राज्य विभाग sentence in Hindi
pronunciation: [ raajey vibhaaga ]
"राज्य विभाग" meaning in EnglishSentences
Mobile
- Their disastrous mistakes became painfully evident with two revelations last week. Had the State Department properly applied its own rules, as Joel Mowbray showed in the Oct. 28 National Review and Thursday's Post , not one of the 15 Sept. 11 hijackers whose visa forms he inspected could have legally entered the United States. Those applicants failed almost all the tests required for admission (information about addresses, means of support) but nonetheless were allowed in.
उनकी घातक भूलें पिछ्ले सप्ताह दो रहस्योद्घाटनों से पीडादायक ढंग से सामने आईं। जैसा कि 28 अक्टूबर के नेशनल रिव्यू में और गुरुवार के पोस्ट में जोएल मोब्रे ने दिखाया है कि राज्य विभाग ने अपने ही नियमों का ठीक ढंग से पालन किया होता तो 11 सितम्बर के 15 अपहर्ताओं में से कोई भी विधिक ढंग से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता था। वे आवेदनकर्ता प्रवेश के लिये अनिवार्य प्रायः सभी परीक्षणों में असफल सिद्ध हुए ( पते के सम्बन्ध में और समर्थन के अर्थ) परंतु किसी प्रकार उन्हें प्रवेश मिल गया। - Even worse, in 1997 when an Israeli woman distributed a poster of Muhammad as a pig , the American government shamefully abandoned its protection of free speech. On behalf of President Bill Clinton, State Department spokesman Nicholas Burns called the woman in question “either sick or … evil” and stated that “She deserves to be put on trial for these outrageous attacks on Islam.” The State Department endorses a criminal trial for protected speech? Stranger yet was the context of this outburst. As I noted at the time , having combed through weeks of State Department briefings, I “found nothing approaching this vituperative language in reference to the horrors that took place in Rwanda, where hundreds of thousands lost their lives. To the contrary, Mr. Burns was throughout cautious and diplomatic.”
आपराधिक मुकदमे की सहमति दे दी. इससे भी आश्चर्यजनक इस प्रकरण पर गुस्से का प्रसंग था . राज्य विभाग की अनेक सप्ताहों की प्रेस ब्रीफिंग को देखते हुए मुझे कभी नहीं लगा कि इसी प्रकार की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल रवांडा की भयानकता के संदर्भ में हुआ हो जहां सैक़डों और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी . इसके विपरीत पूरे समय तक बर्न काफी सतर्क और कूटनीतिक बने रहे. - Even worse, in 1997 when an Israeli woman distributed a poster of Muhammad as a pig , the American government shamefully abandoned its protection of free speech. On behalf of President Bill Clinton, State Department spokesman Nicholas Burns called the woman in question “either sick or … evil” and stated that “She deserves to be put on trial for these outrageous attacks on Islam.” The State Department endorses a criminal trial for protected speech? Stranger yet was the context of this outburst. As I noted at the time , having combed through weeks of State Department briefings, I “found nothing approaching this vituperative language in reference to the horrors that took place in Rwanda, where hundreds of thousands lost their lives. To the contrary, Mr. Burns was throughout cautious and diplomatic.”
आपराधिक मुकदमे की सहमति दे दी. इससे भी आश्चर्यजनक इस प्रकरण पर गुस्से का प्रसंग था . राज्य विभाग की अनेक सप्ताहों की प्रेस ब्रीफिंग को देखते हुए मुझे कभी नहीं लगा कि इसी प्रकार की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल रवांडा की भयानकता के संदर्भ में हुआ हो जहां सैक़डों और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी . इसके विपरीत पूरे समय तक बर्न काफी सतर्क और कूटनीतिक बने रहे. - This stark difference of views helps explain Washington's erratic policies of late. On April 15, the U.S. Army signed a cease-fire permitting the MEK to keep its weapons and use them against Iranian regime infiltrators into Iraq. This deal infuriated the State Department, which then convinced the president to undo it, leading to the strange sight of U.S. troops surrounding MeK camps on May 9, disarming its fighters and taking up positions to protect them.
