दीवानी sentence in Hindi
pronunciation: [ divaani ]
"दीवानी" meaning in English"दीवानी" meaning in HindiSentences
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- The Supreme Court can grant special leave against judgements of any court or tribunal in the territory , except the military courts , and in any type of cases , civil , criminal or revenue .
सैनिक न्यायालयों के अलावा राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ या दीवानी , फौजदारी या राजस्व संबंधी किसी भी प्रकार के मामलों में अपील की विशेष इजाजत उच्चतम न्यायालय दे सकता है . - Under this plan , in each district moffussil Dewany Adawluts , under the supervision of European collectors of revenue , were established and a Sudder Diwany Adawlut or Civil Court of Appeal presided over by the Governor and members of Council was instituted at Calcutta .
इस योजना के अंतर्गत , प्रत्येक ऋले में यूरोपीय राजस्व कलक्टरों के पर्यवेक्षण में मुफस्सिल दीवानी अदालतें स्थापित की गऋं और कलक- ' De jure ' King of India , Bahadur Shah looked upon the British in India as his subjects , owing allegiance to him under the terms of the Diwani of Bengal signed by his grandfather , Shah Alam in 1765 .
एक शासक के रूप में बहादुरशाह हिंदुस्तान के अंग्रेजों को कानूनन अपनी प्रजा समझते थे , क्योंकि 1765 में उनके दादा शाह आलम ने बंगाल की जिस दीवानी पर हस्ताक्षर किये थे , उसकी शर्तों के तहत अंग्रेजों ने स्वामिभक्ति की शपथ ली थी .- You can take civil action for noise nuisance at common law by seeking either an injunction to restrain the defendant from continuing the nuisance and/or by issuing a claim for damages or loss .
शोर से हुई शांति भंग के लिए आप सार्वजनिक कानून में दीवानी कार्यवाही कर सकते हैं . इस में या तो आप दोषारोषण किए गए व्यक्ति को और आगे शोर करने से रोकने के लिए आदेश ( इंजक्शन ) ले सकते है और/या उस के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं .- In a civil matter , an appeal lies to the Supreme Court from any judgement , decree or final order of a High Court if the High Court certifies under article 134A that a substantial question of law of general importance as to the interpretation of the Constitution is involved and the matter needs to be decided by the Supreme Court -LRB- articles 132-134 -RRB- .
दीवानी मामले में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय , डिऋई अथवा अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है , यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में सार्वजनिक महत्व का कोऋ सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और उस प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक है ह्यअनुच्छेद 132-134हृ .- Arlander Keys, the judge in this case, established that “the Boims need only show that the defendants were involved in an agreement to accomplish an unlawful act and that the attack that killed David Boim was a reasonably foreseeable consequence of the conspiracy.” This ruling places other civil cases, most notably the one linking Saudi royals to September 11, 2001, on much firmer legal ground.
इस मामले के जज अरलाण्डर किज ने स्थापित किया कि बोयम को केवल इतना ही दिखाना है कि बचाव पक्ष के लोग एक गैर - कानूनी कार्य करने के लिए सहमत थे और जिस हमले में डेविड बोयम की हत्या हुई वह षडयंत्र का परिणाम था . इस निर्णय से दीवानी के कुछ और मामलों में भी सहायता मिलेगी जिसमें सबसे प्रमुख 11 सितंबर 2001 कांड से सउदी राजघराने को जोड़ने वाला है जिसके लिए तमाम कानूनी आधार हैं.- • No loss of U.S. benefits: A U.S. law passed on last Sept. 22 seemed to limit the ability of 9/11 victims and their survivors to sue the Saudis or anyone else. To share in the open-ended federal compensation fund, states the “Air Transportation Safety and System Stabilization Act,” they have to waive “the right to file a civil action (or to be a party to an action) in any Federal or State court for damages sustained as a result of the terrorist-related aircraft crashes of Sept. 11.”
