राष्ट्रीय सुरक्षा sentence in Hindi
pronunciation: [ raasetriy sureksaa ]
"राष्ट्रीय सुरक्षा" meaning in EnglishSentences
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- Pared to its essentials, he counsels two things: First, avoid the “bloated European welfare systems,” declare them no less than a national security threat, shrink the state, and emphasize the virtues of self-reliance and individual innovation. Second, avoid “imperial understretch,” don't “hunker down in Fortress America” but destroy the ideology of radical Islam, help reform Islam, and expand Western civilization to new places. Only if Americans “can summon the will to shape at least part of the emerging world” will they have enough company to soldier on. Failing that, expect a “new Dark Ages … a planet on which much of the map is re-primitivized.”
वे दो आवश्यक सुझाव भी देते हैं- पहला यूरोप के मदपूर्ण कल्याणकारी सिद्धान्त को अस्वीकार करें. उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरे से कुछ कम न मानें, राज्य को समेटें तथा आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत आविष्कार के गुण पर अधिक जोर दें. दूसरा साम्राज्यवादी आकांक्षा को अमेरिकी किले तक ही सीमित न रहने दें वरन् कट्टरपंथी इस्लाम की विचारधारा को नष्ट करें , इस्लाम को सुधारने में सहायता करें और पश्चिमी सभ्यता का विस्तार नये स्थानों तक ले जायें. - A number of former high-level American officials advocate delisting the MeK, including a national security adviser (James Jones), three chairmen of the Joint Chiefs of Staff (Hugh Shelton, Richard Myers, Peter Pace), a secretary of Homeland Security (Tom Ridge), an attorney general (Michael Mukasey), and even a State Department coordinator for counterterrorism (Dell Dailey). A chorus of prominent Republicans and Democrats favor delisting, including a bipartisan group of 80 members of Congress .
अमेरिका के अनेक उच्च अधिकरियों ने एमईके को आतंकवादी सूची से निकालने की बात की है इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ( जेम्स जोंस), संयुक्त चीफ आफ स्टाफ के तीन अध्यक्ष ( ह्यूज शेल्टन, रिचर्ड मेयर्स, पीटर पेस) , गृहभूमि सुरक्षा के सचिव ( टाम रिज) ,एक महान्यायवादी ( माइकल मुकासे) और आतंकवाद प्रतिरोध के राज्य समन्वयक ( डेल डेली) शामिल हैं। रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों ही दलों के प्रभावी लोग इस पक्ष में हैं कि इस संगठन को आतंकवादी की सूची से निकाल दिया जाये और इस सूची में दलीय मर्यादा से परे कुल 80 कांग्रेस सदस्य शामिल हैं। - He was right to remain discreetly uninformative. America finds itself at war with radical Islam not just in Afghanistan but in Buffalo, Boston, Boca Raton, and Baltimore. Controlling the border flow, therefore, has paramount importance. As a law enforcement agency, the CBP in this and other cases (notably that of Tariq Ramadan ) should not divulge its exact reasons for excluding foreigners or detaining citizens. To do otherwise would compromise national security. Which in turn probably explains why, last week, the Council on American-Islamic Relations and the American Civil Liberties Union - two organizations consistently hostile to American self-protection - goaded five of the detained travelers to sue the federal government on the grounds that they “were unlawfully detained, interrogated, fingerprinted, and photographed.”
अमेरिका का कट्टरपंथी इस्लाम के साथ युद्ध अफगानिस्तान में ही नहीं वरन् बफालो , बोस्टन , बोकारोटोन और बाल्टीमोर में भी चल रहा है .अत:सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रवाह रोकना प्रमुख आवश्यकता है . कानून प्रवर्तक संस्था के नाते कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन को विदेशियों तथा अपने नागरिकों को पूछताछ के लिए रोकने के निर्णय के कारण को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए अन्यथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा. - The Washington Post noted that “Rosen helped pioneer 'executive-branch lobbying,' a style of advocacy that was not widespread when he began it in the mid-1980s, but is now a routine complement to the more traditional lobbying of Congress.” The New York Times called him “brilliant, energetic and one of [AIPAC's] most influential employees, with wide-ranging contacts within the Bush administration and overseas.” National Public Radio 's intelligence correspondent found that he “helped shape [AIPAC] into one of the most powerful lobby groups in the country.” According to Ha'aretz , writing about Mr. Rosen just after he left AIPAC, he “is not merely another AIPAC official; in the eyes of many, he is AIPAC itself.”
