endorsement sentence in Hindi
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- No other press and school system indoctrinates children to become suicide murderers. No other people holds joyous wakes for dead suicide bombers. No other parents hope their children will blow themselves up. None other receives lavish endorsement and funding for terrorism from the authorities. Nor has another people produced a leader so inextricably tied to terrorism as was Yasser Arafat, nor so bountifully devoted its allegiance to him.
अल-कायदा द्वारा अम्मान में किये गए विस्फोट की इस घटना के पश्चात् फिलीस्तीनी और उनके समर्थकों का ढ़ोंग प्रकट होकर सामने आया गया है कि अपने विरुद्ध हुई आतंकवादी घटना की भर्तस्ना करते हैं ...लेकिन यही घटना अगर इजरायल के साथ होती है तो उसकी निंदा नहीं करते . - I welcome the knighting because, for all his political mistakes , Rushdie is indeed a fine novelist. I wish I could agree with Dhume that this recognition of him suggests “the pendulum has begun to swing” in Britain against appeasing radical Islam. But I cannot. Instead, I draw two conclusions: First, Rushdie should plan around the fact of Khomeini's edict being permanent, to expire only when he does. Second, the British government should take seriously the official Pakistani threat of suicide terrorism, which amounts to a declaration of war and an operational endorsement. So far, it has not done that .
ऐसी प्रति क्रियाओं ने बड़ी मात्रा में इस्लामवादियों को सड़कों पर उतारने में सहायता की इनमें लन्दन के लोग भी थे जिन्होंने रानी एलिजाबेथ और रशदी के पुतले जलाये और रशदी को मौत, रानी को मौत 'जैसे नारे लगाये। - Jan. 8, 2009 update : Some readers interpret this column as an endorsement of Jordan-is-Palestine - the idea that Palestinians can have Jordan as their state. Two responses: I argued at length against Jordan-is-Palestine back when that was a live issue. See my full-scale article on this issue from 1988 at “ Is Jordan Palestine? ” and a shorter one from two years later at “ President Arafat? [and the Jordan-Is-Palestine Issue] .” My views have not changed in the interim decades - I remain opposed to this gambit for all the reasons expressed there.
यह केवल बात तक सीमित नहीं है: डिकर और इंबारी के अनुसार वर्ष 2003 -04 में फिलीस्तीन अथारिटी और जार्डन के मध्य पर्दे के पीछे से बात भी चली थी , “इसके परिणम स्वरूप हुए समझौते में सिद्धांत रूप में पश्चिमी तट में बद्र सेना के 30,000 सदस्यों को भेजने का निर्णय हुआ”। - Mr. Schauer is one of the most sophisticated analysts of profiling and his endorsement of this practice, though qualified, carries real weight. It's time for governments also to explain the subtleties of profiling, justify its intelligent use, and proceed to take into account every nonspurious factor. Related Topics: Counter-terrorism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL.
वैसे यदि नस्ल बिना मनगढ़ंत की स्थिति में आ जाए तो श्रीमान स्कावर पूछते हैं कि उस अवस्था में क्या जब बम विस्फोट करने वाले , अपहरण करने वाले या अन्य प्रकार से अमेरिकी एयरलाईंस पर आक्रमण करने वाले आतंकवादी मध्यपूर्व पृष्ठभूमि के मुस्लिम युवक हों । - The American arsenal permits a president to ignore other states and deploy unilaterally; but is this wise? Iraqi precedents (1991, 2003) suggest it is politically worth the inconvenience to win endorsement from international organizations such as the United Nations , the North Atlantic Treaty Organization, the Arab League, the African Union, or even the Organization of the Islamic Conference . Would endorsement by the African Union (logo above) make a difference?
अमेरिका के हथियार राष्ट्रपति को यह अनुमति देते हैं कि वह अन्य राज्यों की उपेक्षा कर अकेले निर्णय ले सके लेकिन क्या यह बुद्धिमत्तापूर्ण है? इराक का उदाहरण हमारे समक्ष है ( 1991, 2003) कि अन्तरराष्ट्रीय संगठनों संयुक्त राष्ट्र संघ, नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन , अरब लीग , अफ्रीकन यूनियन या यहाँ तक कि आर्गनाइजेशन आफ द इस्लामिक कांफ्रेंस की संस्तुति लेना भले ही असहज हो लेकिन राजनीतिक रूप से उपयुक्त होता है। - The American arsenal permits a president to ignore other states and deploy unilaterally; but is this wise? Iraqi precedents (1991, 2003) suggest it is politically worth the inconvenience to win endorsement from international organizations such as the United Nations , the North Atlantic Treaty Organization, the Arab League, the African Union, or even the Organization of the Islamic Conference . Would endorsement by the African Union (logo above) make a difference?
