amend sentence in Hindi
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- Despite some stirrings in this direction, no such federal law exists. But legislatures in two states, Tennessee and Louisiana , recently passed laws effectively blocking applications of Sharia that violate existing laws and public policy. And, in a referendum on Nov. 2, the voters in Oklahoma likewise voted 70 to 30 percent to amend their state constitution. Zuhdi Jasser of AIFD approves.
इस दिशा में कुछ सक्रियता के बाद भी ऐसा कोई भी संघीय कानून अस्तित्वमान नहीं है। लेकिन दो राज्यों टेनेसे और लूसियाना में विधायकों ने अभी हाल में कानून पारित किया है जिसके अनुसार अस्तित्वमान कानून और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करने वाले शरियत को प्रभावी रूप से रोका जा सकेगा। इसी प्रकार 2 नवम्बर को इसी का अनुकरण करते हुए ओकलाहोमा के मतदाताओं ने 30 प्रतिशत के मुकाबले 70 प्रतिशत के मत से अपने राज्य के संविधान को परिवर्तित करने की माँग की है। - In the Golak Nath case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that article 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of article 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under article 368 .
गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया और कहा कि संविधान में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन-प्रक्रिया का उपबंध है और उसमें संसद को संविधान-संशोधन की कोई मूल शक्ति या उसकी विधायी शक्ति से अलग थलग या अलग पहचान वाली कोई संविधायी शक्ति प्रदान नहीं की गई है , संविधान-संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थांतर्गत विधि है , अत : अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान-संशोधन अधिनियम के द्वारा भी संसद न तो मूल अधिकारों को छीन सकती है और न ही उन्हें कम कर सकती है . - Anu 368 under the proposed bill to amend the Constitution to one or more proposals called Hey Hey it any amendment in the House of Parliament may be brought without the approval of the President o the bill by the House members present total of 2 / 3 number and the House by a majority of the total Hiu will be the second House also passed it to similar but separate conference passed the Bill of Sedna will be coming in case of deadlock Jeiso general legislation in case of joint meetings of They will be Amendment 24 has been mandatory since 1971 President of O giving its approval to the bill
अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे - State of Rajasthan and In GolakNath 's case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that Art . 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of Art . 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under Art . 368 .
गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत से अपने पहले फैसलों को उलट दिया और यह फैसला सुनाया कि सम्मिलित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , कि संविधान के अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन करने की प्रक्रिया ही निर्धारित है और उसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की कोई मूल शक़्ति अथवा साधारण विधायी शक़्ति से अलग कोई संविधायी शक़्ति संसद को प्रदान नहीं की गई है , कि संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में एक विधि है और इस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के अधीन पास किए गए किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मूल अधिकार समाप्त नहीं कर सकती या इनमें कोई कमी नहीं कर सकती . - According to Article 368,a proposed bill which tries to amend one or more articles of the the constitution is called a Amendment Bill. This bill can be brought into any house of parliament without the approval of the President. This bill can be passed by the Parliament only when the number of members present is more than 2/3 and by the total majority of the Parliament. By same process, other house of the Parliament will approve this bill. But, this bill will be passed in separate meetings of the houses. During the sight of any problems occurring during the passing of bill, just like when it occurs in the condition of a normal bill, combined meeting of the houses of Parliament will not be called. After 24th Constitutional Amendment 1971 , it has been made mandatory that the President gives his approval to the bill.
अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
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