दृष्टिकोण में इस जबर्दस्त भिन्नता से वाशिंगटन की बाद की नीतियों की ब्याख्या होती है। 15 अप्रैल को अमेरिका की सेना ने मुजाहिदीने खल्क के साथ एक युद्ध विराम पर समझौता किया और इराक में ईरानी शासन द्वारा घुसपैठ की स्थिति में हथियार रखने की छूट प्रदान कर दी। इस समझौते से राज्य विभाग असन्तुष्ट हुआ और उसने राष्ट्रपति को इसे बदलने के लिए मना लिया। इसके बाद 9 मई को विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई जब अमेरिकी सेनाओं ने मुजाहिदीने खल्क के शिविर को घेर लिया और इनके लड़ाकों को निशस्त्र कर उनकी रक्षा के लिए अपनी-अपनी जगह ले ली। - The windfall keeps growing. President George W. Bush requested a $410 million supplement in October, beyond a $77 million donation earlier in the year. The State Department justifies this lordly sum on the grounds that it “supports a critical and immediate need to support a new Palestinian Authority (PA) government that both the U.S. and Israel view as a true ally for peace.” At a recent hearing, Gary Ackerman , chairman of the House Subcommittee on the Middle East and South Asia, endorsed the supplemental donation.
यह विरासत चली आ रही है। राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने अक्टूबर में 410 मिलियन डालर के अनुपूरक दान का आग्रह किया जो कि इस वर्ष के आरम्भ में 77 मिलियन डालर के अतिरिक्त था। राज्य विभाग ने इस विशाल राशि का समर्थन इस आधार पर किया कि “यह एक ऐसी फिलीस्तीनी अथारिटी सरकार को सहायता के लिए तत्काल आवश्यक है जिसे अमेरिका और इजरायल दोनों शान्ति का वास्तविक सहयोगी मानते हैं ”। अभी हाल की सुनवाई में मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की सदन की उपसमिति के सभापति गैरी एकरमैन ने इस अनुपूरक दान की संस्तुति कर दी। - What about capabilities and intentions? The State Department's 2006 “Country Reports on Terrorism” accused the MeK of maintaining “capacity and will” for terrorist acts but the 2007 , 2008 , and 2009 reports omitted this statement. Britain 's Court of Appeal derided proscription of the MeK as “perverse,” and the group was removed from the U.K. terrorist list in 2008. The European Union cleared the group of terrorism charges in 2009. The French judiciary dismissed all terrorism-related allegations against the group in May 2011.
क्षमता और आशय की बात का क्या? राज्य विभाग की वर्ष 2006 की “ Country Report on Terrorism” रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि यह संगठन आतंकवादी घटनाओं की “ क्षमता और इच्छा” रखता है लेकिन वर्ष 2007, 2008 और वर्ष 2009 की रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ब्रिटेन में कोर्ट आफ अपील ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया और इसे वर्ष 2008 में ब्रिटेन की आतंकवादी सूची से हटा दिया गया। यूरोपियन संघ ने वर्ष 2009 में इसे आतंकवाद के आरोप से मुक्तकर दिया। फ्रांस की न्यायपालिका ने भी इसके विरुद्ध आतंकवाद के आरोपों को मई 2011 में निरस्त कर दिया। - Instead, the RAND study promotes four partners: secularists, liberal Muslims, moderate traditionalists, and some Sufis. It particularly emphasizes the “emerging transnational network of laicist and secularist individuals, groups, and movements,” and correctly urges cooperation with these neglected friends. In contrast, the study proposes de-emphasizing the Middle East, and particularly the Arab world. Because this area “offers less fertile ground for moderate network and institution building than other regions of the Muslim world,” it urges Western governments to focus on Muslims in Southeast Asia, the Balkans, and in the Western diaspora, and to help make their ideas available in Arabic. This novel stratagem defies a centuries-old pattern of influence emanating from the Middle East, but it is well worth a try.
वे निश्चित रूप से सही हैं। इस मामले में अमेरिकी सरकार का रिकार्ड काफी दयनीय रहा है और इसको लेकर दो भ्रामक स्थितियाँ हैं कि क्या इस्लामवादी नरमपंथी हैं या उन्हें अपने पक्ष में लाया जाये। सरकार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे एफ.बी.आई निदेशक राबर्ट मुलर तृतीय, राज्य विभाग के उपसचिव कैरेन ह्यूज और लोकतन्त्र के लिये राष्ट्रीय प्रदाय के प्रमुक कार्ल गर्शमैन शत्रुओं के साथ सहयोग पर ही जोर देते दिखे। - The Washington Post noted that “Rosen helped pioneer 'executive-branch lobbying,' a style of advocacy that was not widespread when he began it in the mid-1980s, but is now a routine complement to the more traditional lobbying of Congress.” The New York Times called him “brilliant, energetic and one of [AIPAC's] most influential employees, with wide-ranging contacts within the Bush administration and overseas.” National Public Radio 's intelligence correspondent found that he “helped shape [AIPAC] into one of the most powerful lobby groups in the country.” According to Ha'aretz , writing about Mr. Rosen just after he left AIPAC, he “is not merely another AIPAC official; in the eyes of many, he is AIPAC itself.”
