discretion sentence in Hindi
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- The headquarters of the Tribunal are at Delhi and all appeals are generally heard at Delhi , but they can be heard at the discretion of the Chairman either ' at Bombay ; or Calcutta or Madras and or at any other place in the public interest .
अधिकरण का मुख़्यालय दिल्ली में है और सभी अपीलों की सुनवाई सामान्यतया दिल्ली में ही होती हैं किंतु अध्यक्ष चाहे तो लोZकहित में सुनवाई मुंबई , कलकत्ता , मद्रास या किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती है . - However , the Speaker may , in his discretion , allow calling attention on the day on which the notice has been given , if he feels the matter is so urgent that the statement should be made by the minister on the same day .
परंतु यदि अध्यक्ष का विचार हो कि मामला इतना अविलंबनीय है कि मंत्री द्वारा उसी दिन वक़्तव्य दिया जाना चाहिए तो वह अपने विवेकाधिकार से , ध्यानाकर्षण को उसी दिन लिए जाने की अनुमति दे सकता है जिस दिन उसकी सूचनाएं गई हों . - Under article 136 , the Supreme Court , at its discretion , may grant special leave to appeal from any judgement , decree , determination , sentence or order , in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India .
अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय , डिक्री , अवधारणा , दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा . - Similar to that possessed by the Privy Council un-der Section 4 of the Judicial Committee Act 1833 , this court was also conferred the jurisdiction of giving advi-sory opinion on such questions of law of public impor-tance as may be referred to the court by the Governor General at his discretion .
न्यायिक समिति अधिनियम 1833 की धारा 4 के अधीन प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता के समान इस न्यायालय को भी सार्वजनिक महत्व के उन प्रश्नों पर अपनी परामर्शी राय देने की अधिकारिता प्रदान की गई जिन्हें गवर्नर जनरल अपने विवेकानुसार इस न्यायालय को परामर्श के लिए भेजे . - The Governor-General was to have a Council of Ministers , not exceeding ten in number , “ to aid and advise ” him “ in the exercise of his functions ” except where he was required to exercise his functions in “ his discretion ” or in “ his individual judgement ” .
उसमें उपबंध था कि गवर्नर-जनरल के ? कृत्यों के निर्वहन में ? उसकी ? सहायता तथा मंत्रणा ? के लिए , सिवाय उस स्थिति के जहां उसके लिए अपने कृत्यों का निर्वहन ? अपने विवेकाधिकार ? अथवा ? अपने व्यक्तिगत विचार ? के अनुसार करना अपेक्षित हो , दस से अनधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद् होगी . - By submitting this review, you agree not to include anything defamatory, infringing, or illegal. Canonical may, at its discretion, publish your name and review in Ubuntu Software Center and elsewhere, and allow the software or content author to publish it too.
इस समीक्षा को प्रस्तुत करके,आप कुछ भी अपमानसूचक, उल्लंघन, या गैरकानूनी शामिल नहीं करने के लिए सहमत हैं। कैनोनिकल अपने विवेक पर उबुन्टु सॉफ्टवेयर केंद्र में अथवा अन्य जगहों पर आपका नाम या आपकी समीक्षा प्रकाशित कर सकती है और सॉफ्टवेयर या सामग्री के लेखक को इसे प्रकाशित करने के लिए अनुमति देती है । - The Award of the Tribunal can be challenged directly in the Supreme Court under Article 136 of the Constitution of India as under that Article the Supreme Court is vested with the power and discretion to entertain appeals against the orders of any Court or Tribunal by granting special leave .
अधिकरण के अधिनिर्णय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन सीधे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है क़्योंकि उस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने विवेकानुसार विशेष इजाजत देकर किसी भी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण कर सकता है . - .In the constitution there is description of the process of appointment of 25 Judges and 1 Chief Justice. According to article 124[2], while appointing the Chief Justice of the Supreme Cpurt, may, at his discretion, take advice of the Judges of the High Court, but he has to consider the opinion of the Chief Justice while appointing the other judges.
25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान का वर्णन संविधान मे है अनु 124[2] के अनुसार् मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इच्छानुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशॉ की सलाह लेगा वही अन्य जजॉ की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी - Provisions for appointment of 1 chief justice and 25 other judges in the supreme court have been described in the constitution. According to article 124(2)the president in his discretion may make consultation with the judges of the supreme court and high courts similarly the president shall be bound to consult the chief justice for appointment of other judges.