एक ओर तो अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी में कार्य करने का 23 वर्ष का अनुभव जहाँ कि इन्होंने विदेश नीति के मुद्दों के निदेशक के रूप में कार्य किया जिससे कि फोरम को वाशिंगटन की नीति नियंता घेरे में उपस्थिति का अभूतपूर्व अवसर मिलता था जहाँ कि हमारी उपस्थिति नहीं है। अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी में उनका दायित्व राज्य विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा अन्य कार्यपालिका के विभागों के साथ सम्पर्क का था । उनका प्रदर्शन अत्यंत संतोषजनक रहा है। - PALIN: It depends on a few things. Say he played-and I got this from Buchanan, reading one of his columns the other day - say he played the war card. Say he decided to declare war on Iran or decided really [to] come out and do whatever he could to support Israel, which I would like him to do, but - that changes the dynamics in what we can assume is going to happen between now and three years. Because I think if the election were today I do not think Obama would be re-elected. But three years from now, things could change if-on the national security front …
पालिन: यह कुछ चीजों पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने बुचानन के एक स्तम्भ से पढकर किसी और दिन देखा है कि यदि वह युद्ध का पत्ता खेलते हैं। यदि वह ईरान के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देते हैं या फिर वास्तव में इजरायल की सुरक्षा के लिये कुछ करते हैं जो कि मैं भी चाहूँगी कि वे करें तो उन बहुत सी चीजों में परिवर्तन हो जायेगा जिसके बारे में हम आज से तीन वर्ष बाद तक होने का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि यदि आज चुनाव हो जायें तो मुझे नहीं लगता कि ओबामा फिर से निर्वाचित हो सकते है लेकिन अब से तीन वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है । - More background: CAIR submitted documents in January 2006 as part of a lawsuit the organization co-filed . It claimed its international calls likely had been listened to by the National Security Agency under an allegedly unconstitutional program President Bush authorized in 2002 that enabled the NSA to wiretap without warrants enemy communications during wartime. In the suit, CAIR documented some of its electronic communications with persons accused of links to terrorists. Specifically, four names are mentioned :
और अधिक पृष्ठभूमि- सी.ए.आई.आर ने अपने संगठन द्वारा दायर किये गये एक मुकदमे के सम्बन्ध में जनवरी 2006 में न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किये. इसमें दावा किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी ने राष्ट्रपति बुश द्वारा 2002 में अधिकृत किये गये एक असंवैधानिक कानून के तहत विदेश में की गयी उसकी बातचीत को सुना है. इस कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी युद्ध के समय बिना वारण्ट के शत्रुओं के फोन टेप कर सकती है. अपने मकदमे में सी.ए.आई.आर ने आतंकवादियों के साथ सम्पर्क के आरोपी व्यक्तियों के साथ अपने संचार सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किये. विशेष रूप से चार नामों का उल्लेख किया गया- - More background: CAIR submitted documents in January 2006 as part of a lawsuit the organization co-filed . It claimed its international calls likely had been listened to by the National Security Agency under an allegedly unconstitutional program President Bush authorized in 2002 that enabled the NSA to wiretap without warrants enemy communications during wartime. In the suit, CAIR documented some of its electronic communications with persons accused of links to terrorists. Specifically, four names are mentioned :
