न्यायमूर्ति sentence in Hindi
pronunciation: [ neyaayemureti ]
"न्यायमूर्ति" meaning in English"न्यायमूर्ति" meaning in HindiSentences
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- Appointments of officers and staff of a High Court are made by the Chief Justice of the Court or by such other judge or officer of the Court as he may decide .
उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृंद की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश अथवा अधिकारी करता है जिसके बारे में वह विनिश्चय करे . - The Chief Justice of a High Court may , with the consent of the President , appoint a retired judge to sit and act as a judge -LRB- articles 215 , 217-224A -RRB- .
किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में उपस्थित होने और कार्य करने के लिए कर सकता है ( अनुच्छेद 215 , 217-224 क ) . - The terms and conditions of service of the staff and officers of the Court should appropriately be settled by rules made by the Chief Justice and approved by the President -LRB- article 229 -RRB- .
अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय के कर्मचारीवृंद तथा अधिकारियों की सेवा की शर्तें ऐसे नियमों द्वारा समुचित रूप से तय की जाएं जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति बनाएं और जिनका अनुमोदन राष्ट्रपति करे ( अनुच्छेद 229 ) . - Justice Ramaswamy held that a democratic form of Government , federal structure , unity and integrity of the nation , secularism , socialism , social justice and judicial review were among the basic features of the Constitution .
न्यायमूर्ति रामास्वामी के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था , संघीय ढांचा , राष्ट्र की एकता और अखंडता , पंथनिरपेक्षता , समाजवाद , सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के मूल लक्षणों में हैं . - The same Judge in the Minerva Mills case added the ' amending powers of Parliament ' , ' Judicial review ' and ' balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles ' to the list of elements basic to the Constitution .
इसी न्यायमूर्ति ने मिनर्वा मिल्स के मामले में संविधान के मूल तत्वों की सूची में ' संसद की संशोधन की शक्तियों ' ' न्यायिक पुनरीक्षा ' और ' मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के बीच संतुलन ' को भी जोड़ दिया . - In Sajjan Singh V . State of Rajasthan , Justice Mad-holkar said that the Preamble had the stamp of of the broad features of the Constitution which were an amplification or concreti-zatiorv of the concepts set out in the Preamble .
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में , न्यायमूर्ति मधोलकर ने कहा था कि उद्देशिका पर ” गहन विचार-विमर्श की छाप है , उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है . - In Sajjan Singh V . State of Rajasthan , Justice Mad-holkar said that the Preamble had the stamp of of the broad features of the Constitution which were an amplification or concreti-zatiorv of the concepts set out in the Preamble .
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में , न्यायमूर्ति मधोलकर ने कहा था कि उद्देशिका पर ” गहन विचार-विमर्श की छाप है , उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है . - Justice H R Khanna of the Supreme Court had observed : Another thing which is shaking the confidence of the people in the judicial system is the high incidence of acquittals and the increasing failure of the system to bring major culprits to book .
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एच . आर . खन्ना ने कहा था : एक अन्य बात जो न्यायतंत्र में लोगों के विश्वास को डिगा रही है , वह है दोषमुक्ति के मामलों की भारी संख़्या और बड़े अपराधियों को दंडित करने की न्यायतंत्र की बढ़ती असफलता . - Judges of the High Court were appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India , the Governor of the State and in case of appointment of all judges other than the Chief Justice , the Chief Justice of the High Court .
अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से , उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से इतर सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में , उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद , राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा . - Judges of the High Court were appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India , the Governor of the State and in case of appointment of all judges other than the Chief Justice , the Chief Justice of the High Court .
अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से , उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से इतर सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में , उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद , राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा . - Judges of the High Court were appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India , the Governor of the State and in case of appointment of all judges other than the Chief Justice , the Chief Justice of the High Court .
अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से , उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से इतर सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में , उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद , राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा . - In the S.R . Bommai case regarding the dismissal of BJP Governments in Madhya Pradesh , Himachal Pradesh and Rajasthan , Justice Jeevan Reddy and Justice Ramaswamy reiterated that federalism inter alia was a basic feature of the Constitution .
एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ ( 1994 ) एस सी सी में मध्य प्रदेश , हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी के मामले को लेकर उच्च्तम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी और रामास्वामी ने यह विचार दोहराया कि संघवाद संविधान के विशेष मूल लक्षणों में है . - In fact , it has been observed by Patanjali Sastri , Chief Justice , that the second expression is really a corollary of the first and it is difficult to imagine a situation in which the violation of the equal protection of laws will not be the violation of the equality before the law .
वास्तव में , मुख्य न्यायमूर्ति पातंजलि शास्त्री ने विचार व्यक्त किया है कि द्वितीय पद पहले पद का स्वाभिविक परिणाम है और उस स्थिति की कल्पना करना बहुत कठिन है जिसमें विधियों 1 विधि का शासन ( षुले ओङ् Lअत् ) के समान संरक्षण का उल्लघंन विधि के समक्ष समता का उल्लघंन नहीं होगा . - When the office of the Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is unable to perform the duties of his office due to absence , the President shall appoint an Acting Chief Justice from among the judges of the Court to perform the duties of the Chief Justice -LRB- article 126 -RRB- .
जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या जब अनुपस्थिति के कारण मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा और वह मुख्य न्यायमूर्ति के कर्तव्यों का पालन करेगा ( अनुच्छेद 126 ) . - When the office of the Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is unable to perform the duties of his office due to absence , the President shall appoint an Acting Chief Justice from among the judges of the Court to perform the duties of the Chief Justice -LRB- article 126 -RRB- .
जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या जब अनुपस्थिति के कारण मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा और वह मुख्य न्यायमूर्ति के कर्तव्यों का पालन करेगा ( अनुच्छेद 126 ) . - When the office of the Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is unable to perform the duties of his office due to absence , the President shall appoint an Acting Chief Justice from among the judges of the Court to perform the duties of the Chief Justice -LRB- article 126 -RRB- .
जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या जब अनुपस्थिति के कारण मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा और वह मुख्य न्यायमूर्ति के कर्तव्यों का पालन करेगा ( अनुच्छेद 126 ) . - When the office of the Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is unable to perform the duties of his office due to absence , the President shall appoint an Acting Chief Justice from among the judges of the Court to perform the duties of the Chief Justice -LRB- article 126 -RRB- .
जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या जब अनुपस्थिति के कारण मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा और वह मुख्य न्यायमूर्ति के कर्तव्यों का पालन करेगा ( अनुच्छेद 126 ) . - The Chief Justice of India may also invite a retired judge of the Supreme Court or a retired judge of the High Court having the qualification to be a judge of the Supreme Court , to sit and act as a judge of the Supreme Court for such period as he deems necessary .
भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले उच्च न्यायालय के किसी सेवा निवृत्त न्यायाधीश को उतनी अवधि के लिए जितनी वह आवश्यक समझे , उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने तथा कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है . - If at any time there is no quorum of judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court , the Chief Justice of India is empowered to appoint ad-hoc judges in the Supreme Court from among judges of the High Courts , having qualifications to be appointed judges of the Supreme Court , for such period as he deems necessary .
यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति उपलब्ध न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिकार है वह किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों में से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखते हों , उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए कर सकता है जितनी वह आवश्यक समझे . - In E.P . Royappa v . State of Tamil Nadu -LRB- AIR 1974 SC 555 -RRB- the traditional concept of equality was challenged and a new approach to the right of equality under article 14 was propounded when Justice Chandrachud , and Justice Krishna lyer observed : Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensionsand it cannot be ' cribbed , cabined and confined ' within traditional and doctrinaire limits .
रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य ( ए आई आर 1974 एस सी 555 ) के मामले में समानता की पारंपरिक संकल्पना को चुनौती दी गई और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के प्रति उस समय एक नये दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया जब न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने विचार व्यक्त किया : समानता एक गतिशील संकल्पना है , जिसके कई पहलू तथा आयाम हैं और इसे पारंपरिक तथा अव्यावहारिक सीमाओं के भीतर बंद , ठूंसा और सीमित नहीं किया जा सकता .
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