प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष sentence in Hindi
pronunciation: [ perdhaanemnetri raasetriy raahet kos ]
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- छुपाने के लिए सुर्खियों में कोष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष सूचना छिपाने को लेकर ही सुर्खियों में रहा है.
- उन्होंने धमाके में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवारजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपए तथा गंभीर रुप से घायलों के लिए पचास हजार रुपए प्रत्येक की घोषणा की।
- राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों ने भी उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक दिन के वेतन का सहयोग करने का निर्णय किया है।
- इसके अलावा अफगानिस्तान में आत्मघाती बम हमले में घायल तथा इलाज के लिए काबुल से दिल्ली लाए गए आईटीबीपी के दो जवानों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपए दिए जाएँगे।
- तमाम आपदाओं के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोषों को भेजे जानेवाले मनीआर्डर और पत्रों को बिना भुगतान के भेजने से लेकर तमाम ऐतिहासिक सेवाऐ डाकघरों ने प्रदान की हैं।
- तमाम आपदाओं के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोषों को भेजे जानेवाले मनीआर्डर और पत्रों को बिना भुगतान के भेजने से लेकर तमाम ऐतिहासिक सेवाऐ डाकघरों ने प्रदान की हैं।
- नई दिल्ली, कार निर्माता कंपनी मारूति सुजुकी इंडिया एमएसआई और उसके कर्मचारियों ने उत्तराखंड के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के जरिए 1.56 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है.
- सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कोयला कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने कारगिल सहायता कोष के लिए कर्मचारियों से एकत्र राशि के शेष हिस्से को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर दिया है।
- दरअसल कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करती है और इसके लिए वह अपने कर्मचारियों की आय का एक हिस्सा काटती है।
- अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के समय नियोक्ता अपने विभिन्न कर्मचारियों से दान इकट्ठा करता है और इसे कुछ खास फंड जैसे नेशनल डिफेंस फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराता है।
- तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक अपील के अनुसरण में जनवरी, 1948 में, सार्वजनिक योगदान के साथ पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) स्थापित किया गया था।
- विशेषज्ञ की रायः सुभाष चंद्र अग्रवाल सार्वजनिक कोष या निजी जागीर? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को लेकर काफी विवाद रहा है क्योंकि इसमें दान देने वालों और लाभार्थियों के नाम गुप्त रखे जाते हैं.
- इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक व्यक्ति के निकट संबंधी को 2 लाख ₹ और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 /-₹ की अनुग्रह सहायता मंजूर की है।
- मनमोहन सिंह दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता भी मंजूर कर चुके हैं.
- राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में कोसी नदी में आई अभूतपूर्व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य के लिए यह राशि श्रीमती पाटिल ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर दी है।
- एमएसआई ने कहा कि ” राहत कार्यक्रम को मजबूत बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत मारूति सुजुकी लिमिटेड और उसके कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 1. 56 करोड़ रूपये की राशि देने का निर्णय किया है. ''
- तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक अपील के अनुसरण में जनवरी, 1948 में, सार्वजनिक योगदान के साथ पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) स्थापित किया गया था।
- इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आपदा में मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिवार वालों को दो लाख रुपये, तथा गंभीर रूप से घायल प्रत्येक परिवार वालों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि आवंटित कर दी गई है.
- अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संसाधनों का मुख्य रूप से उपयोग बाढ़, चक्रवात, और भूकंप आदि और प्रमुख दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संसाधनों का मुख्य रूप से उपयोग बाढ़, चक्रवात, और भूकंप आदि और प्रमुख दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।
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