अल्पसंख्यक sentence in Hindi
pronunciation: [ alepsenkheyk ]
"अल्पसंख्यक" meaning in English"अल्पसंख्यक" meaning in HindiSentences
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- Minority rights . Christians and secular Muslims particularly appreciate Israel's protection at a time when Palestinian politics has taken an increasingly Islamist cast. A Palestinian Christian declared that when the Palestinian state comes into existence, “the sacred union against the Zionist enemy will die. It will be time to settle accounts. We will undergo the same as our Lebanese brothers or the Copts in Egypt. It saddens me to say so, but Israeli laws protect us.”
अल्पसंख्यक अधिकार - ऐसे दौर में जबकि फिलीस्तीन की राजनीति ने इस्लामी स्वरुप ग्रहण कर लिया है तो ईसाई और सेक्यूलर मुसलमान इजरायल का संरक्षण चाहते हैं .एक फिलीस्तीनी ईसाई ने घोषणा की कि जब फिलीस्तीनी राज्य अस्तित्व में आएगा तो यहूदी शत्रु के विरुद्ध बना गठबंधन समाप्त हो जाएगा और बदला लेने का समय आ जाएगा जिससे हमारी भी वही स्थिति होगी जो लेबनान में ईसाईयों की और मिस्र में कॉप्ट लोगों की हुई यह कहते हुए दुख होता है लेकिन इजरायल का कानून हमारा संरक्षण करता है . - April 1, 2004 update : The European Union's Monitoring Center on Racism and Xenophobia (EUMC), which commissioned and shelved the above report identifying most perpetrators of anti-Semitic acts as “right-wing extremists or radical Islamists or young Muslims mostly of Arab descent,” came out yesterday with a more detailed report. It has two parts: Manifestations of Antisemitism in the EU 2002-2003 , which looks at what has taken place, and Perceptions of Antisemitism in the European Union , which consists of interviews with Jews. that reiterates and extends this point. In hundreds of passages, it points specifically to the “immigrant,” “North African,” “Arab,” and “Muslim” sources of antisemitic violence.
रिपोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि इस पूरे विषय में एक प्रमुख परिवर्तन आया है । यूरोप में सेमेटिक विरोधी आक्रांताओं के कुछ मामलों में ये मुस्लिम अल्पसंख्यक है चाहे वे कट्टरपंथी इस्लामवादी गुट के हों या फिर उत्तरी अफ्रीका मूल के युवक हों । यूरोपिय संघ के सदस्य देशों के लिए यह एकदम नई चीज है जिससे यूरोपिय सरकारों और अधिसंख्य नागरिकों को चिंतित होने की आवश्यकता है । - The group met with Ahmet Davutoğlu, foreign policy advisor to Prime Minister Erdoğan. Actions that confirm one's doubts about the AKP having changed goals since it came to power in late 2002 include attempts to criminalize adultery, to transform religious instruction at public schools into propaganda for Islam, and to loosen the penalties against free-lance Koranic instruction. Condemning Christianity as a polytheistic religion and purging members of the Alevi minority from the government's Religious Directorate also raise red flags.
