either house sentence in Hindi
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- Committee on Absence of Members from the Sittings of the House : The Constitution provides that if a member of either House keeps himself absent from all meetings of the House for a period of 60 days without permission , the House may declare his seat vacant .
सभा की बैठकों से सदस्यो की अनुपस्थिति संबंधि समिति : संविधान में उपबंध किया गया है कि यदि दोनों सदनों में से किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के सदन की सभी बैठकों से 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहे तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है . - He is also empowered to send messages to either House whether with respect to a Bill then pending in Parliament or otherwise , and a House to which any message is so sent lias to , with all convenient despatch , consider any matter required to be considered by the message .
उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में सेदश या कोऋ अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है.ऋस सदन को कोऋ संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश द्वारा ऋस विषय पर विचार करना अपेक्षित हो , उस पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है . - While some of these reports/papers stand referred to different parliamentary committees , including the Committee on Subordinate Legislation , a bulk of them remain to be examined in detail by the Committee on Papers Laid on the Table which is constituted by either House of Parliament .
इनमें से कुछ प्रतिवेदन/पत्र तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति सहित विभिऋ संसदीय समितियों को निर्दिष्ट हो जाते हैं परंतु ज्यादातर सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा विस्तृत जांच के लिए रह जाते हैं यह समिति संसद के प्रत्येक सदन द्वारा गठित की जाती है . - Statutory protection has been given to the publication in newspapers or broadcast by wireless telegraphy of substantially true reports of any proceedings of either House of Parliament , provided the reports are for the public good and are not actuated by malice -LRB- Art . 361A -RRB- .
संसद के किसी भी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतया सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन या बेतार तारयांत्रिकी द्वारा प्रसारण के संबंध में भी सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है बशर्ते कि रिपोर्टें जनहित के लिए हों तथा विद्वेष रहित हों ( संविधान का अनुच्छेद 361 क ) . - Absolute immunity from proceedings in any court of law has been conferred under the Constitution on all persons connected with the publication of proceedings of either House of Parliament , if such publication is made by or under the authority of the House -LSB- Art . 105 -LRB- 2 -RRB- -RSB- .
संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबद्ध सभी व्यक़्तियों को संविधान के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक़्ति प्रदान की गई है , किंतु शर्त यह है कि इस तरह का प्रकाशन सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाये ( अनुच्छेद 105 ( 2 ) ) . - The presiding officer of each House or any other officer or Member of Parliament who is for the time being vested with the powers to regulate procedure , or to enforce or carry out the decision of either House of Parliament , is not subject to the jurisdiction of the courts in exercise of those powers -LRB- articles 122 -LRB- 2 -RRB- and 105 -LRB- 3 -RRB- -RRB- .
प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी या कोई अधिकारी या संसद-सदस्य जिनमें अस्थायी रूप में प्रक्रिया या कार्य-संचालन को विनियमित करने की तथा संसद के किसी सदन के निर्णय को लागू करने की शक्तियां निहित हों , इन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा [अनुच्छेद 122 ( 2 ) तथा 105 ( 3 ) ] . - Further , a Financial Bill of Category B containing , inter alia , a proposal or proposals which involve expenditure from the Consolidated Fund of India and also does not include any matter specified in Art . 110 , is treated as an ordinary Bill and hence can be introduced in either House and the Rajya Sabha has full power either to reject or amend it .
श्रेणी ख के वित्त विधेयक को जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत की संचित निधि से व्यय का एक या अधिक प्रस्ताव हों और जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई मामला भी शामिल न हो , एक साधारण विधेयक माना जाता है और इसी कारण वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राज्य सभा को उसे रद्द करने या उसमें संशोधन करने की पूरी शक्ति प्राप्त है . - Subject to the limitation that an amendment other than for reduction and abolition of tax cannot be moved in either House without the President 's recommendations , such a Bill has to go through all the stages in the Rajya Sabha as an ordinary Bill and in case of a disagreement between the two Houses , the provision of joint-sitting is resorted to for resolving the deadlock .
सिवाय इस सीमा के कि कर में कमी करने और कर का उत्पादन करने के अलावा कोई संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना दोनों में से किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता , वित्त विधेयक को एक साधारण विधेयक के समान राज्य सभा में सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और दोनों सदनों में असहमति होने की स्थिति में गतिरोध के समाधान के लिए संयुक्त बैठक के उपबंध का पालन किया जाता है . - Another very important right under Article 88 is that the Attorney General has the right to speak -LRB- but not to vote -RRB- in either House of Parliament or in any committee of which he may be named as member and , by virtue of his office , he is entitled to the privileges of a Member of Parliament vide clause -LRB- 4 -RRB- of Article 105 of the Constitution , which also confers similar privileges on the Attorney General .
अनुच्छेद 88 के अधीन महान्यायवादी को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार यह मिला हुआ है कि उसे संसद के किसी भी सदन में या ऐसी किसी समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया है उपस्थित होकर बोलने का अधिकार है ( पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है ) . साथ ही , उसे अपने पद के नाते , संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड ( 4 ) में उल्लिखित संसद सदस्य के विशेषाधिकार भी हैं जो उक़्त अनुच्छेद द्वारा महान्यायवादी को भी प्रदान किए गए हैं . - Disqualifications for Membership : Under article 102 , a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either House -LRB- i -RRB- if he is not a citizen of India or otherwise owes allegiance to a foreign State , -LRB- ii -RRB- if he is an undischarged insolvent or one declared by a competent court to be of unsound mind , -LRB- iii -RRB- if he holds any office of profit under the Union or a State Government other than the office of Minister or any office exempted by Parliament by law , and -LRB- iv -RRB- if he is otherwise disqualified under any law made by Parliament .
सदस्यता के लिए निरर्हताएं : अनुच्छेद 102 के अधीन कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के और सदस्यहोने के योग्य नहीं होगा यदि वह ( इ ) भारत का नागरिक नहीं है अथवा अन्यथा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है ; यदि वह ( इइ ) अनुन्मोचित दिवालिया1 है अथवा विकृतचित्त है और उसके बारे में सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है ; ( इइइ ) भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है , सिवाय मंत्री पद के अथवा उस पद के जिसके बारे में संसद ने विधि द्वारा छूट दी है ; और ( इव् ) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन अयोग्य ठहराया गया हो . - Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting .
अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी . - Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting .
अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी .
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