vote on sentence in Hindi
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- Under vote on credit Lok Sabha can spent money on anything whose declaration has not been done in any level or service sector. That is, in case of sudden war the money spent should be kept under which heading?
वोट ओन क्रेडिट [प्रत्यानुदान] लोकसभा किसी ऐसे व्यय के लिये धन दे सकती है जिसका वर्णन किसी पैमाने या किसी सेवा मद मे रखा जा सक्ना संभव ना हो मसलन अचानक युद्ध हो जाने पे उस पर व्यय होता है उसे किस शीर्षक के अंतर्गत रखे? - Though it does not amount to voting the government out of office , it goes to show that a government which has failed to prevent an adverse vote on an adjournment motion , will not be able to survive a direct ' Motion of No-confidence ' in the Council of Ministers .
यद्यपि उससे सरकार अपदस्थ नहीं होती तथापि उससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल मत को रोकने में विफल रही है वह मंत्रिपरिषद में ? अविश्वास के प्रस्ताव ? के परिणाम से बच नहीं सकेगी . - During an election year , the vote on account may be taken for a longer period , say , three to four months , if it is anticipated that the main demands and the Appropriation Bill will take longer than two months to be passed by the House .
किसी निर्वाचन वर्ष के दौरान यदि ऐसी प्रत्याशा हो कि सदन द्वारा मुख्य मांगों को और विनियोग विधेयक को पास किए जाने में दो मास से अधिक समय लगेगा तो लेखानुदान लंबी अवधि के लिए , अर्थात् तीन या चार मास के लिए , लिया जा सकता है . - The Constitution empowers the President to summon a ' joint-sitting ' of both the Houses for the purpose of deliberation and voting on the Bill ; unless the Bill has already lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha .
संविधान के अधीन राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उस विधेयक पर , यदि वह विधेयक लोक सभा के विघटित हो जाने के कारण व्यपगत न हो गया हो तो , विचार करने और मतदान कराने के प्रयोजन से दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए आमंत्रित करे . - Set up recently , 17 departmentally related Standing Committees of Parliament are inter alia charged with the task of considering the demands for grants of the concerned ministries and departments , and report to the House before voting on the demands .
विभागों से संबंधित स्थापित की गई संसद की सत्रह स्थायी समितियों को अन्य कार्यों के साथ साथ संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने तथा मांगों पर मतदान होने से पहले सदन को रिपोर्ट करने का कार्यभार सौंपा गया है . - 1. Policy related Deduction- A goal of this proposalis a rejection of vote on account This is done in this way'-' decrease the demand but make it 1 rupeeIf this proposal let passed then it is considered as policy related defeat of Government It has to prove its assuredness immediately.
1.नीति सबंधी कटौती- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है - 1. Policy related deduction - the aim of this proposal is rejection of vote on account, it is in this for '.........' demand is lowered down to only 1 rupees. if this proposal is passed then this is considered as policy related defeat of government, government has to prove their majority immediately.
1.नीति सबंधी कटौती- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है - Policy related deductions - The aim of this proposal is to reject the policy concerned with vote on accounts and which is done in this manner - - The demand is reduced to only 1 rupee. If this proposal is passed then it is considered a policy related defeat of the government and it has to immediately prove its confidence.
1.नीति सबंधी कटौती- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है - And - surprise! - right on schedule, the good mood is indeed over. On Dec. 2, the General Assembly voted on six resolutions concerning Israel and its neighbors, and in each of the six it reverted to form, lambasting, bashing, and accusing Israel at every turn. For example, by a vote of 156 in favor to 6 against (those being Australia, Israel, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Palau, United States), with 9 abstentions (Cameroon, Canada, Costa Rica, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu, Uganda, Vanuatu), the General Assembly passed a resolution calling on Israeli withdrawal from the territories it won in 1967. By 153 to 7, it condemned Israeli jurisdiction and administration in Jerusalem. And so forth, through the various issues.
इजरायल के राजदूत डॉन गिलरमैन ने स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयासों के संबंध में कहा “ दो वर्ष पूर्व ऐसे कदम उठने की संभावना नहीं थी .हमारे लिए तो इस संबंध में प्रयास करने के लिए सोचना भी सोच से परे व आत्मघाती था .” - Article 116 describe this procedure, according to this parliament bring instant measure as Vote on account. By this measure they allow Government of India to expend till next budget is not passed. Normally this is part of budget but if cabinet want to get passed this then it become interim budget like this was happened in 2004 at the time of last budget of N.D.A. government again budget was presented by new U.P.A. government.
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था - [do not know Hindi Tanslation] ST 116 describes this provision by which Vote on Account named immediatesolution works By this solution it lets Indian Governmentto make expenses in future financial year till the budget does not get passed Generally it is a part of budget but if Council of minister wants to pass thisthen it becomes last budget As happend withN.D.A. Government in 2004 again U.P.A. Governmentpresented a new budget
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था - (Hindi is not broken into sections) Section 116 describes that the lok sabah vote on account takes immediate action.This process allows the Indian government to make use of the budget till it doesn't get over, however if the cabinet ministers want to keep the same budget then this turns out to be the future budget. giving an example of 2004 when the last budget was made by NDA government and it was presented by the new UPA government.
[हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था - After Erbakan's collapse, a former lieutenant, Recep Tayyip Erdoğan, founded Justice and Development (or AKP), now the governing party. Learning from the 1996-97 fiasco, Erdoğan and his team took a much more cautious approach to Islamization. Also, they displayed competence at governing, handling well the economy, the European Union, Cyprus, and other matters. But last month Erdoğan reached too far in picking Abdullah Gül, his close associate, to run for the republic's presidency. In a fast-paced sequence of events, Gül failed to get the necessary votes, the Constitutional Court voided the election, millions of secularists took to the streets , the military hinted of a coup, and Erdoğan dissolved parliament. Both it and a new president will soon be voted on.
1966 -67 की शर्मनाक असफलता से सबक लेते हुए एयरडोगन और उनकी टीम ने इस्लामीकरण के संबंध में अत्यंत सतर्कता बरती , उन्होंने शासन , अर्थव्यवस्था , यूरोपिय संघ , साइप्रस तथा अन्य मामलों के संबंध में अत्यंत परिपक्वता दिखाई लेकिन पिछले महीने गणतंत्र के संचालन के लिए उन्होंने अपने निकट सहयोगी अब्दुल्ला गुल को राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रुप में चयनित किया , तेजी से चले घटनाक्रम में गुल को आवश्यक मत प्राप्त नहीं हुआ , संविधान न्यायालय ने निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया , लाखों सेक्यूलर वादी सड़कों पर उतर आए , सेना ने तख्ता पलट के संकेत दिए और एयरडोगन ने संसद भंग कर दी । अब जल्द ही संसद और राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है । - Supreme Court Advocates-on record anonymous So given the Union of India in 1993, the suit according to the Supreme Court decision, the appointment of Supreme Court judges and High Court judges that the transfer process of the type of person best qualified to be appointed to C.J.I.. Not of high priority will also be the only official appointment in the judiciary without his/her consent is not the Constitutional power struggle at the C.J.I.. To reconsider their vote on only this to say when there will be a logical caused the President not pay his/her after revisions will be binding although not reveal when its two senior judges of the Supreme Court will not reconsider the case of course it again if she wants to take the opinion of two senior judges High Court / Supreme Court opinion of other judges, but all opinions can also always be in written.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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