एक ओर तो अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी में कार्य करने का 23 वर्ष का अनुभव जहाँ कि इन्होंने विदेश नीति के मुद्दों के निदेशक के रूप में कार्य किया जिससे कि फोरम को वाशिंगटन की नीति नियंता घेरे में उपस्थिति का अभूतपूर्व अवसर मिलता था जहाँ कि हमारी उपस्थिति नहीं है। अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी में उनका दायित्व राज्य विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा अन्य कार्यपालिका के विभागों के साथ सम्पर्क का था । उनका प्रदर्शन अत्यंत संतोषजनक रहा है। - Oct. 28, 2013 update : For another video of Arabian cruelty, watch the video of a Saudi husband beat an Asian worked for having spoken to the Saudi's wife. Related Topics: Middle East patterns , Persian Gulf & Yemen receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL.
संयुक्त अरब अमीरात के लिये सबसे असहज है कि यह टेप उस समय आया है कि जब अमेरिका प्रशासन इसके साथ परमाणु सहयोग के लिये सोच रहा है और इससे बिल के पास होने पर संकट खडा हो जाता है। रेप्रेजेंटेटिव एड मार्के ने ( मैसच्यूयेट्स के डेमोक्रेट) अनेक लोगों के विचारों को व्यक्त किया है, “जिस देश में धनाढ्य और शक्तिशाली लोगों द्वारा विधि का उल्लंघन किया जाता हो वह देश अमेरिका की परमाणु तकनीक को सुरक्षित नहीं रख सकता” । इसके अतिरिक्त राज्य विभाग उत्पीडन टेप को देख रहा है और परमाणु समझौते को टाल दिया गया है तथा अब यह कांग्रेस की अनिश्चित सम्भावनाओं के मध्य लटक गया है। - Daniel Pipes is director of the Middle East Forum. Gary Gambill edits The Middle East Forum's Middle East Intelligence Bulletin . June 12, 2003 update : In remarks published by As-Safir , William Burns, U.S. assistant secretary of state for Near Eastern affairs, stated that Damascus is still not fulfilling promises made to Secretary of State Powell: “Until now we have not seen enough changes that allow us to say the Syrian regime is taking into account strategic developments in the region. We don't understand how Syria can say it supports the peace process while continuing to openly support terrorist organizations that try with every means to destroy it. … We don't understand their attitude toward the offices of terrorist groups in Syria, nor the arms shipments to Hezbollah.”
वास्तव में इस मूर्खता के पीछे 2001 के आरम्भ का उनका अनुभव है। यह तब हुआ जब पावेल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबन्धों के बाद सीरिया द्वारा इराकी तेलों की खरीद पर शिकायत करने के लिए पावेल ने दश्मिक की यात्रा की और राज्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि दश्मिक ने इस मामले से अलग रहने का प्रत्यक्ष आश्वासन दिया है परन्तु न केवल अवैध आयात जारी रहा वरन् बढ़ा। इसकी प्रतिक्रिया में वाशिंगटन न केवल सीरिया को दण्डित करने से परहेज किया वरन् इस विषय को छोड़ ही दिया। - Hypocrisy, bias, and holding Israel to higher standards are all plausible explanations. But two others make more sense. Washington is divided, as Rand Fishbein notes in National Review : as American diplomats chastise Israel for its tactics, U.S. soldiers openly embrace many of those tactics. Then there is the invisible assumption that Israel is engaged in a peace process while the United States is fighting a war. Boucher hinted at this as he flailed about condemning Israeli targeted killings: “We all understand . . . the situation with regard to Israeli-Palestinian issues and the prospects of peace and the prospects of negotiation and the prospects of the need to create an atmosphere for progress.”
