की तरफ से sentence in Hindi
pronunciation: [ ki terf s ]
"की तरफ से" meaning in EnglishSentences
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- To that law I gladly submit arid that Tribunal I shall face with confidence and without fear , leaving it to history and posterity to pronounce their verdict on the claims I and my colleagues have made not merely on behalf of the four million people of Jammu and Kashmir , but also of the ninety-three million people of all the States of India .
मैं उसी कानून के आगे समर्पण करता हूं और उसी ट्रिब्यूनल का निडरता और आत्मविश्वास के साथ सामना करना चाहता हूं.मैंने और मेरे साथियों ने सिर्फ जम्मू-कश्मीर के 40 लाख लोगों की तरफ से नहीं , बल्कि भारत के सभी राज़्यों के 9 करोड़ 30 लाख लोगों की तरफ से ये दावे किये हैं.मैं यह दायित्व इतिहास और भावी पीढ़ियों पर छोड़ता हूं कि वे इन दावों पर अपना निर्णय दें . - To that law I gladly submit arid that Tribunal I shall face with confidence and without fear , leaving it to history and posterity to pronounce their verdict on the claims I and my colleagues have made not merely on behalf of the four million people of Jammu and Kashmir , but also of the ninety-three million people of all the States of India .
मैं उसी कानून के आगे समर्पण करता हूं और उसी ट्रिब्यूनल का निडरता और आत्मविश्वास के साथ सामना करना चाहता हूं.मैंने और मेरे साथियों ने सिर्फ जम्मू-कश्मीर के 40 लाख लोगों की तरफ से नहीं , बल्कि भारत के सभी राज़्यों के 9 करोड़ 30 लाख लोगों की तरफ से ये दावे किये हैं.मैं यह दायित्व इतिहास और भावी पीढ़ियों पर छोड़ता हूं कि वे इन दावों पर अपना निर्णय दें . - Regarding the applicability of the principles of International Law in the circumstances of the case , the Crown contended that International Law as such had no binding force before the Tribunal which was dealing with the matter and that the Tribunal could take cognisance only of the rule of domestic or municipal law where , as the defence contended , the law of nations had as binding a force as statute or any other law .
इस मुकदमे की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को लागू करने के प्रश्न से संबंध में साम्राज़्य की तरफ से कहा गया की अंतर्राष्ट्रीय कानून इस ट्रिब्यूनल के लिए बाध्यकारी न था और ऐसा ट्रिब्यूनल सिर्फ म्युनिसिपल और आंतरिक कानून के नियमों को ही मान्यता दे सकता था , जबकि बचाव पक्ष की दलील के अनुसार ' ला आफ नेशंस ' एक अधिनियम के तौर पर उतनी ही बाध्यकारी शक़्ति थी , जितना कि अन्य कोई कानून . - After the long, sterile, and counterproductive detour of exclusively Israeli-Palestinian negotiations, it is gratifying to see an attempt finally to bring the Arab states into the negotiations. I still maintain that the Palestinians need be defeated before negotiations can usefully take place, but involving the Arab states improves the balance and reduces the potential for damage. Sep. 22, 2009 update : The formal Saudi response to the idea of mutual concessions comes from Adel bin Ahmed Al-Jubeir , the Saudi ambassador to Washington. He began by outlining the growth in Israeli “settlements” even as peace treaties with Egypt and Jordan were signed, some Arab states initiated low-level ties with Israel, and the Palestinians engaged in diiplomacy.
इस बारे में मेरा सुझाव था दोनों की कुंठाओं को मिला देने से , “ इजरायल को वह नहीं मिलता जो वह अरब देशों से चाहता है और फिलीस्तीन के लोग इजरायल से वह नहीं प्राप्त कर पाते जो वह चाहते हैं” मेरा प्रस्ताव था , “ इजरायल द्वारा अरब देशों को दी जाने वाली रियायत को फिलीस्तीन को इजरायल की तरफ से दी जाने वाली रियायत से जोड़ दिया जाना चाहिए” | इससे जब इजरायल को अरब देशों से वह मिल सकेगा जो वह चाहता है तब बदले में वह भी फिलीस्तीन को कुछ दे सकता है” - A month later, Barack Obama declared his hope that “we are going to see not just movement from the Israelis, but also from the Palestinians around issues of incitement and security, from Arab states that show their willingness to engage Israel.” According to Foreign Policy blogger Laura Rozen - later confirmed by the White House - Obama “sent letters to at least seven Arab and Gulf states seeking confidence-building measures [CBMs] toward Israel.” (Those states include Bahrain, Egypt, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.)
एक माह उपरांत बराक ओबामा के घोषणा की उन्हें आशा है , “ हम सुरक्षा और उकसावे के मामले में एक आंदोलन का आरंभ देखने की आशा कर रहे हैं जो न केवल इजरायल की तरफ से होगा वरन अरब के देश भी इजरायल के साथ कार्य व्यवहार की इच्छा जताएंगे” फोरेन पोलिसी पत्रिका के ब्लॉगर लौरा रोजेन ने बाद में बताया, व्हाइट हाउस से यह पुष्ट किया गया “ ओबामा ने इजरायल के साथ विश्वास बढाने के उपायों को आरम्भ करने के लिए कम से कम अरब और उसके आस पास के सात देशों को पत्र लिखा” ( इनमें बहारें, मिस्र, जार्डन , मोरक्को, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे) - But no, the U.S. Department of Justice “entered this case as amicus curiae in support of Bank Melli.” It did so, explained a spokeswoman for the Treasury Department , “to vindicate a correct reading” of the U.S. regulation. Its amicus brief appears decisively to have influenced the trial judge, Denise Cote, who adopted the joint Bank Melli-Justice Department position in toto and ruled in March 2006 against the funds being awarded to the victims. The latter appealed to the Second Circuit Court , but it too sided with the Justice Department, dismissing the suit in April 2007.
पर ऐसा हुआ नहीं अपितु अमेरिका का कानून विभाग बैंक मेल्ली की तरफ से एक अमिकस क्यूटी (अदालत के सहायक ) के तौर पर इस केस में शामिल हुआ। अमेरिका के वित्तविभाग की एक प्रवक्ता के अनुसार यह कदम अमेरिकी प्रावधानों के सही रूप से निर्धारण के लिए उठाया गया था। इस दलील ने जज डेनिस कीटे को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने अमेरिकी कानूनी विभाग और बैंक मेल्ली के संयुक्तवाद को मार्च 2006 में पूर्णत: स्वीकार करते हुआ, पीड़ितों को धनराशि देने के खिलाफ एक आदेश दिया। पीड़ित पक्ष ने पुन: सेकेंड सर्किट कोर्ट में अपील की पर उसने भी कानून विभाग का ही साथ दिया और अप्रैल 2007 में इस केस को खारिज कर दिया।
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