revision sentence in Hindi
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- The orders passed in appeal or in revision by the Cooperative Appellate Courts are final and conclusive and cannot be called in question in any civil or revenue court .
सहकारी अपील न्यायालयों द्वारा अपील या पुनरीक्षण में पारित किए गए आदेश अंतिम तथा निश्चायक होते हैं और इन पर किसी सिविल राजस्व न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती . - Appeals from the Awards of the Claims Tribunal can be preferred to the High Court and revision under section 115 of the Civil Procedure Code against the order lies to the High Court only .
दावा अधिकरण के अधिनिर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को की जा सकती है और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन अधिकरण के आदेश का पुनरीक्षण केवल उच्च न्यायालय कर सकता है . - 12 Prospects for growth and stable inflation , revisions to the numbers in low pay and evidence from consultation suggested that there was now scope for a significant increase in the National Minimum Wage .
12 विकास और स्थिर मुद्रा स्फिती की संभावना , कम वेतन पाने वालों की संख्या म सशधन और परामर्श से मिले साक्ष से पता चला कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन में अब पर्याप्त वृद्धि की गुंजाईश ह . - 12 Prospects for growth and stable inflation , revisions to the numbers in low pay and evidence from consultation suggested that there was now scope for a significant increase in the National Minimum Wage .
12 विकास और स्थिर मुद्रा स्फिती की संभावना , कम वेतन पाने वालों की संख्या म सशधन और परामर्श से मिले साक्ष से पता चला कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन में अब पर्याप्त वृद्धि की गुंजाईश ह . - 12 Prospects for growth and stable inflation, revisions to the numbers in low pay and evidence from consultation suggested that there was now scope for a significant increase in the National Minimum Wage.
12 विकास और स्थिर मुद्रा स्फिती की संभावना , कम वेतन पाने वालों की संख्या म सशधन और परामर्श से मिले साक्ष से पता चला कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन में अब पर्याप्त वृद्धि की गुंजाईश ह । - Subordinate Court The High Court has no power of revision under this section unless the case is decided by a Civil Court and , further , if it has been decided by a court ' subordinate ' to the High Court .
अधीनस्थ न्यायालय इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को तब तक पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं होती जब तक कि मामले का निर्णय किसी सिविल न्यायालय ने न किया हो और वह न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न हो . - A judge of a High Court sitting alone does not constitute a court subordinate to the High Court , but performs a function directed to be performed by the High Court ; therefore , no revision lies from his decision .
यदि उच्च न्यायालय का एक ही न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई कर रहा है तो वह उच्च न्यायालय का अधीनस्थ नहीं माना जाता बल्कि वह उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कार्य का निष्पादन करता है . इसलिए उसके निर्णय का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता . - Both of the Parliament to pass bills related to disputes between or when a bill passed by the House rejected a second offer or give such revisions House rejected the original offer or retain it until 6 months of the Middle position born
जब संसद के दोनॉ सदनॉ के मध्य बिल को पास करने से संबंधित विवाद हो या जब एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा अस्वीकृत कर दे या इस तरह के संशोधन कर दे जिसे मूल सदन अस्वीकर कर दे या इसे 6 मास तक रोके रखे तब सदनॉ के मध्य गतिवरोध की स्थिति जन्म लेती है - The entire electoral machinery of the Union as well as of the states is in the- hands of this centralised body , which alone is entitled to issue directives to returning officers , polling officers and others engaged in the preparation and revision of electoral , rolls so that no injustice may be done to any citizen of India by any local government .
संघ तथा राज़्यों का पूरा निर्वाचनतंत्र इस केंद्रीकृत निकाय के हाथ में है और केवल वही निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के काम में लगे निर्वाचन अधिकारियों , मतदान अधिकारियों तथा अन्य लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करने का हकदार है कि भारत के किसी नागरिक के साथ कोई स्थानीय सरकार अन्याय न कर सके . - Mr. Helprin finds that the country, and its elites in particular, remain enamored with the illusion that it can muddle through, “that the stakes are low and the potential damage not intolerable.” In other words, September 11 did not serve as a wake-up call. He calls on Americans to make up their collective mind and answer the simple question, “Are we at war, or are we not?” If not, they need not worry and can remain happily asleep in pre-September 11 mode. If they are, “then major revisions and initiatives are needed, soon.”