वाशिंगटन में और भी मुद्द लोगों को उठाने चाहिए -जुलाई 2002 में इजरायल ने गाजा क्षेत्र में हमास के प्रमुख, दर्जनों आक्रमणों को प्रत्यक्ष रूप से भड़काने वाले सलाह शेहादेह पर एक इजरायली एफ - 16 विमान ने एक टन का विमान गिराया, इसमें उसके सहित 14 लोग मारे गये। राज्य विभाग की इस पर टिप्पणी काफी जबर्दस्त थी और इसे कड़ा कदम बचाते हुए शान्ति का असहयोगी बताया। परन्तु जब अमेरिका बी-1-बी बम गिराने वाले विमान ने बगदाद पर दो टन के चार विमान इस आशा में गिराये कि वहाँ सद्दाम हुसैन होगा और उसमें 14 निर्दोष लोगों की जान गई तो राज्य विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं आई। - Hypocrisy, bias, and holding Israel to higher standards are all plausible explanations. But two others make more sense. Washington is divided, as Rand Fishbein notes in National Review : as American diplomats chastise Israel for its tactics, U.S. soldiers openly embrace many of those tactics. Then there is the invisible assumption that Israel is engaged in a peace process while the United States is fighting a war. Boucher hinted at this as he flailed about condemning Israeli targeted killings: “We all understand . . . the situation with regard to Israeli-Palestinian issues and the prospects of peace and the prospects of negotiation and the prospects of the need to create an atmosphere for progress.”
वाशिंगटन में और भी मुद्द लोगों को उठाने चाहिए -जुलाई 2002 में इजरायल ने गाजा क्षेत्र में हमास के प्रमुख, दर्जनों आक्रमणों को प्रत्यक्ष रूप से भड़काने वाले सलाह शेहादेह पर एक इजरायली एफ - 16 विमान ने एक टन का विमान गिराया, इसमें उसके सहित 14 लोग मारे गये। राज्य विभाग की इस पर टिप्पणी काफी जबर्दस्त थी और इसे कड़ा कदम बचाते हुए शान्ति का असहयोगी बताया। परन्तु जब अमेरिका बी-1-बी बम गिराने वाले विमान ने बगदाद पर दो टन के चार विमान इस आशा में गिराये कि वहाँ सद्दाम हुसैन होगा और उसमें 14 निर्दोष लोगों की जान गई तो राज्य विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं आई। - This welcome shift marks a victory for the Defense Department's realism and a defeat for the State Department's dreamy hope (as the Wall Street Journal puts it) “to re-create the Philadelphia of 1787 in Baghdad.” Sure, it would be wonderful if Americans and Britons could, in leisurely fashion, educate Iraqis in the fine arts of governance. But Iraqis are not children eager to learn from Western instructors. They are proud of their history, defiant toward the outside world, suspicious of Anglo-Americans, and determined to run their own country. Attempts to tutor them will surely fail.
स्वागत योग्य यह परिवर्तन रक्षा विभाग की वास्तविकता की विजय और राज्य विभाग की उस स्वप्निल योजना की पराजय है कि ( जैसा कि वाल स्ट्रीट जर्नल ने कहा ) बगदाद में 1707 का फिलाडेल्फिया निर्मित किया जाएगा । निश्चित् रुप से यह श्रेष्ठ होगा यदि ब्रिटेन और अमेरिका अहस्तक्षेप नीति से इराकी लोगों को शासन की ललित कला का शिक्षण दें। परंतु इराकी कोई बच्चे नहीं हैं कि वे पश्चिमी अध्यापकों से सीखें । उन्हे अपने इतिहास पर गर्व है , बाहरी विश्व की अवहेलना करने वाले हैं , आंग्ल अमेरिकी लोगों पर संदेह करते हैं तथा देश स्वयं संचालित करने को प्रतिबद्ध हैं । उन्हें शिक्षित करने की कोई भी योजना निश्चय ही असफल होगी । - (5) As the world gets smaller, how does the West maintain a distance from this ghastly aspect of Middle Eastern life? May 22, 2009 update : “ Despite Torture Video, U.S. and Emirates Sign Key Pact ” reads the New York Times headline today. The $40 billion agreement will be submitted to Congress,where opponents of the agreement are said to be unlikely to find a two-thirds majority to reject it, if only because it should create more than 10,000 jobs.