2002 के अंत में सत्ता प्राप्ति के पश्चात ए के पी के कुछ निर्णय इसके बदले हुए लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं इनमें व्याभिचार का अपराधीकरण करने का प्रयास , पब्लिक स्कूलों में इस्लाम के प्रचार से संबंधित धार्मिक निर्देशों में सुधार और स्वतंत्र रुप से कुरान की शिक्षा पर जुर्माने में ढ़ील ऐसे ही उदाहरण हैं . इसी प्रकार ईसाइयत को बहुदेववादी बताकर उसकी निंदा करना और अलेवी अल्पसंख्यक सदस्यों को सरकार के धार्मिक निदेशालय से बाहर करना भी कुछ खतरे का संकेत देता है . - These comments point to Palestinian appreciation for the benefits of elections, rule of law, minority rights, freedom of speech, and a higher standard of living. Amid all the PA's political extremism and terrorism, it is good to know that a Palestinian constituency also exists for normality. Unfortunately, it remains a furtive constituency with little political sway. The time has come for decent Palestinians to make their voices heard and state that Israel's existence is not the problem but the solution. Comment on this item
इन टिप्पणियों से जाहिर होता है कि फिलीस्तीनी इजरायल के चुनावों के फायदे , कानून का राज , अल्पसंख्यक अधिकार , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन स्तर की प्रशंसा करते हैं . फिलीस्तीनी अथॉरिटी के राजनीतिक अतिवाद और आतंकवाद के बीच फिलीस्तीन के कुछ लोग सामान्य जीवन भी जीना चाहते हैं .दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं है .समय आ गया है कि फिलीस्तीनी भलेमानस सामने आकर अपनी बात कहें और लोगों को सुनाएं कि इजरायल का अस्तित्व समस्या नहीं समाधान है . - These comments point to Palestinian appreciation for the benefits of elections, rule of law, minority rights, freedom of speech, and a higher standard of living. Amid all the PA's political extremism and terrorism, it is good to know that a Palestinian constituency also exists for normality. Unfortunately, it remains a furtive constituency with little political sway. The time has come for decent Palestinians to make their voices heard and state that Israel's existence is not the problem but the solution. Comment on this item
इन टिप्पणियों से जाहिर होता है कि फिलीस्तीनी इजरायल के चुनावों के फायदे , कानून का राज , अल्पसंख्यक अधिकार , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन स्तर की प्रशंसा करते हैं . फिलीस्तीनी अथॉरिटी के राजनीतिक अतिवाद और आतंकवाद के बीच फिलीस्तीन के कुछ लोग सामान्य जीवन भी जीना चाहते हैं .दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं है .समय आ गया है कि फिलीस्तीनी भलेमानस सामने आकर अपनी बात कहें और लोगों को सुनाएं कि इजरायल का अस्तित्व समस्या नहीं समाधान है . - Nepalese responded to this atrocity by venting their anger by assaulting the Muslim minority in Nepal. Hundreds of infuriated young men surrounded Katmandu's one mosque on Aug. 31 and heaved rocks at it. Violence escalated the next day, with five thousand demonstrators taking to the street, yelling slogans like “We want revenge,” “Punish the Muslims,” and “Down with Islam.” Some attacked the mosque, broke into it, ransacked it, and set fire to it. Hundreds of Korans were thrown onto the street, and some were burned.
नेपाल के लोगों ने इस क्रूरता पर प्रतिक्रिया करते हुए नेपाल के अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अपना क्रोध निकाला. 31 अगस्त को सैकड़ों गुस्साये युवकों ने काठमाण्डू की एक मस्जिद को घेर लिया और उस पर पत्थर बरसाये. अगले दिन यह हिंसा और भी फैली तथा पांच हजार प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और “ हमें बदला चाहिए', ‘मुसलमानों को दण्ड दो',इस्लाम का पराभव हो जैसे नारे लगाने लगे. कुछ ने मस्जिद पर हमला बोल दिया, उसमें घुस गये,उसे लूट लिया और आग लगा दी.सैकड़ों कुरान सड़क पर फेंक दी गई और कुछ में आग लगा दी गई. - Q: Do they have a lot of catching up to do? A: To give an imperfect analogy: Germany went through a hideous period between 1933 and 1945. The condition of the Muslim world is not that bad but it's comparable. It's going through a particularly bad time. ... Our goal is to help the Muslim world move beyond this war through educational programs and other means. Fundamentally, we're at war with a substantial minority of the Muslim world and we are at war with them because they have declared war on us and we have to answer that.
उत्तर - बिलकुल सटीक तुलना तो नहीं है लेकिन 1933 से 1945 के मध्य जर्मनी अत्यंत बुरे दौर से गुजरा .मुस्लिम विश्व की स्थिति उतनी बुरी तो नहीं है लेकिन समतुल्य है यह एक बुरे दौर से गुजर रहा है . हमारा उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों या अन्य माध्यमों से मुस्लिम विश्व को इस स्थिति से निकालने का होना चाहिए . इस समय हम मुस्लिम विश्व के प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग के साथ युद्ध की स्थिति में हैं और हम युद्ध की स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है और हमें इसका उत्तर देना है . - To provide context: About 20 percent of Palestinians since the 1920s have been willing to live with Israel in a state of harmony. The Egyptian response exceeds this slightly, the Saudi one comes in substantially below it. These results are in keeping with the more overtly religious nature of political life in Saudi Arabia than in Egypt. They confirm that the main source of anti-Zionism now is no longer nationalism but Islam. Drilling down into the survey numbers shows little demographic variation (by age, education, etc.). One difference runs along gender lines , with Egyptian females accepting a Jewish state of Israel more than Egyptian males, but just the reverse in Saudi Arabic, something not readily explainable.