अमेरिका के हथियार राष्ट्रपति को यह अनुमति देते हैं कि वह अन्य राज्यों की उपेक्षा कर अकेले निर्णय ले सके लेकिन क्या यह बुद्धिमत्तापूर्ण है? इराक का उदाहरण हमारे समक्ष है ( 1991, 2003) कि अन्तरराष्ट्रीय संगठनों संयुक्त राष्ट्र संघ, नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन , अरब लीग , अफ्रीकन यूनियन या यहाँ तक कि आर्गनाइजेशन आफ द इस्लामिक कांफ्रेंस की संस्तुति लेना भले ही असहज हो लेकिन राजनीतिक रूप से उपयुक्त होता है। - The challenge ahead is clear: Muslims must emulate their fellow monotheists by modernizing their religion with regard to slavery, interest and much else. No more fighting jihad to impose Muslim rule. No more endorsement of suicide terrorism. No more second-class citizenship for non-Muslims. No more death penalty for adultery or “honor” killings of women. No more death sentences for blasphemy or apostasy.
आगे की चुनौती स्पष्ट है: मुसलमानों को अपने धर्म को आधुनिक बनाने में गुलामी , ब्याज और साथ ही कुछ अन्य मामलों में अपने साथी एकेश्ववरवादियों का पालन करना चाहिये। मुस्लिम शासन थोपने के लिये जिहाद के युद्ध को अब ना कहा जाये। आत्मघाती आतंकवाद को समर्थन न दिया जाये। गैर मुस्लिम के लिये अब द्वितीय श्रेणी की नागरिकता न रहे। व्यभिचार के लिये मृत्यु दंड न हो और महिलाओं की “ आनर किलिंग” न हो। ईशनिंदा के लिये या धर्मपरिवर्तन के लिये अब मृत्यु दण्ड न हो। - In contrast, the Bush administration offered excuses for the couple and glossed over the problems of law enforcement. Secretary of State Colin Powell poured cold water on the revelations: “I think it's unlikely that Prince Bandar or Her Royal Highness would do anything that would support terrorist activity” - a most unusual endorsement, given that the FBI is actively investigating this matter. The State Department spokesman, Richard Boucher, praised Saudi efforts to prevent the financing of terrorism as very strong, though he did concede that there is always more to be done.
इसके विपरीत बुश प्रशासन इस घटना से छुटकारा पाने के बहाने ढूढ़ रहा है और उसने कानून प्रवर्तन संस्थाओं के लिय बहाना ढूँढ लिया। । राज् सचिव कोलिन पावेल ने इस खोज पर ठण्डा पानी डाल दिया “ ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता कि राजकुमार बन्दर और राजकुमारी ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे आतंकी गतिविधियों को समर्थन मिले ”। यह एक अस्वाभाविक पुष्टि थी कि एफ.बी.आई सक्रिय रूप से इस मामले का अन्वेषण कर रही है। - The Road Map : The speech's most surprising piece of news is Lieberman's focus on and endorsement of the Road Map, a 2003 diplomatic initiative he voted against at the time but which is, as he puts it, “the only document approved by the cabinet and by the Security Council.” He calls it “a binding resolution” that the new government must implement. In contrast, he specifically notes that the government is not bound by the Annapolis accord of 2007 (“Neither the cabinet nor the Knesset ever ratified it”).
रोड मैप : उनके भाषण का सबसे आश्चर्यजनक समाचार यह है कि लिबरमैन ने वर्ष 2003 के उस रोडमैप का समर्थन किया जिस कूटनीतिक पहल का उन्होंने उस समय विरोध किया था परन्तु अब उसके सम्बंध में उनका कहना है, “ एकमात्र अभिलेख जिसे कि कैबिनेट और सुरक्षा परिषद ने स्वीकृति दी है” । वे इसे ऐसा अभिलेख मानते हैं जिसे स्वीकार करना आवश्यक है और इसे नयी सरकार को लागू करना चाहिये। इसके विपरीत वे विशेष रूप से कहते हैं कि सरकार वर्ष 2007 के अनपोलिस समझौते से बाध्य नहीं है (न तो कैबिनेट ने और न ही केंसेट ने इसे स्वीकृति दी है) - The Scottish verdict closes 13 years of litigation and permits families of the victims finally to press civil claims against Libya's government, with full U.S. government endorsement: “The president expects Libya to fulfill [its] obligations,” says the White House spokesman. “The court has spoken. It's time for Libya to act.” Negotiations are indeed under way in Paris, with the families demanding more than $10 billion (or about $40 million per death).