अबू धाबी के अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को नबूलसी मिश्रित श्रेणी देते हैं । उनके अनुसार कुछ तो टेप के सम्बंध में जानते थे परंतु इसा के कार्य का विरोध नहीं किया । विशेष रूप से गृह भूमि सुरक्षा विभाग के बिल वालरैप ने नबूलसी के गिरफ्तार होने से एक दिन पूर्व टेप देखा था ; नबूलसी ने उन्हें उद्धृत किया है, “ अपनी सुरक्षा के लिये अपने परिवार को समेट कर जितना शीघ्र हो सके देश छोडकर चले जाओ” । अमेरिकी दूतावास के एक और सदस्य ने हालाँकि नबूलसी की सहायता की और उसके अनुसार उसके जीवित रहने और देश छोडने के पीछे उनका कारावास में उन्हें देखने आना बडा कारण रहा। हिलेरी क्लिंटन का राज्य विभाग इस मामले में विशेष रूप से चुप है। इसी प्रकार अमेरिकी कूटनयिक ने फिल्म को 10 मिनट देखकर निष्ठुरता से कहा, “ रोचक है” - The Alamoudi story points to the urgent need that the FBI, White House, Congress, State Department, Pentagon, and Homeland Security - as well as other institutions, public and private, throughout the West - not continue guilelessly to assume that smooth-talking Islamists are free of criminal, extremist, or terrorist ties. Or, as I put it in late 2001: “Individual Islamists may appear law-abiding and reasonable, but they are part of a totalitarian movement, and as such, all must be considered potential killers.” Militant Islam is the enemy; even its slickest adherents need to be viewed as such. Oct. 15, 2004 update : Alamoudi was sentenced to the maximum 23 years in prison. He will be serving it at U.S. Penitentiary McCreary in McCreary, Kentucky.
अलमौवदी के मामले से तत्काल इस बात की आवश्यकता अनुभव हो रही है कि एफ.बी.आई, व्हाइट हाउस, कांग्रेस, राज्य विभाग, पेन्टागन और गृहभूमि सुरक्षा विभाग या इसी प्रकार के अन्य व्यक्तिगत या सार्वजनिक संगठन न केवल अमेरिका में वरन् समस्त पश्चिम में अपनी सोच में परिवर्तन करें कि सौम्य ढंग से बात करने वाले इस्लामवादी अपराधियों, कट्टरपंथियों या आतंकवादियों के सम्बन्ध से अलग हैं या फिर ऐसा कि जैसा मैंने 2001 के अन्त में कहा था “ व्यक्तिगत तौर पर इस्लामवादी कानून का पालन करने वाले और तार्किक दिख सकते हैं परन्तु वे भी अधिनायकवादी आन्दोलन के अंग हैं और इसलिये सभी को सम्भावित हत्यारों के रूप में देखा जाना चाहिये ” - Sep. 4, 2006 update : Hana Al Jader , the wife of Saudi prince Mohamed Bin Turki Alsaud who is charged with enslaving two women, will plead guilty to two of the six counts of forced labor and four counts of violating immigration laws. One concerns visa fraud and the other harboring an illegal alien for financial gain. Dec. 22, 2006 update : Hana Al Jader may have faced up to 140 years in jail and $2.5 million in fines for enslaving two women, and she may have pleaded guilty to two counts, but all she got was a sentence of wo years probation with six months' home confinement. She must also pay a $40,000 fine and $206,000 in restitution to her former workers; and she must forfeit her second residence in Arlington, Va. Finally, she agreed to be deported to Saudi Arabia after the six months. Al Jader's lawyers seem to have convinced the judge that incarcerating her would be unfair to her six teenage children and her husband, Prince Mohamed Al Saud, who was severely injured in a car accident in 1991. According to court papers, Al Jader receives an annual stipend of $100,000 from the Saudi royal family.
अमेरिका का राज्य विभाग इस बात से वाकिफ है कि सउदी घरों में जबरन बंधुआ मजदूरी प्रचलन में है और इसे रोकने के लिए कानून भी है लेकिन जैसा मोओब्रे का कहना है कि वह इससे लड़ने के लिए कदम उठाने को तैयार नहीं है.अंत में सउदी लोगों को पता है कि वे अपने किसी भी बर्ताव के बाद भी छूट जायेंगे .उनका दूतावास उन्हें आर्थिक सहायता , सहायता का पत्र , वकील , पिछले तारीख की राजनयिक उन्मुक्ति और समस्या से उबारने के लिए अमेरिका के पूर्व राजदूत को उपलब्ध करा देगा यह सब देखकर गवाह टूट जाते हैं. - Until his sudden catapult into the public eye, Blum, 72, had lived the quiet life of a second-string America-hater. The child of Polish Jewish immigrants, he grew up in Brooklyn, studied accounting in college, and, as an anti-communist with aspirations to become a foreign service officer, he went to work at a computer-related position in the U.S. Department of State in the mid-1960s. The Vietnam War radicalized him and he resigned from State in 1967 to pursue a career of far-left advocacy and sabotage (he claims to have revealed the names and addresses of over two hundred CIA operatives). For nearly forty years, Blum has written op-eds after articles after books pursuing his hobbyhorse to prove the alleged evil of the U.S. government officials, whom he has compared to “chainsaw baby killers.”