25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान का वर्णन संविधान मे है अनु 124[2] के अनुसार् मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इच्छानुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशॉ की सलाह लेगा वही अन्य जजॉ की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी - Section 35 of the code of civil procedure provides that subject to such conditions and limitations as may be prescribed and to the provisions of law in force at the time , the costs of and incidence to all suits shall be at the discretion of the court and the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the purposes mentioned .
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में कहा गया है कि विहित शर्तों और सीमाओं तथा तस्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सभी वादों का खर्चा और व्यय-भार न्यायालय के विवेकाधीन होगा और न्यायालय को अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि खर्चे का कौन , किस संपत्ति से तथा किस सीमा तक संदाय करेगा और वह इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निर्देश दे सकेगा . - Enables %{PRODUCTNAME}'s AutoFill feature and allows users to auto complete web forms using previously stored information such as address or credit card information. If you disable this setting, AutoFill will be inaccessible to users. If you enable this setting or do not set a value, AutoFill will remain under the control of the user. This will allow them to configure AutoFill profiles and to switch AutoFill on or off at their own discretion.
%{PRODUCTNAME} की स्वत:भरण विशेषता को सक्षम करती है और उपयोगकर्ताओं को पहले से संग्रहीत जानकारी जैसे पता या क्रेडिट कार्ड संबंधित जानकारी का उपयोग करके वेब फ़ॉर्म स्वत: पूर्ण करने देती है. यदि आप इस सेटिंग को अक्षम करते हैं, तो उपयोगकर्ता स्वत:भरण तक नहीं पहुंच सकेंगे. यदि आप इस सेटिंग को सक्षम करते हैं या कोई मान सेट नहीं करते, तो स्वत:भरण उपयोगकर्ता के नियंत्रण में बना रहेगा. इससे वह स्वविवेक से स्वत:भरण प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर कर सकेगा और स्वत:भरण को चालू या बंद कर सकेगा. - While several scholars demanded a review of the punishment for apostates in the light of the changing modern values, others refuted their argument saying the original Islamic texts call for harsh punishments. “Religious freedom is a right that should be guaranteed to every human being. We have come here to present and discuss different viewpoints and we should do it in order to reach the right solution,” said Mahmoud Zaqzouq, Egypt's minister of endowments. Some participants doubted the validity of texts quoted in support of the beheading of apostates. On the other hand, several others were adamant in their refusal to the demand for a lighter approach toward apostates in the name of freedom of religion. “The view that Islamic scholars of the past had different views on how to punish apostates is incorrect. They only disagreed on how soon apostates should be executed; should it be done in three days, one week or few months. The waiting time is left to the discretion of the ruler,” said Muhammad Al-Nujaimi, a professor at the Higher Institute of Law in Riyadh. June 3, 2012 update : Darul Uloom Deoband, a key Indian Muslim institution, has delivered what MEMRI calls “a revolutionary fatwa (edict) against polygamy , advising Muslims in India not to contract a second marriage.” Their fatwa reads, in the unedited English:
निष्कर्ष रूप में यही विचार है: अमेरिका के लोगों के पास इस्लाम का ज्ञान है जो कि प्रभावित करने लायक है। उग्रवादी इस्लाम के प्रति क्षमाप्रार्थी का भाव रखने वालों के दावे के विपरीत कि अमेरिका के लोग इस सम्बंध में अज्ञानी हैं मेरे पाठक जानते हैं कि वे किस विषय में बात कर रहे हैं। उनकी समालोचना कुछ अवसरों पर काफी ज्ञानवर्धक (जैसे कि कुरान में कुछ विषय समाप्त किये जाने पर) और कुछ अवसरों पर यह अभिव्यक्ति से भरपूर है( अगली बार जब सडक पर या भवन में इजरायल के नागरिक को समाप्त करने से सम्बंधित कोई फिल्म क्लिप देखें जो जरा सोचें कि वास्तव में बुराई कहाँ है” ) - According the verdict in the case of Supreme Court Advocates-on-record Association (S.C.A.O.R.A)Vs Union of India in 1993, the appointment and transfer of the judges of the Supreme Court is a process by which the best available persons are appointed. The opinion of the C.J.I. will get preference. He is the only officer, without whose consent, no appointment to the Supreme Court is done. During times of conflict of constitutional powers, C.J.I. represents the Judiciary. President seeks a second look of the opinion of the C.J.I. only when there is enough logical reasons are availble to him. After such review, his opinion becomes bindig on the President. However, while giving his opinion, he necessarily consults two senior judges of the Supreme Court, at the stage of the re-look also he has to take the opinion of two senior judges. At his discretion, he can take opinion of other judges of the High Courts or Supreme court, but all such opinion is taken in writing.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी - According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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