और अधिक पृष्ठभूमि- सी.ए.आई.आर ने अपने संगठन द्वारा दायर किये गये एक मुकदमे के सम्बन्ध में जनवरी 2006 में न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किये. इसमें दावा किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी ने राष्ट्रपति बुश द्वारा 2002 में अधिकृत किये गये एक असंवैधानिक कानून के तहत विदेश में की गयी उसकी बातचीत को सुना है. इस कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी युद्ध के समय बिना वारण्ट के शत्रुओं के फोन टेप कर सकती है. अपने मकदमे में सी.ए.आई.आर ने आतंकवादियों के साथ सम्पर्क के आरोपी व्यक्तियों के साथ अपने संचार सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किये. विशेष रूप से चार नामों का उल्लेख किया गया- - Born in America to immigrant Jordanian parents, Mr. Abu Ali, 23, was indicted last week for plotting the assassination of President Bush. The prosecution asserts he was in touch with Al Qaeda and in 2002 discussed ideas of eliminating Mr. Bush by getting “close enough to the president to shoot him on the street,” or by deploying a car bomb. Mr. Abu Ali's biography indicates how he might have ended up as an Al Qaeda operative. He attended the Islamic Saudi Academy in Alexandria, Va., graduating in 1999 as class valedictorian. As an outpost of Saudi values on American soil, the academy enjoys Saudi government funding, is chaired by the Saudi ambassador in Washington, and boasts a curriculum imported straight from Riyadh.
एक प्रश्न उठता है कि आतंकवाद के युग में नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य उचित संतुलन कैसे कायम किया जाए .पश्चिम के प्राय: सभी देशों में यह बहस चल रही है .अमेरिका को ही लीजिए 11 सितंबर 2001 के पश्चात् आतंकवाद के खिलाफ एक जुट हो कर खड़े रहने की भावना कुछ ही महीनों तक चली . उसके बाद परंपरावादियों (conservative ) और उदारवादियों के बीच गहरी विभाजन रेखा खिंच गई.ऐसा लगा मानों इस क्रूरता से केवल परंपरावादी ही प्रभावित होने वाले हैं उदारवादी नहीं . इस विभाजन से पिछले तीन वर्षों में राजनीतिक कटुता बढ़ी है. - Even after giving up some of their 2010 legislative gains thanks to Obama's 2012 coattails, Republicans still control more state offices than they have in generations. They hold 30 of 50 state governorships and 58 of 98 partisan legislative chambers. The nonprofit news service Stateline reports that in 25 states, comprising 53 percent of the U.S. population, the GOP controls both the executive and the legislative branch. Only 13 states, with 30 percent of the U.S. population, have unified Democratic governments. In addition, Republicans are strongly represented in local government, albeit primarily at the county level rather than in the increasingly Democratic big cities. In some states, such as my native North Carolina, the GOP's local success has no modern precedent: A majority of the state's 100 county governments are now under Republican control, which hasn't been the case since General Sherman's army was camped outside Raleigh. Hood notes an little-observed pattern: Another way to think about these political trends is as a giant switcheroo. From 1968 to 1988, Republicans won popular-vote majorities in five of six presidential elections while Democrats were firmly ensconced as the majority party of state governments and the U.S. House. But from 1992 to 2012, Democrats have won popular-vote majorities in five of six presidential elections while Republicans have gained the advantage in House races and the states. (Control of the U.S. Senate hasn't precisely tracked the other results.)