यह संख्या इस बात की ओर संकेत करती है कि दो यथास्थितिवादी देशों में जनसंख्या का प्रत्येक तीन से छह व्यक्ति ईरान के परमाणु आधरभूत ढाँचे पर इजरायल या अमेरिकी आक्रमण को लेकर राजी है। हालाँकि अल्पसंख्यक की संख्या अवहेलना करने लायक नहीं है फिर भी इतनी छोटी है कि मिस्र और सउदी सरकार इन्हें शांत कर ईरान पर आक्रमण के साथ हो सकते हैं। विशेष रूप से इजरायल की सेना को सउदी वायुसीमा का उल्लंघन करने के लिये अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। - As 2011's winds of change reached Syria, crowds yelling Suriya, hurriya (“Syria, freedom”) lost their fear of the baby dictator. Panicked, Bashar wove between violence and appeasement . If the Assad dynasty meets its demise, this will have potentially ruinous consequences for the minority Alawi community from which it derives. Sunni Islamists who have the inside track to succeed the Assads will probably withdraw Syria from the Iranian-led “resistance” bloc , meaning that a change of regime will have mixed implications for the West, and for Israel especially.
जब 2011 की परिवर्तन की हवा सीरिया पहुँची तो लोगों ने नारा लगाना आरम्भ किया “ सुरिया हुरिया ( सीरिया की स्वतन्त्रता)” और इस क्रम में अपने बाल तानाशाह के लिये उनका डर समाप्त हो गया। भयभीत बशर ने हिंसा और तुष्टीकरण की नीति अपनायी। यदि असाद राजवंश का अंत होता है तो जिस अलावी समुदाय से वे आते हैं उस अल्पसंख्यक समुदाय पर इसका विनाशकारी प्रभाव होगा। सुन्नी इस्लामवादी जो कि अंदर से यह शक्ति रखते हैं कि असद के उत्तराधिकारी बनें तो सम्भवतः वे सीरिया को ईरान नीत प्रतिरोध गुट से बाहर निकाल लेंगे और इसका अर्थ यह है कि शासन के परिवर्तन का पश्चिम और विशेष रूप से इजरायल पर मिश्रित प्रभाव होगा। - And so the AKP enters its second decade in power with Mr. Erdoğan crowing at a party meeting about “a historic beginning” and dominating the country as no other Turkish politician has done since Atatürk. His primary challenge is to restrain himself and not overreach. Yet there are signs he is doing just that-alienating non-Sunni , non-Turkish-speaking minorities; borrowing too much; ramming Shariah law into practice too quickly; altering the constitution; and undermining the military by jailing its former leadership. Internationally, he is flirting with an unpopular war with Syria and presiding over ever-tenser relations with Iran, Iraq and Cyprus. A once flourishing alliance with Israel has evaporated.
उनकी पहली प्राथमिकता तो स्वयं पर संयम बनाये रखने की और अधिक विस्तार नहीं करने की है। फिर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि गैर सुन्नी, गैर तुर्की भाषी अल्पसंख्यक अलग थलग अनुभव कर रहे हैं, अधिक ऋण लेते जा रहे हैं, शरिया कानून को काफी शीघ्रता से अमल में ला रहे हैं, संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और सेना के पूर्व नेतृत्व को जेल में डालकर सेना के महत्व को कम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वे सीरिया के साथ युद्ध कर अलोकप्रिय हो रहे हैं और ईरान इराक और साइप्रस के साथ कहीं अधिक तनावपूर्ण सम्बंध की ओर बढ रहे हैं। किसी समय इजरायल के साथ फल फूल रहा सम्बंध भी अब लुप्त हो रहा है।
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