परंपरावादियों के बीच भी यही बहस चल रही है . वहां भी विश्लेषक इसी बात पर विचार करते हुए कि अमेरिका अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है अनेक निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं. मार्क हेलप्रिन और टाड लिंडबर्ग नामक दो दक्षिण पंथियों के परस्पर विरोधी विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है . - In 1744, the Laws of Cricket were codified for the first time and then amended in 1774, when innovations such as lbw, middle stump and maximum bat width were added. These laws stated that the principals shall choose from amongst the gentlemen present two umpires who shall absolutely decide all disputes. The codes were drawn up by the so-called “”Star and Garter Club“” whose members ultimately founded MCC at Lord's in 1787. MCC immediately became the custodian of the Laws and has made periodic revisions and recodifications subsequently
लॉर्ड्स के पुराने ग्राउंड (Lords Old Ground)की शुरुआत हुई तब तक हैम्ब्लडन खेल का सबसे बड़ा क्लब था और इसका केन्द्र बिन्दु भी था.एमसीसी जल्दी ही खेल का प्रिमिअर क्लब बन गया और क्रिकेट के नियमों (Laws of Cricket)का संरक्षक बन गया. 18 वीं सदी के उत्तरार्द्ध भाग में नए नियम बनाये गए जिसमें तीन स्टम्प का विकेट और लेग बिफोर विकेट शामिल था. - In Kwik cricket baller do not wait to get ready for batsman, this tiring game has been designed for kids. this is generally used in English school for PE lesson. To enhance speed of in this game one more revision has been made and this is “”Tip and Run”
क्विक क्रिकेट (Kwik cricket)में गेंदबाज बल्लेबाज के तैयार होने का इन्तजार नहीं करता है यह अधिक थका देने वाला खेल बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह अक्सर अंग्रेजी स्कूलों में पी ई पाठ के लिए प्रयुक्त किया जाता है. इस खेल की गति बढ़ाने के लिए इसमें एक और संशोधन किया गया है ये हैं टिप और रन “टिप्टी” रन” टिप्सी रन या टिप्पी- गो नियम. इसमें जब गेंद बल्ले को छूती है तो बल्लेबाज को भागना ही होता है चाहे यह स्पर्श जान बूझ कर न किया गया हो या बहुत ही कम हो. यह नियम तत्काल खेल में ही देखा जा सकता है इसमें बल्लेबाज के द्वारा गेंद को रोकने के अधिकार को हटा कर इसकी गति को बढ़ने की कोशिश की गई है. - Judicial Review and Appeal Revision Under the above mentioned Acts , any person subject to the said Act and who is governed by any order passed by any Court Martial , can present a petition to the officer or authority empowered to confirm any finding or sentence of such Court Martial and the confirming authority can take such steps as may be considered necessary to satisfy itself about the correctness , legality or propriety of the order passed or the regularity of any proceeding to which the order relates and the punishment is awarded .
न्यायिक समीक्षा और अपील पुनरीक्षण उपर्युक़्त अधिनियमों के अधीन , किसी अधिनियम के अध्यधीन कोई व्यक्ति जो किसी सेना न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा शासित है , उस सेना न्यायालय के निष्कर्ष या उसके द्वारा दिए गए दंड की पुष्टि करने की शक्ति से संपन्न अधिकारी या प्राधिकारी को याचिका प्रस्तुत कर सकता है और पुष्टिकर्ता प्राधिकारी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश की यथार्थता , वैधता अथवा उपयुक़्तता या उस आदेश से संबंधित किसी कार्रवाई और दिए गए दंड की नियमितता के विषय में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक समझे , उठा सकता - Every citizen has the locus standi to oppose withdrawal from prosecution of such a case by a person , and , failing to do so , to file a revision before In a case where an organisation formed for protecting democratic rights addressed a letter to one of the Judges of the Supreme Court alleging violation of labour laws in respect of workmen engaged in various Asiad projects , the court treated the letter as a writ petition and held that the organisation had locus , standi and , after hearing the parties , relief was granted .
यदि कोऋ वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> इस तरह के मामले को आगे बढऋआने से पीछे हटता है ढतो प्रतऋ-ऊण्श्छ्ष्-येक नागरिक को उसका विरोध करने का अधिकार है और यदि उसकी बात न सुनी जाए तो उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने और उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के निर्णय की उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में अपील करने का अधिकार है.एक मामले में ऋसमें लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित किसी संगठन ने उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के एक नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि विभिनऋ-ऊण्श्छ्ष्-न एशियाड परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों के मामले में श्रमिक विधियों का उल्लंघन हो रहा है , नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने उस पत्र को ही रिट याचिका मान लिया था और यह निर्णय दिया था कि उकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त संगठन को ऋसुने जाने का अधिकारऋ है और संबंधित पक्षों की सुनवाऋ के उपरांत , आवशऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक राहत प्रदान की जाये . - Supreme Court Advocates-on record anonymous So given the Union of India in 1993, the suit according to the Supreme Court decision, the appointment of Supreme Court judges and High Court judges that the transfer process of the type of person best qualified to be appointed to C.J.I.. Not of high priority will also be the only official appointment in the judiciary without his/her consent is not the Constitutional power struggle at the C.J.I.. To reconsider their vote on only this to say when there will be a logical caused the President not pay his/her after revisions will be binding although not reveal when its two senior judges of the Supreme Court will not reconsider the case of course it again if she wants to take the opinion of two senior judges High Court / Supreme Court opinion of other judges, but all opinions can also always be in written.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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