परम्परावादियों को इन उपलब्धियों को आत्मसात करना होगा। रिपब्लिकन राष्ट्रीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष एड गिलेस्पी के साथ मैं उन दिनों की ओर देख रहा हूँ कि जब यह इस स्तर पर आयेगा कि यह “ उन्मुक्त उद्याम के सिद्धांत , सशक्त राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता ,पारम्परिक परिवारों के गुणों तथा धार्मिक आस्था के मूल्यों पर जोर देगा न कि पूँजीवाद को कमतर करना , सेना को दोष देने , अभिभावकों को महत्वहीन करने और धर्म को गिराने पर ध्यान देगा” - The intellectual roots of Empowered go back to a George Soros-funded 2004 initiative, the Promising Practices Guide: Developing Partnerships Between Law Enforcement and American Muslim, Arab, and Sikh Communities by Deborah A. Ramirez, Sasha Cohen O'Connell and Rabia Zafar. These authors made their outlook clear: “The most dangerous threats in this war [on terrorism] are rooted in the successful propagation of anger and fear directed at unfamiliar cultures and people.” The most dangerous threat, they announced, is not Islamist terror, with its thousands of fatalities, but a supposed widespread bias by Americans against minorities. As I observed in 2004, “The guide might present itself as an aide to counterterrorism but its real purpose is to deflect attention from national security to the privileging of select communities.”
इस सशक्तीकरण प्रपत्र की बौद्धिक जडें 2004 के जार्ज सोरोस द्वारा आर्थिक सहायता प्रदत्त प्रयास Promising Practices Guide: Developing Partnerships Between Law Enforcement and American Muslim, Arab and Sikh Communities से जुडी हैं जिसे डेबोराह ए रामीरेज,साशा कोहेन ओ कोनेल और राबिया जफर ने बनाया था। इन लेखकों ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था “ आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध का सबसे बडा खतरा यह है कि कम पहचान की संस्कृतियों और लोगों के विरुद्ध अत्यंत सफलतापूर्वक आक्रोश और भय का प्रचार हो सकता है” । उनके अनुसार सबसे बडा खतरा अपने हजारों दुर्गुणों के साथ इस्लामवादी आतंकवाद नहीं है वरन अमेरिकी लोगों का अल्पसंख्यकों के विरुद्ध सम्भावित पूर्वाग्रह है। जैसा कि वर्ष 2004 में मैंने कहा था, “ आतंकवाद प्रतिरोध की दिशा में यह पथप्रदर्शक हो सकता है लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से ध्यान ह्टाकर कुछ चुनिंदा समुदायों को विशेषाधिकार उपलब्ध कराना है” । - And where does the U.S. government stand on this issue? On both sides, actually. It finds targeted killings “unhelpful” when done by Israeli troops but “ very good ” when done by Americans. Thus, State Department spokesman Richard Boucher condemned Israel's September 2002 attack on Mohamed Deif: “We are against targeted killings. We are against the use of heavy weaponry in urban areas, even when it comes to people like Mohamed Deif, who have been responsible for the deaths of American citizens. We do think these people need to be brought to justice.”
इस सप्ताह के अन्त में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोन्डोलेजा राइस के साथ फिलीस्तीन के आतंकवादी संगठन इस शर्त पर अन्तरिम युद्ध विराम के लिए सहमत हो गये कि इजरायल लक्ष्य पूर्वक हत्यायें बन्द करे ( सम्भावित आतंकवादियों को उनके कार्य से पहले ही मार गिराना )। परन्तु इजरायल ने इस तकनीक को अपने बचाव के लिए सुरक्षित रखा है। और अमेरिकी सरकार इस मामले में कहाँ खड़ी है ? वास्तव में दोनों ओर। इसकी दृष्टि में लक्ष्यपूर्वक हत्यायें जब अमेरिका द्वारा की जाती है तो काफी बढ़िया हैं परन्तु जब इजरायली सेना द्वारा की जाती है तो बिना लाभ के हैं। इसलिए राज्य विभाग के प्रवक्ता रिचर्ड बाउचर ने सितम्बर 2002 में मोहम्मद डीफ पर इजरायल के आक्रमण की निन्दा की और कहा कि “ हम लक्ष्यपूर्ण हत्याओं के विरूद्ध हैं । हम शहरी क्षेत्रों में भारी हथियारों के प्रयोग के विरूद्ध हैं यहाँ तक की मोहम्मद डीफ जैसे लोगों के विरूद्ध भी जो अमेरिकी नागरिकों की मौत के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारा मानना है कि इन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए ।”
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