अचानक लोगों की नजर में आने से पूर्व 72 वर्षीय ब्लम अमेरिका विरोधियों की दूसरी श्रेणी के रुप में गुमनाम जिन्दगी जी रहे थे. पोलैन्ड के यहूदी आप्रवासी माता-पिता की सन्तान ब्लम ब्रुकलिन में पले-बढे. .उन्होंने कालेज में कामर्स की पढाई की. कम्युनिस्ट विरोधी होने के कारण विदेश सेवा में अधिकारी बनने की आकांक्षा से वे 1960 के दशक में अमेरिका के राज्य विभाग में कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्यों में लग गये. वियतनाम युद्ध ने उन्हें कट्टरपंथी बना दिया. 1967 में नौकरी से त्यागपत्र देकर उन्होंने वामपंथी प्रचार का जिम्मा लिया और तोङफोङ के कार्यों में लिप्त हो गये. (उन्होंने दावा किया है उन्होंने सी.आई.ए के करीब 200 कार्यकर्ताओं के नाम और पते लोगों को दिये हैं.) करीब चालीस वर्षों तक वे लेखों और पुस्तकों के माध्यम से अमेरिका प्रशासन के अधिकारियों की बुराइयों को प्रकाशित करते रहे. - And where does the U.S. government stand on this issue? On both sides, actually. It finds targeted killings “unhelpful” when done by Israeli troops but “ very good ” when done by Americans. Thus, State Department spokesman Richard Boucher condemned Israel's September 2002 attack on Mohamed Deif: “We are against targeted killings. We are against the use of heavy weaponry in urban areas, even when it comes to people like Mohamed Deif, who have been responsible for the deaths of American citizens. We do think these people need to be brought to justice.”
इस सप्ताह के अन्त में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोन्डोलेजा राइस के साथ फिलीस्तीन के आतंकवादी संगठन इस शर्त पर अन्तरिम युद्ध विराम के लिए सहमत हो गये कि इजरायल लक्ष्य पूर्वक हत्यायें बन्द करे ( सम्भावित आतंकवादियों को उनके कार्य से पहले ही मार गिराना )। परन्तु इजरायल ने इस तकनीक को अपने बचाव के लिए सुरक्षित रखा है। और अमेरिकी सरकार इस मामले में कहाँ खड़ी है ? वास्तव में दोनों ओर। इसकी दृष्टि में लक्ष्यपूर्वक हत्यायें जब अमेरिका द्वारा की जाती है तो काफी बढ़िया हैं परन्तु जब इजरायली सेना द्वारा की जाती है तो बिना लाभ के हैं। इसलिए राज्य विभाग के प्रवक्ता रिचर्ड बाउचर ने सितम्बर 2002 में मोहम्मद डीफ पर इजरायल के आक्रमण की निन्दा की और कहा कि “ हम लक्ष्यपूर्ण हत्याओं के विरूद्ध हैं । हम शहरी क्षेत्रों में भारी हथियारों के प्रयोग के विरूद्ध हैं यहाँ तक की मोहम्मद डीफ जैसे लोगों के विरूद्ध भी जो अमेरिकी नागरिकों की मौत के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारा मानना है कि इन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए ।” - Deputy Secretary of State Thomas R. Nides, who is trying to maintain UNRWA's dysfunctional system. Sadly, the Obama administration has badly botched this issue. A letter from Deputy Secretary of State Thomas R. Nides opposing an earlier version of the Kirk amendment demonstrates complete incoherence. On the one hand, Nides states that Kirk would, by forcing the U.S. government “to make a public judgment on the number and status of Palestinian refugees … prejudge and determine the outcome of this sensitive issue.” On the other, Nides himself refers to “approximately five million [Palestine] refugees,” thereby lumping together real and fake refugees - and prejudging exactly the issue he insists on leaving open. That 5-million refugee statement was no fluke; when asked about it, State Department spokesman Patrick Ventrell confirmed that “the U.S. government supports” the guiding principle to “recognize descendants of refugees as refugees.”