अमेरिका के लाभ को क्षति न हो : 22 सितम्बर को अमेरिका ने कानून पारित कर इस घटना के पीडितों या उसमें बचे लोगों के सउदी अरब पर मुकदमा करने की क्षमता को सीमित कर दिया। संघीय क्षतिपूर्ति कोष के लिये “Air Transportation Safety and System Stabilization Act” के अंतर्गत “11 सितम्बर को वायुयान से जुडी आतंकवादी घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षति के लिये किसी संघीय या राज्य न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं कर सकेंगे”।- The Scottish verdict closes 13 years of litigation and permits families of the victims finally to press civil claims against Libya's government, with full U.S. government endorsement: “The president expects Libya to fulfill [its] obligations,” says the White House spokesman. “The court has spoken. It's time for Libya to act.” Negotiations are indeed under way in Paris, with the families demanding more than $10 billion (or about $40 million per death).
स्काटलैण्ड के निर्णय से 13 वर्षों की मुकदमेबाजी बन्द हो गयी और अब पीडितों के परिजन लीबिया की सरकार के विरुद्ध दीवानी वाद दायर कर सकते हैं और इसके लिये उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन भी मिलेगा: “ अमेरिका के राष्ट्रपति की अपेक्षा है कि लीबिया के लोगों की अपेक्षा पूरी हो” व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यही वक्तव्य दिया, “ न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया अब लीबिया को कार्रवाई करनी चाहिये” पेरिस में परिजनों के साथ पहले भी बात चल रही है जिन्होंने कि 10 अरब अमेरिकी डालर की माँग की है ( प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिये 4 करोड डालर)- But Kenneth R. Feinberg, the special master in charge of dispensing the open-ended fund (which he estimates will total about $4 billion), informs me that another piece of legislation effectively reversed my interpretation of the law. On Nov. 19, Public Law 107-71 amended the above in the following manner: “The preceding sentence does not apply to a civil action to recover collateral source obligations, or to a civil action against any person who is a knowing participant in any conspiracy to hijack any aircraft or commit any terrorist act.”
परंतु केनेथ आर फेनबर्ग जो कि खुली आर्थिक सहायता देने के मामले में महारथी हैं ( जो कि उनकी दृष्टि में 4 अरब अमेरिकी डालर है) उन्होंने मुझे सूचित किया कि एक और कानून ने प्रभावी रूप से कानून की इस व्याख्या को पलट दिया। 19 नवम्बर को सार्वजनिक कानून 107 से 171 ने उपर्युक्त को निम्नलिखित रूप से परिवर्तित कर दिया, “ उपर्युक्त वाक्य किसी दीवानी मुकदमे पर लागू नहीं होगा जिसमें कि साथ हुई क्षति को भरने के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सके , या फिर किसी ऐसे दीवानी मुकदमे के लिये जिसमें कि किसी व्यक्ति को किसी वायुयान के अपहरण या किसी आतंकी घटना को करने के षड्यंत्र का जानबूझकर अंग रहा हो”- But Kenneth R. Feinberg, the special master in charge of dispensing the open-ended fund (which he estimates will total about $4 billion), informs me that another piece of legislation effectively reversed my interpretation of the law. On Nov. 19, Public Law 107-71 amended the above in the following manner: “The preceding sentence does not apply to a civil action to recover collateral source obligations, or to a civil action against any person who is a knowing participant in any conspiracy to hijack any aircraft or commit any terrorist act.”
परंतु केनेथ आर फेनबर्ग जो कि खुली आर्थिक सहायता देने के मामले में महारथी हैं ( जो कि उनकी दृष्टि में 4 अरब अमेरिकी डालर है) उन्होंने मुझे सूचित किया कि एक और कानून ने प्रभावी रूप से कानून की इस व्याख्या को पलट दिया। 19 नवम्बर को सार्वजनिक कानून 107 से 171 ने उपर्युक्त को निम्नलिखित रूप से परिवर्तित कर दिया, “ उपर्युक्त वाक्य किसी दीवानी मुकदमे पर लागू नहीं होगा जिसमें कि साथ हुई क्षति को भरने के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सके , या फिर किसी ऐसे दीवानी मुकदमे के लिये जिसमें कि किसी व्यक्ति को किसी वायुयान के अपहरण या किसी आतंकी घटना को करने के षड्यंत्र का जानबूझकर अंग रहा हो” - ' De jure ' King of India , Bahadur Shah looked upon the British in India as his subjects , owing allegiance to him under the terms of the Diwani of Bengal signed by his grandfather , Shah Alam in 1765 .
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