freedom of speech sentence in Hindi
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- If the Rushdie Rules initially shocked the West, they since have become the new norm. When Islam is the subject, freedom of speech is but a pre-1989 memory. Writers, artists, and editors readily acknowledge that criticizing Islam can endanger their lives . British Muslims burned “The Satanic Verses” in January 1989.
यदि रश्दी नियम ने आरम्भ में पश्चिम को चौंका दिया था तो उसके बाद से यह नया नियम बन चुका है। इस्लाम का विषय आता है तो अभिव्यक्ति की स्वत्रंत्रता 1989 से पूर्व की एक स्मृति बन कर रह जाती है। लेखक, कलकार और सम्पादक पूरी तरह इसे मानते हैं कि इस्लाम की आलोचना उनके जीवन के लिये खतरा बन सकती है। - There are , however , some rights which can be claimed only by the citizens e.g . not to be discriminated on grounds of religion , race , caste , sex or place of birth -LRB- article 15 -RRB- , equality of opportunity in the matter of public employment -LRB- article 16 -RRB- and freedom of speech and expression , assembly , association , movement , residence and profession -LRB- article 19 -RRB- .
किंतु कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है , जैसे धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेद ( अनुच्छेद 15 ) , लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ( अनुच्छेद 16 ) और भाषण तथा अभिव्यक्ति , सम्मेलन , संगम , संचरण , निवास और पेशे की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद 19 ) . - Attacking the sanctities of a religion, I submit, is quite unlike targeting the faithful of that religion. The former is protected speech, part of the give and take of the market place of ideas, not all of which are pretty. Freedom of speech means the freedom to insult and be obnoxious. So long as it does not include incitement or information that urges criminal action, nastiness is an essential part of our heritage.
यह समझदारीपूर्ण बात लगती है । परंतु क्या मुहम्मद को चिढाना , कुरान को जलाना या फिर इस्लाम को एक पंथ कहना नफरत का भाषण कहा जा सकता है? तो फिर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में या न्यूयार्क राज्य सर्वोच्च न्यायालय के भवनों में मुहम्मद के सम्मानपूर्ण प्रतिनिधित्व का क्या? जबकि उसके चलते असंतोष और दंगे भी हुए। - The key issue at stake in the battle over the twelve Danish cartoons of the Muslim prophet Muhammad is this: Will the West stand up for its customs and mores, including freedom of speech, or will Muslims impose their way of life on the West? Ultimately, there is no compromise: Westerners will either retain their civilization, including the right to insult and blaspheme , or not.
कार्टून और इस्लामी सम्राज्यवाद मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के 12 डेनिश कार्टूनों के संग्राम में जो मुख्य मुद्दा दांव पर है वह यह कि क्या पश्चिम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अपनी परंपराओं पर कायम रह पायेगा या फिर मुसलमान पश्चिम पर अपनी जीवन पद्धति थोपेंगे. कुल मिलाकर कोई समझौता नहीं हो सकता या तो पश्चिम के लोग अपमान और ईश निंदा सहित अपनी सभ्यता बरकरार रखें या फिर नहीं. - Westerners generally perceive this violence as a challenge to their right to self-expression. But if freedom of speech is the battlefield, the greater war concerns the foundational principles of Western civilization. The recurrent pattern of Islamist uproar exists to achieve three goals - not always articulated - that go well beyond prohibiting criticism of Islam.
आमतौर पर पश्चिम के लोग इस हिंसा को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चुनौती मानते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि लडाई का मैदान है तो बडा युद्ध तो पश्चिमी सभ्यता के आधारभूत सिद्धांतों से जुडा है। इस्लामवादी आक्रामकता मुख्य रूप से तीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कटिबद्ध है जिसे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं किया जाता और यह इस्लाम की आलोचना को रोकने से अधिक दूर तक जाता है। - Self-evidently, these rules contradict a fundamental premise of Western life, freedom of speech. As summed up by the dictum , “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it,” that freedom assures protection for the right to make mistakes, to insult, to be disagreeable, and to blaspheme.
