सार्वजनिक उद्यम विभाग sentence in Hindi
pronunciation: [ saarevjenik udeym vibhaaga ]
"सार्वजनिक उद्यम विभाग" meaning in EnglishSentences
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- सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव, भास्कर चटर्जी तथा स्कोप के अध्यक्ष अरुण राय चौधरी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारी, सरकारी अधिकारी और विशेष अतिथि भी मौजूद रहेंगे।
- प्रदान किया गया| अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी ने यह अवार्ड नई दिल्ली में 19.09.2011 को आयोजित पीएसई एक्सिलेंस अवार्ड्रस 2011 समारोह में सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव महोदय के कर-कमलों से प्राप्त किया|
- भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बीआरपीएसई (सार्वजनिक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड) के चेयरमैन डॉ नीतीश सेनगुप् ता के असामयिक निधन पर शोक व् यक् त किया है।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग का कहना है कि बस स्टेशनों सहित किसी भी सरकारी जमीन को लीज पर दिया जाना उचित विकल्प नहीं है क्योंकि निर्धारित अवधि के बाद जमीन को वापस लेना मुश्किल काम होगा।
- ऐसे पद जिनका वेतनमान का अधिकतम रू 0 18300 /-या उससे अधिक है, पर चयन की कार्यवाही सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ 0 प्र 0 शासन के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव भास्कर चटर्जी ने एक कार्य्रकम में बताया कि हमें उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस आशय के प्रस्ताव को अगले माह पारित कर देगा तथा एक और महीने में समिति अस्तित्व में आ जाएगी।
- बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष नीतिश सेनगुप्ता और सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव ओ पी रावत ने गुरूवार को यहां एक कार्यक्रम के दौरान इन चारों कंपनियों के प्रमुख को बीआरपीएसई टर्नअराउंड पुरस्कार 2013 प्रदान किया।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के सचिव ओ. पी. रावत ने यहां मंगलवार को सार्वजनिक उद्यमों पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बताया कि रूंगटा कमेटी की सिफारिश वर्ष 2011 में ही योजना आयोग के पास पहुंच गई थी।
- इस अवसर पर डॉ 0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ के इमरजेन्सी वार्ड एवं महिला वार्ड में लखनऊ विश्वविद्यालय एवं जिले के युवाओं ने सार्वजनिक उद्यम विभाग राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त सलाहकार एवं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री राम सिंह [...]
- दरअसल, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के पूर्व अध्यक्ष एस के रूंगटा की अध्यक्षता में सीपीएसई रिफार्म पर बनी एक कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसे योजना आयोग ने मान लिया है और इसी को कार्यरूप देने में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग इन दिनों जुटा है।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग का यह भी कहना है कि प्रत्येक बस स्टेशन के लिए अलग-अलग पीपीपी करना भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि बड़े शहरों के महत्वपूर्ण स्थानों पर बस स्टेशनों को विकसित करने के लिए डेवलपर्स रूचि दिखायेंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे बस स्टेशनों के डेवलपर्स सामने नहीं आयेंगे और प्रभावशाली-शक्तिशाली लोग इन्हें हासिल कर लेंगे।
- वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिये कम्पनी ने सी एस आर गतिविधियों के लिये क्रमश: 3.0 करोड़ तथा 3.25 करोड़ की राशि निश्चित की है जिसमें से 31.03.2012 तक 1.90 करोड़ (अनुमानित) खर्च किये जा चुके हैं और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार `4.35 करोड़ वर्ष 2012-13 में आगे ले जाये जा रहे हैं ।
- प्रतिबन्ध यह होगा कि जिन पदों के वेतनमान का अधिकतम रू 0 18, 300 /-या इससे अधिक है, उन पदों पर चयन की कार्यवाही सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश सं 0 588 / 44-2-2004-11 / च 0 स 0 / 90 दिनाॅक 18.11.2004 द्वारा शासन स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।
- श्रीकांत जेना ने बताया तूफान से हुए नुकसान और उसके बाद आई बाढ़ के बारे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित् त मंत्री को दी गई जानकारी के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें तूफान प्रभावित इलाकों में सीपीएसई की 2013-14 के दौरान चलाई जा रही राहत और पुनर्वास परियोजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों की परियोजना माना जाएगा।
- गुरुवार को मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसले के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ सार्वजनिक उद्यम विभाग के 16 अक्टूबर 2009 के उस शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि लगातार तीन साल तक लाभ में चलने वाले निगम अपने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दे सकते हैं, बशर्ते इस पर आने वाले खर्चे संबंधित निगम और परिषद स्वयं वहन करें।
- उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि 0 के सेवको की सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के लिये तैयार की गयी यह सेवा नियमावली सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी मॉडल सेवा नियमावली के प्रारूप पर आधारित है, उक्त नियमावली निगम के निदेशक मंडल की दिनाँक 14.9.88 को सम्पन्न हुयी 42 वीं बैठक में अनुमोदित तथा संयुक्त सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ 0 प्र 0 शासन के शासनादेश संख्या 3982 / 26-3-94-4 (186) / 92 दिनाँक 24.11.1994 द्वारा स्वीकृत है।
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