दुख की बात तो यह है कि ओबामा प्रशासन ने इस विषय को बडी लापरवाही से लिया। उप गृह मंत्री थामस आर नाइड्स द्वारा किर्क के पूर्ववर्ती संशोधन का विरोध करते हुए जो पत्र लिखा गया वह पूरी तरह असंगतता को दर्शाता है। एक ओर तो नाइड्स कहते हैं कि किर्क अमेरिका सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल रहे हैं कि वह, “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों के स्तर के सम्बंध में सार्वजनिक निर्णय करे व इस संवेदनशील विषय के परिणाम को पहले ही निर्णीत करे व इसका फैसला करे” । दूसरी ओर नाइड्स स्वयं ही “ लगभग 50 लाख फिलीस्तीनी शरणार्थी” बता रहे हैं” और इस प्रकार वास्तविक और नकली शरणार्थियों को एकसाथ मिला रहे हैं और जिस मामले को वे खुला छोडने की बात करते हैं उसी के बारे में स्वयं ही पहले ही निर्णय कर रहे हैं। 50 लाख शरणार्थियों की संख्या कोई दुर्घटना नहीं है जब इसके बारे में राज्य विभाग या गृह मन्त्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार उस सिद्धांत का समर्थन करती है जिसके अंतर्गत शरणार्थियों के वंशज को शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है। - It's startling to realize that $4.5 million a year produced a mere 55,000 monthly copies of Hi and (according to alexa.com) a website that ranks about 900,000 th from the top, suggesting it gets about 100 hits a day. The magazine has been an embarrassment and a waste of money. (When did the war on terror become the war on wrinkles?) But even had Hi been better conceived and executed, it - and to a lesser degree, such American government efforts as Radio Sawa and Al-Hurra Television - is misconceived. Like generals fighting the last war, diplomats recall the successes of Radio Liberty and Radio Free Europe in providing precious information to Soviet bloc peoples and thereby helping to bring about the demise of the Soviet Union and its satellites. Doing what they know worked once, they largely adopted the same informational model for Hi , Sawa, and Al-Hurra.
यह सुखद रहा कि अमेरिका राज्य विभाग में जन कूटनीति के विक्रेता केरेन ह्यूजेज ने जनता के कर से वित्तपोषित होने वाली पत्रिका Hi International के माध्यम से अरब तथा अन्य विदेशी भाषा-भाषी लोगों तक पहुंचने के प्रयास को स्थगित कर दिया है .यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4.5 मिलियन डॉलर के सालाना खर्च वाली Hi पत्रिका की महीने में 55 हजार प्रतियां छपती हैं तथा Alexa.com ने इसे ऊपर से 900,000 की रैंकिंग दी है और प्रति दिन 100 लोग इस वेबसाईट को देखते हैं. यह पत्रिका एक उलझन और धन का अपव्यय है . लेकिन Hi पत्रिका को बेहतर तरीके से चलाया जाता तो कुछ हद तक अमेरिका प्रशासन रेडियो सावा और अल हुरा टेलीविजन को भी ठीक ढ़ंग से चला सकता था .युद्ध लड़ने वाले जनरल कूटनीति के अपने पिछले अनुभव को सुनाते हैं कि किस प्रकार रेडियो लिबर्टी और रेडियो फ्री यूरोप के माध्यम से सोवियत लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती थीं जिससे उनकी सेटेलाईट को प्रभाव किया जा सका . ऐसा करते हुए उन्होंने Hi पत्रिका और सावा तथा अल -हुरा के लिए भी सूचनायें उपलब्ध कराने का वही तरीका ढूंढा है. लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मुसलमानों और विशेष रुप से इस्लामवादियों के पास उपयुक्त सूचनाओं का अभाव नहीं है और वे पश्चिम की सूचनाओं पर उतना निर्भर नहीं करते जितना सोवियत के लोग करते थे . इसके विपरीत बहुत से ऐसे संकेत हैं जो साफ करते हैं कि मुसलमान अपने सहधर्मियों की रिपोर्ट पर अधिक विश्वास करते हैं बजाए उनके जो गैर-मुसलमानों द्वारा बनाई गई हैं.
- More Sentences: 1 2
raajey vibhaaga sentences in Hindi. What are the example sentences for राज्य विभाग? राज्य विभाग English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.