enacted sentence in Hindi
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- The government is promoting organized marketing of agricultural commodities in the country To achieve this, the governments of many states and union territories have enacted necessary legislation for regulation of agricultural produce markets
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों ने कृषीय उत्पाद बाज़ारों के नियंत्रण के लिए आवश्यक कानून बनाए हैं. - Where a Bill , if enacted , is likely to involve expenditure from public funds , a financial memorandum giving an estimate of the -expenditure involved is appended to the Bill by the member .
यदि विधेयक के कारण , उस के अधिनियम की स्थिति में सार्वजनिक निधियों से धन व्यय होने की संभावना हो तो सदस्य द्वारा अंतर्ग्रस्त अनुमानित व्यय दर्शाने वाला एक वित्तीय ज्ञापन विधेयक के साथ लगाना होता है . - The motion was adopted on 26 November 1949 and thus on that day , the people of India in the constituent assembly adopted , enacted and gave to themselves the constitution of the Sovereign Democratic Republic of India .
प्रस्ताव 26 नवंबर , 1949 को स्वीकृत हुआ तथा इस प्रकार , उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया , अधिनियमित किया और अपने आप को अर्पित किया . - The motion was adopted on 26 November 1949 and thus on that day , the people of India in the constituent assembly adopted , enacted and gave to themselves the constitution of the Sovereign Democratic Republic of India .
प्रस्ताव 26 नवंबर , 1949 को स्वीकृत हुआ तथा इस प्रकार , उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया , अधिनियमित किया और अपने आप को अर्पित किया . - Powell has acknowledged using the bill to pressure Syria to make improvements, so logically he should now want to see it enacted into law. It offers him exactly the right mechanism to convince Assad & Co. that they need to make fast, deep, and lasting changes. Or else the squeeze will begin.
आतंकवादी कार्यालयों को खुला रख और शासन के चिन्तामुक्त रहते हुए असद ने पूर्व में अपने पड़ोसी बाथ शासन के अपदस्थ होने के बाद भी प्रशासन के प्रति एक जोखिम भरी अवमानना दिखाई है। - .According to article 51, the executive and judiciary system should be separate, that's why only in 1973, penalty arrangement code was enacted through which District Magistrate's judicial power were transferred to Judicial Magistrate.
अनु 51 के अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक होना चाहिए इस लिये ही 1973 मे दंड प्रक्रिया सन्हिता पारित की गयी जिस के द्वारा जिला मजिस्टृटो की न्यायिक शक्ति लेकर न्यायिक मजिस्टृटो को दे दी गयी थी - Also , the sources of constitutional law include not only the text of the constitution but also constitutional case law , conventions and a number of statutes enacted under certain constitutional provisions .
इसके अलावा , संवैधानिक विधि के स्त्रोतों में संविधान का मूल पाठ ही सम्मिलित नहीं होता बल्कि इसमें सवैधानिक निर्णयजन्य विधि , परिपाटियां और कतिपय संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए अनेक कानून भी सम्मिलित होते हैं . - Persuant to this provision of Article 323A the Administrative Tribunal Act 1985 has been enacted by Parliament to set up a Central Administrative Tribunal -LRB- CAT -RRB- with branches in the specified cities for meeting the above objective .
अनुच्छेद 323 क के इस उपबंध के अनुसरण में संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित करके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर दी है जिसकी शाखाएं निर्दिष्ट नगरों में खोली गई हैं . - It was enacted that apart from the High Court , the Chief Court of the Punjab , and the Judicial Commissioners ' Courts in the non-regulation provinces , there should be four grades of Criminal Courts in British India .
यह अधिनियमित किया गया कि उच्च न्यायालय , पंजाब के मुख्य न्यायालय और जहां विनियम लागू नहीं होते थे उन प्रांतों मके न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अतिरिक्त , ब्रिटिश भारत में दांडिक न्यायालयों की चार श्रेणियां होनी चाहिए . - As far as legal provisions are concerned , our Constitution gave equal rights to men and women , Harijans and caste Hindus and our Parliament has enacted several liberal and progressive laws regarding marriage and inheritance .
जहां तक वैधानिक प्रावधानों का संबंध है और सविधान ने पुरूष और स्त्री , हरिजन और हिंदू जाति को सामान अधिकार दिए हैं तथा हमारी संसद ने विवाह और उत्तराधिकार के संबंध में अनेक उदार और प्रगतिशील कानून बनाये , किंतु व्यवहार कानून से बहुत पीछे रहा . - 1. The functioning there goes according to the state constitution enacted by the Jammu & Kashmir Constitution Assembly. This constitution bestows the natives of Jammu & Kashmir with the citizenship of the state. Only the citizens of this state can buy the property or contest the elections or take up the government job.
1. जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा निर्मित राज्य संविधान से वहाँ का कार्य चलता है ये संविधान जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य की नागरिकता भी देता है केवल इस राज्य के नागरिक ही संपत्ति खरीद सकते है या चुनाव लड सकते है या सरकारी सेवा ले सकते है - In the Berubari case , it seems , the Supreme Court did not realise that as contradistinguished from a Preamble to an Act which is not discussed or voted in the Houses of the Legislature , the Preamble to our Constitution was fully discussed , duly enacted and adopted by the Constituent Assembly just like any other part of the Constitution .
बेरुबाड़ी के मामले में , ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि किसी अधिनियम की उद्देशिका पर विधानमंडलों के सदनों में बहस नहीं की जाती या मतदान नहीं होता , किंतु इसके विपरीत हमारे संविधान की उद्देशिका पर संविधान सभा में संविधान के किसी भी अन्य भाग की तरह पूरी बहस हुई थी . - As a result of the reorganisation of states through various enactments enacted by the Parliament as well as regulations made as empowered by Articles 3 and 4 and other Articles of the Constitution , the latest position regarding the number of High Courts , their territorial jurisdiction and the provision of law under which they came into existence are given at the end of this chapter .
संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के द्वारा राज़्यों के पुनर्गठन तथा संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 तथा अन्य अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियमों के फलस्वरूप उच्च न्यायालयों की संख़्या की अद्यतन Zस्थिति राज़्य क्षेत्रीय अधिकारिता तथा विधि के वे उपबंध जिनके अधीन उनकी स्थापना हुई , इस अध्याय के अंत में दिए गए हैं - In 1969 , the Indian Legislature enacted the Monopolies and Restrictive Trade Practices -LRB- MRTP -RRB- Act by which the Monopolies Commission was set up and given powers to entertain complaints regarding monopolistic and restrictive trade practices , and later unfair trade practices by the Amendment Act in 1984 .
उपभोक़्ताओं के संरक्षण के लिए आयोग 1969 में , संसद ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार ( ंष्ठ्फ् ) अधिनियम पारित किया जिससे एकाधिकार आयोग की स्थापना हुई . इस आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी परिवादों को विचारार्थ स्वीकार करने की शक्तियां प्रदान की गईं और बाद में , 1984 में , संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार को भी इसकी अधिकारिता में जोड़ दिया गया - According to the ruling of The supreme court, article 324(1) the power of the election commission does not vest with Chief Election commissioner but it has powers only in those constitutional matters relating to fair, impartial and just election process, it has the powers to organize supervise and conduct elections and it has right over those area where there are no ther conflicting laws enacted by the parliament, to ensure free, fair and impartial elections the elections commission has unlimited powers,if the principle of Natural justices and the laws enacted by the parliament have to be used for the common good of all.
2.सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए - According to the ruling of The supreme court, article 324(1) the power of the election commission does not vest with Chief Election commissioner but it has powers only in those constitutional matters relating to fair, impartial and just election process, it has the powers to organize supervise and conduct elections and it has right over those area where there are no ther conflicting laws enacted by the parliament, to ensure free, fair and impartial elections the elections commission has unlimited powers,if the principle of Natural justices and the laws enacted by the parliament have to be used for the common good of all.
2.सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए - In general, there are two types of air quality standards. First class of standards (such Americen National Ambient Air Quality Standards) for the maximum concentrations of specific pollutants sets. Angensies law enacted requiring that the environment from which the target level will receive them. The second category (such as North America's air quality index) which takes the form of a scale with various limitations that risks to the public to send in links to external Jatiavidhi is brought into use. This scale can also distinguish between various pollutants and can not.
सामान्य तौर पर वायु गुणवत्ता मानक दो तरह के होते हैं. मानकों की प्रथम श्रेणी (जैसे अमेरिकन राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक (National Ambient Air Quality Standards)) विशिष्ट प्रदूषकों के लिए अधिकतम सांद्रता निर्धारित करता है.) पर्यावरण एजेंसियां नियम अधिनियमित करती है जिनसे अपेक्षा होती है की इनसे लक्षित स्तर प्राप्त होंगे. दूसरी श्रेणी ( जैसे की उत्तर अमेरिका का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index)) जो विभिन्न सीमाओं के साथ एक पैमाने का रूप ले लेता है जिसे जनता को बाहरी गतिविधि से सम्बद्ध जोखिमों से अवगत कराने के लिया उपयोग में लाया जाता है. यह पैमाना विभिन्न प्रदूषकों के बीच भेद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है.
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