यह तो स्वतः स्पष्ट है कि ये नियम पश्चिमी जीवन की मूलभूत अवधारणा का खंडन करते हैं और वह है अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता। संक्षिप्त रूप से इसे इस प्रकार कह स्कते हैं, “ मैं आपके विचारों से असहमत हूँ लेकिन इसे व्यक्त करने के आपके अधिकार की रक्षा के लिये जीवन पर्यंत प्रयास करता रहूँगा” । इस स्वतंत्रता के अंतर्गत त्रुटियाँ करने के बाद उनकी रक्षा का अधिकार अंतर्निह्ति है, साथ ही असहमत होने और निंदा करने का भी। - Second, this libel case confirms what I noted concerning another lawsuit which I helped publicize: a cohort of smart, ambitious attorneys at major law firms are ready, even eager, to help on a pro-bono basis to fight back would-be censors such as CAIR. Freedom of speech, I am pleased to report, is still robust in these United States. Related Topics: Academia , Daniel Pipes autobiographical , Middle East studies receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item
“ इस मुकदमे से यह भी स्पष्ट है कि बड़ी -बड़ी लॉ फर्म की अधिवक्ता मुकदमे लड़ने को तैयार रहते हैं जो सी.ए आई .आर जैसे संगठनों के लिए सेंसर का काम कर सकता है . मुझे यह बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब भी प्रभावी है - It has been held by the Supreme Court in the Searchlight case that the freedom of speech conferred on members under article 105 is subject only to those provisions of the Constitution which regulate the procedure of Parliament and to the rules and standing orders of the House , but is free from any restrictions which may be imposed by any law made under article 19 -LRB- 2 -RRB- upon the freedom of speech of an ordinary citizen .
' सर्चलाइट ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अधीन सदस्यों को बोलने की जो आजादी दी गई है , उस पर केवल संविधान के उन उपबंधों का अंकुश होगा जो संसदीय प्रक्रिया तथा सदन के नियमों और स्थायी आदेशों का विनियमन करते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी निबंधन से मुक्त है जो किसी साधारण नागरिक के वाक-स्वातंत्र्य पर अनुच्छेद 19 ( 2 ) के अधीन बनाई गई विधि द्वारा लगाए जा सकते हैं . - It has been held by the Supreme Court in the Searchlight case that the freedom of speech conferred on members under article 105 is subject only to those provisions of the Constitution which regulate the procedure of Parliament and to the rules and standing orders of the House , but is free from any restrictions which may be imposed by any law made under article 19 -LRB- 2 -RRB- upon the freedom of speech of an ordinary citizen .
' सर्चलाइट ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अधीन सदस्यों को बोलने की जो आजादी दी गई है , उस पर केवल संविधान के उन उपबंधों का अंकुश होगा जो संसदीय प्रक्रिया तथा सदन के नियमों और स्थायी आदेशों का विनियमन करते हैं लेकिन वह ऐसे किसी भी निबंधन से मुक्त है जो किसी साधारण नागरिक के वाक-स्वातंत्र्य पर अनुच्छेद 19 ( 2 ) के अधीन बनाई गई विधि द्वारा लगाए जा सकते हैं . - Democracy is a learned habit, not instinct. The infrastructure of a civil society - such as freedom of speech, freedom of movement, freedom of assembly, the rule of law, minority rights and an independent judiciary - needs to be established before holding elections. Deep attitudinal changes must take place as well: a culture of restraint, a commonality of values, a respect for differences of view and a sense of civic responsibility.
लोकतन्त्र एक सीखने वाली आदत है न कि भाव। एक सभ्य समाज की आधारभूत संरचना जैसे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, आवागमन की स्वतन्त्रता, एकत्र होने की स्वतन्त्रता, विधि का शासन, अल्पसंख्यक का अधिकार और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए फिर चुनाव कराये जाने चाहिए। व्यवहार के धरातल पर भी कुछ परिवर्तन होने चाहिए - सहिष्णुता की संस्कृति, मूल्यों की समानता, विरोधी विचारों के लिए सम्मान और नागरिक दायित्यों का बोध। - This is indeed achievable. As I wrote a decade ago in response to the Algerian crisis, instead of focusing on quick elections, which almost always benefit the Islamists, the American government should shift its efforts to slower and deeper goals: “political participation, the rule of law (including an independent judiciary), freedom of speech and religion, property rights, minority rights, and the right to form voluntary organizations (especially political parties).” Elections should only follow on the achievement of these steps. Realistically, they could well take decades to achieve.
इस संबंध में श्री गेरेच से मेरी असहमति है .मेरा नारा है “ कट्टरपंथी इस्लाम समस्या है और उदारवादी इस्लाम इसका समाधान .”जबकि गेरेच मानते हैं कि उदारवादी मुसलमान इस समस्या का समाधान नहीं है . संक्षेप में उनका विचार है कि कट्टरपंथी इस्लाम समस्या भी है और समाधान भी है . उनकी इस होमियोपैथिक पद्दति के पीछे कुछ तर्क हैं जैसे सामाजिक रुप से इरान अल्जीरिया से कहीं अधिक व्यवस्थित स्वरुप में है. - Third - and quite contradictorily - when pressed about the appropriateness of broadcasting the enemy's view, producers assert they are doing a public service by exposing these. Is freedom of speech, they ask, not premised on the open marketplace of ideas? And does that not imply having faith that an informed citizenry will discern the sensible from the wrong-headed?
