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- Under Articles 2 , 3 and 4 of the Constitution , the Union Parliament can by ordinary legislation admit or establish new States in the Union , alter the name , area and boundaries of the existing States .
संविधान के अनुच्छेद 2 , 3 और 4 के अधीन , संघ की संसद साधारण विधान के द्वारा नये राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है , वर्तमान राज्यों के नाम , क्षेत्र और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है . - The Supreme Court of India is the final appellate court in India and as such , decisions of High Court or any Judge thereof may be reversed by the Supreme Court in exercise of its appellate jurisdiction under Articles 132 , 133 -RRB- 134 , 135 and 136 .
भारत का उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम अपीली न्यायालय है अत : उच्च न्यायालय या उसके किसी न्यायाधीश के निर्णय को उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 132 , 133 , 134 , 135 और 136 के अधीन प्राप्त अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उलट 74 - Articles 42 and 43 provide for endeavouring to secure for workers a living wage , humane conditions of work , maternity relief , a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities .
अनुच्छेद 42 तथा 43 में उपबंध किया गया है कि राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी , काम की मानवोचित दशाएं , प्रसूति सहायता , शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा . - The only way by which the decision or proceedings of a Court Martial can , to a very limited extent , be challenged is by way of writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts under Articles 32 and 226 of the Constitution respectively .
बस , एक ही मार्ग है जिसके द्वारा किसी कोर्ट मार्शल के निर्णय या कार्रवाई को , सीमित विस्तार में , चुनौती दी जा सकती है और वह है संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन क्रमश : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए . - But books are more important than all of this. Books make up the heart of the scholarly enterprise. Articles disappear, press analyses vaporize, and classroom lectures effervesce; books endure. They build the edifice of knowledge and potentially acquire an influence across the generations.
वैश्विक अकादमिक चाल का वामपंथ की ओर झुकाव मूलत: कक्षाओं के नमूनों, प्रेस में दिए गए मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों . संक्षिप्त शीर्षकवाले लेखों और अपने अतिवादी प्रोफेसरों से असहमति रखने वाले छात्रों को दंडित करने के प्रयासों पर आधारित है . - Totally he published 14 lectures (discourses), more than 300 novels, 3 plays, 10 translation work, 7 children's book, and thousands of pages of articles, reports, speeches, compositions, letters, but he attained reputation and status in lectures (discourses) and stories, which he could not get in other facets.
उन्होंने कुल १५ उपन्यास ३०० से कुछ अधिक कहानियाँ ३ नाटक १० अनुवाद ७ बाल-पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख सम्पादकीय भाषण भूमिका पत्र आदि की रचना की लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। - -RSB- PART V , CHAPTER IV , ARTICLES 124-147 AND PART VI,CHAPTER V AND VI , ARTICLES 214-237 Provisions in regard to the judiciary in India are contained in Part V on The Union under Chapter IV titled The Union Judiciary and Part VI on The States under Chapters V and VI titled The High Courts in the States and Subordinate Courts respectively .
न्यायपालिका अनुच्छेद 124-147 तथा 214-237 भारत की न्यायपालिका संबंधी उपबंध ' संघ की न्यायपालिका ' शीर्षक वाले अध्याय 4 के अधीन भाग 5 में हैं और ' राज्यों के उच्च न्यायालय ' तथा ' अधीनस्थ न्यायालय ' शीर्षक वाले क्रमश : अध्याय 5 तथा 6 के अधीन राज्यों संबंधी भाग 6 में हैं . - -RSB- PART V , CHAPTER IV , ARTICLES 124-147 AND PART VI,CHAPTER V AND VI , ARTICLES 214-237 Provisions in regard to the judiciary in India are contained in Part V on The Union under Chapter IV titled The Union Judiciary and Part VI on The States under Chapters V and VI titled The High Courts in the States and Subordinate Courts respectively .
न्यायपालिका अनुच्छेद 124-147 तथा 214-237 भारत की न्यायपालिका संबंधी उपबंध ' संघ की न्यायपालिका ' शीर्षक वाले अध्याय 4 के अधीन भाग 5 में हैं और ' राज्यों के उच्च न्यायालय ' तथा ' अधीनस्थ न्यायालय ' शीर्षक वाले क्रमश : अध्याय 5 तथा 6 के अधीन राज्यों संबंधी भाग 6 में हैं . - -RSB- PART V , CHAPTER IV , ARTICLES 124-147 AND PART VI,CHAPTER V AND VI , ARTICLES 214-237 Provisions in regard to the judiciary in India are contained in Part V on The Union under Chapter IV titled The Union Judiciary and Part VI on The States under Chapters V and VI titled The High Courts in the States and Subordinate Courts respectively .
न्यायपालिका अनुच्छेद 124-147 तथा 214-237 भारत की न्यायपालिका संबंधी उपबंध ' संघ की न्यायपालिका ' शीर्षक वाले अध्याय 4 के अधीन भाग 5 में हैं और ' राज्यों के उच्च न्यायालय ' तथा ' अधीनस्थ न्यायालय ' शीर्षक वाले क्रमश : अध्याय 5 तथा 6 के अधीन राज्यों संबंधी भाग 6 में हैं . - -RSB- PART V , CHAPTER IV , ARTICLES 124-147 AND PART VI,CHAPTER V AND VI , ARTICLES 214-237 Provisions in regard to the judiciary in India are contained in Part V on The Union under Chapter IV titled The Union Judiciary and Part VI on The States under Chapters V and VI titled The High Courts in the States and Subordinate Courts respectively .
न्यायपालिका अनुच्छेद 124-147 तथा 214-237 भारत की न्यायपालिका संबंधी उपबंध ' संघ की न्यायपालिका ' शीर्षक वाले अध्याय 4 के अधीन भाग 5 में हैं और ' राज्यों के उच्च न्यायालय ' तथा ' अधीनस्थ न्यायालय ' शीर्षक वाले क्रमश : अध्याय 5 तथा 6 के अधीन राज्यों संबंधी भाग 6 में हैं .
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