स्काटलैण्ड के निर्णय से 13 वर्षों की मुकदमेबाजी बन्द हो गयी और अब पीडितों के परिजन लीबिया की सरकार के विरुद्ध दीवानी वाद दायर कर सकते हैं और इसके लिये उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन भी मिलेगा: “ अमेरिका के राष्ट्रपति की अपेक्षा है कि लीबिया के लोगों की अपेक्षा पूरी हो” व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यही वक्तव्य दिया, “ न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया अब लीबिया को कार्रवाई करनी चाहिये” पेरिस में परिजनों के साथ पहले भी बात चल रही है जिन्होंने कि 10 अरब अमेरिकी डालर की माँग की है ( प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिये 4 करोड डालर) - Strangely, as “Old Europe” finds its backbone, the Anglosphere quivers. So awful was the American government reaction, it won the endorsement of the country's leading Islamist organization, the Council on American-Islamic Relations . This should come as no great surprise, however, for Washington has a history of treating Islam preferentially . On two earlier occasions it also faltered in cases of insults concerning Muhammad. In 1989, Salman Rushdie came under a death edict from Ayatollah Khomeini for satirizing Muhammad in his magical-realist novel, The Satanic Verses . Rather than stand up for the novelist's life, President George H.W. Bush equated The Satanic Verses and the death edict, calling both “offensive.” The then secretary of state, James A. Baker III, termed the edict merely “regrettable.”
आश्चर्य है कि प्राचीन यूरोप के रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है लेकिन अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया दुखद रही है .इस प्रतिक्रिया के बाद सरकार को देश के अग्रणी इस्लामवादी संगठन काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेश्न्स का भी समर्थन मिल गया. वैसे यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है क्योंकि इस्लाम को प्राथिमकता देने का वाशिंगटन का अपना इतिहास रहा है . इससे पहले भी दो मौंकों पर मोहम्मद के अपमान के विषय पर इसने जल्दबाजी दिखाई है. - If the advisory board is not the ideal solution, it is the best to be hoped for at the moment, given the power of the higher-education lobby. I am ready to give H.R. 3077 a chance. But should the board not come into existence or fail to make a difference, I'll advocate the better solution - defunding - and work to spread these ideas among the public and in Congress. My opponents will then learn what happens when truly I am “actively pushing” for Congress to adopt a measure. Comment by Martin Kramer in his “ Sandbox ” commentary: Pipes on HR3077 . Daniel Pipes devotes his column this morning to HR3077. Reminder: the bill would create an advisory board for the Title VI program of government subsidies to area studies at universities. The bill's radical opponents, especially Arab and Muslim advocacy groups, have portrayed Pipes as a prime initiator or backer of the bill. But Pipes, who now serves on the board of the U.S. Institute of Peace, and once served on the Fulbright board, hasn't been a great believer in HR3077. Nor has he been an activist for it. Truth is, he doesn't think much of such boards. Pipes would rather defund Title VI, or divert its post-9/11 windfall to an alternative network of centers devoted to terrorism studies. For now, he's willing to give the board idea a chance. Since I strongly support HR3077, I'm grateful for his endorsement, however reserved. But if the board isn't created, or fails to effect any change, he promises to launch a defunding campaign. Should that happen, I'll be right behind him. Tue, Feb 24 2004 9:45 am Related Topics: Academia , Middle East studies , US politics receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item
यदि सलाहकार बोर्ड उपयुक्त समाधान नहीं है तो मेरी दृष्टि में उच्च शिक्षा लाबी को कुछ समय के लिये इसका अधिकार दिया जाना चाहिये। मैं H.R 3077 को एक अवसर देने के पक्ष में हूँ और इसके लिये कांग्रेस और लोगों में जनमत बनाने का आग्रह करूँगा । तब मेरे विरोधियों को पता चलेगा कि कांग्रेस को एक समाधान के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने का क्या असर होना है। - The Institute, in accordance with its Congressional mandate, and as requested by the Administration, is focusing on the full range of issues associated with relations between the United States on the one hand, and the varied countries of the Muslim world on the other hand. Institute programming does not represent endorsement of particular views. Our events intentionally bring together those of differing perspectives to highlight critical issues and provide guidance to policymakers. That said, there are clear limits regarding whom we will allow to use the Institute's podium. Advocates of violence are among those we would refuse to provide a platform. Again, we appreciate your having taken the time to contact us with your concerns. Kay King Director, Congressional and Public Affairs U.S. Institute of Peace Related Topics: Muslims in the United States , Radical Islam , USIP receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item
यह संस्थान प्रशासन के आग्रह और कांग्रेस की मान्यता से एक ओर अमेरिका में परस्पर सम्बन्धों तथा दूसरी ओर मुस्लिम विश्व के विविध देशों के मध्य परस्पर सम्बन्धों से जुड़े समस्त विषयों पर प्रकाश डालता है. संस्थान का कार्यक्रम किसी विशेष दृष्टिकोण को आगे नहीं बढ़ाता. हमारे कार्यक्रमों के द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों को एक साथ लाया जाता है ताकि नाजुक विषयों को रेखांकित कर नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन किया जा सके. इस बात की सीमायें हैं कि हम किन लोगों को संस्थान के मंच का उपयोग करने देंगे. हिंसा की वकालत करने वाले उनमें से हैं जिन्हें मंच प्रदान नहीं किया जायेगा. एक बार फिर अपनी चिन्ताओं से हमें अवगत कराने के हम आपकी सरराहना करते हैं.
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