तीसरा कारण जो कि काफी कुछ विरोधाभासी है वह है शत्रु के दृष्टिकोण को प्रसारित करना . शत्रु के दृष्टिकोण को टेलीविजन पर प्रसारित करने के औचित्य पर कार्यक्रम निर्माताओं का कहना है कि वे इन्हें जनता के सामने बेनकाब कर जनता की सेवा ही कर रहे हैं . उनका प्रश्न है कि क्या तर्कों का स्वतंत्र प्रवाह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग नहीं है और क्या इसमें यह बात अंतर्निहित नहीं है कि एक जानकार नागरिक गलत और सही के मध्य भेद कर सकेगा .इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही है . - He went on to promise: “During my tenure as the secretary general of NATO I will pay close attention to the religious and cultural sensibilities of the different communities that populate our increasingly pluralistic and globalised world.” Comment : What an opportunity lost; Fogh Rasmussen should have used the occasion to explain the nature of freedom of speech and how it extends even to Islamic topics.
तुर्की के साथ नाटो की एकमात्र समस्या इस्लामवाद नहीं है। अब जो मध्य पूर्व के शीत युद्ध के रूप में उभर रहा है जिसके एक पक्ष का नेतृत्व तेहरान कर रहा है और दूसरी ओर रियाद है, और इसमें अंकारा ने बार बार तेहरान का पक्ष लिया है जिसमें कि महमूद अहमदीनेजाद की मेजबानी, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वकालत करना, ईरान के लिये तेल क्षेत्र का विकास, ईरान के शस्त्र हिजबुल्लाह को हस्तान्तरित करना, खुले रूप से हमास का समर्थन , बुरे ढंग से इजरायल की निंदा करना तथा तुर्की के जनमत को अमेरिका के विरुद्ध तैयार करना। - These comments point to Palestinian appreciation for the benefits of elections, rule of law, minority rights, freedom of speech, and a higher standard of living. Amid all the PA's political extremism and terrorism, it is good to know that a Palestinian constituency also exists for normality. Unfortunately, it remains a furtive constituency with little political sway. The time has come for decent Palestinians to make their voices heard and state that Israel's existence is not the problem but the solution. Comment on this item
इन टिप्पणियों से जाहिर होता है कि फिलीस्तीनी इजरायल के चुनावों के फायदे , कानून का राज , अल्पसंख्यक अधिकार , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन स्तर की प्रशंसा करते हैं . फिलीस्तीनी अथॉरिटी के राजनीतिक अतिवाद और आतंकवाद के बीच फिलीस्तीन के कुछ लोग सामान्य जीवन भी जीना चाहते हैं .दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं है .समय आ गया है कि फिलीस्तीनी भलेमानस सामने आकर अपनी बात कहें और लोगों को सुनाएं कि इजरायल का अस्तित्व समस्या नहीं समाधान है . - This incident points to the Islamists' mixed success in curbing Western freedom of speech about Muhammad - think of Salman Rushdie's Satanic Verses or the Deutsche Oper's production of Mozart's Idomeneo . If threats of violence sometimes do work, they as often provoke, anger, and inspire resistance. A polite demarche can achieve more. Illustrating this, note two parallel efforts, dating from 1955 and 1997, to remove nearly-identical American courthouse sculptures of Muhammad.
यह घटना मोहम्मद के सम्बन्ध में पश्चिम की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने में इस्लामवादियों की मिश्रित सफलता की ओर संकेत करती है जरा सलमान रशदी की सेटेनिक वर्सेज या ड्यूच ओपेरा की निर्मिति मोज़ार्ट के इडोमेनो के बारे में सोचिये। यदि हिंसा का खतरा कुछ अवसरों पर काम करता है तो कुछ अवसरों पर वह भडकाता है, क्रोध दिलाता है और प्रतिरोध के लिये प्रेरित करता है। विनम्र रूप से अपनी शिकायत करने से कहीं अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसे और व्याख्यायित करने के लिये 1955 और 1997 की तिथियों के दो समानांतर प्रसंग लिये जा सकते हैं जिसमें अमेरिका के न्यायालय कक्ष से मोहम्मद की प्रतिमाओं को हटाने के अभियान चलाये गये। - The Obama administration has now joined this ignominious list. Its pressure on Mr. Jones further eroded freedom of speech about Islam and implicitly established Islam's privileged status in the United States, whereby Muslims may insult others but not be insulted. This moved the country toward dhimmitude , a condition whereby non-Muslims acknowledge the superiority of Islam. Finally, Mr. Obama in effect enforced Islamic law, a precedent that could lead to other forms of compulsory Shariah compliance .
