला सिन्हा, झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण, उपायुक्त श्री के. के. सोन एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को नोटिस जारी कर पूछा है कि वे झारखण्ड के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहते क्रिकेट संघ के निर्वाचित पदाधिकारी कैसे हैं।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 22 जनवरी के एक ताजा आदेश में झारखण्ड राज्य को इस्लामनगर के विस्थापितों को फिर से बसाने के लिए निर्माण की जाने वाली इमारतों के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट जुर्लाइ में रखने का आदेश दिया है।
- टाटा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर झारखण्ड सरकार ने २००३ में टाटा को ६० करोड रूपये सेल टैक्स भरने को कहा था लेकिन टाटा टैक्स भरने के बजाये झारखण्ड उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ मुदकमा दायर कर दिया।
- लेकिन भयानक जनाक्रोश के बाद झारखण्ड उच्च न्यायालय ने ऑर्डर न 0-4 के तहत सरकार को इस मामले का हल ढ़ूढ़ने को कहा लेकिन सरकार ने अबतक कुछ ठोस कदम नहीं उठाया सिर्फ दिखाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया।
- मा 0 झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस राशि को अल्पकालीन ऋण के रूप में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को भुगतान करने तथा जिसकी वापसी ब्याज सहित निगम की ओर से एक मुश्त में की जाएगी।
- राज्यपाल एम. ओ. एच. फारुक ने आज सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए न्यायमूर्ति डी 0 के 0 सिन्हा (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय) को झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है।
- इससे पूर्व कल दुर्गा उरॉंव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया और न्यायमूर्ति जया राय की खण्डपीठ ने सीबीआई से पूछा कि श्री अग्रवाल को जमानत कैसे मिल गयी और सीबीआई को जांच का जिम्मा, कब सौंपा गया था और इसके बाद क्या कार्रवाई की गई।
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