ओबामा प्रशासन भी इस अपमानजनक सूची में शामिल हो गया है। श्रीमान जोंस के ऊपर इनका दबाव इस्लाम के सम्बंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है और परोक्ष रूप से यह बात स्थापित करता है कि अमेरिका में इस्लाम को विशेषाधिकार प्राप्त है जहाँ कि मुस्लिम अन्य लोगों को अपमानित कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया जा सकता। यह देश को धिम्मित्व की ओर ले जाता है जहाँ कि गैर मुसलमानों को इस्लाम की सर्वोच्चता को स्वीकार करना होता है। अंत में , श्रीमान ओबामा ने प्रभावी रूप से इस्लामी कानून को लागू कर दिया है एक ऐसा उदाहरण जिसके बाद अनिवार्य रूप से शरियत के प्रति उत्तरदायित्व के अन्य स्वरूप भी सामने आ जायेंगे। - Republican presidential candidate Mitt Romney rightly retorted that “It's disgraceful that the Obama administration's first response was not to condemn attacks on our diplomatic missions, but to sympathize with those who waged the attacks.” This argument has very large implications, not so much for the elections (Iran is the key foreign policy issue there) but because such weakness incites Islamists again to attack, both to close down criticism of Islam and to impose one aspect of Shari'a, or Islamic law, on the West. Terry Jones, Sam Bacile, and their future imitators know how to goad Muslims to violence, embarrass Western governments, and move history. In response, Islamists know how to exploit Jones, et al. The only way to stop this cycle is for governments to stand firmly on principle: “Citizens have freedom of speech, which specifically means the right to insult and annoy. The authorities will protect this right. Muslims do not enjoy special privileges but are subject to the same free-speech rules as everyone else. Leave us alone.”
अभी तक 2012 के आक्रमण के चलते 4 अमेरिकी लोगों की मृत्यु हुई है और सम्भव है कि यह आगे और बढे। जोन्स (अपने International Judge Muhammad Day के द्वारा) और सैम बैसिले ( जो कि सम्भवतः अस्तित्व में न हो परंतु जिन पर आरोप है कि उन्होंने ही इस्लाम विरोधी वीडियो बनाकर 11 सितम्बर के इस बार के आक्रमण को प्रेरित किया) न केवल लोगों के लिये मृत्यु की स्थिति निर्माण कर सकते हैं वरन अमेरिका और मिस्र के सम्बंधों में टकराव ला सकते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में एक तत्व बन सकते हैं। - Democratization : Voting does not start the democratization process but culminates and ends it. Before Iraqis can benefit from meaningful elections, they need to leave behind the bad habits of Saddam Hussein's tyrannical rule and replace them with the benign ways of civil society. There are many steps ahead, such as creating voluntary institutions (political parties, lobby groups, etc.), entrenching the rule of law, establishing freedom of speech, protecting minority rights, securing property rights, and developing the notion of a loyal opposition. Elections can evolve with these good habits. Voting should start at the municipal level and gradually move up to the national level. Also, they should begin with legislatures and move to the executive branch.
लोकतंत्रीकरण - मतदान लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की परिणति है न कि इसका आरंभ . इससे पहले कि इराकी चुनावों का अर्थपूर्ण लाभ उठा सकें उन्हें सद्दाम हुसैन के क्रूरतापूर्ण शासन की आदतों को छोड़कर सिविल समाज की अच्छी आदतों को सीखना होगा. इसके बहुत से रास्ते हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण (राजनीतिक दल, लॉबी ,गुट आदि ) , कानून का शासन स्थापित करना , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करना , अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा , संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक सार्थक विपक्ष के सिद्धांत को विकसित करना . इन अच्छी आदतों में से चुनाव निकलकर आएगा .मतदान नगरपालिका स्तर से शुरु हो कर राष्ट्रीय स्तर तक जाए . साथ ही विधायिका से शुरु हो कर कार्यपालिका तक जाए . इस प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि इराक की विभाजित जनता को परस्पर निकट लाना और उनकी दशकों की अधिनायकवादी आदतों को छुड़ाना सरल नहीं है. मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका , रुस , चीन के अनुभव बताते हैं कि क्रूरता से लोकतंत्र तक का रास्ता काफी लंबा और उबड़ खाबड़ है . कोई भी कठिन कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और वह भी किसी विदेशी द्वारा. केवल इराकी जनता ही इस दिशा में प्रगति कर सकती है और वह भी अपने तरीके से अपनी भूलों से सबक लेते हुए .
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