44th sentence in Hindi
pronunciation: [ 44th ]
"44th" meaning in Hindi44th in a sentenceSentences
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- Barak Hussain Obama(Born:4 August,1961)america's 44th president.
बराक हुसैन ओबामा (जन्म: ४ अगस्त १९६१) अमरीका के ४४वें राष्ट्रपति हैं। - Barrak hussain Obama(born:4august,1961) was America's 44th president.
बराक हुसैन ओबामा (जन्म: ४ अगस्त १९६१) अमरीका के ४४वें राष्ट्रपति हैं। - Barack Hussein Obama (born: 4th August, 1961)is the 44th president of America.
बराक हुसैन ओबामा (जन्म: ४ अगस्त १९६१) अमरीका के ४४वें राष्ट्रपति हैं। - Barack Hussain Obama (Birth: 4th August, 1961) is the 44th President of America.
बराक हुसैन ओबामा (जन्म: ४ अगस्त १९६१) अमरीका के ४४वें राष्ट्रपति हैं। - However , before the Bill was enacted as the 44th Amendment , the list of basic features was dropped .
किंतु विधेयक को 44वें संशोधन के रूप में अधिनियमित किए जाने से पहले बुनियादी विशेषताओं की सूची को उसमें से निकाल दिया गया था . - Most of these Court verdicts lost validity after the 44th amendment inter alia amended articles 352 , 358 and 359 .
न्यायालय के इन निर्णयों में से अधिकांश की वैधता समाप्त हो गई जब 44वें संशोधन द्वारा अन्य बातों के अलावा अनुच्छेद 352 , 358 और 359 का संशोधन कर दिया गया . - Finally , the Constitution -LRB- 44th Amendment -RRB- Act , 1978 repealed articles 19 -LRB- f -RRB- and 31 from the category of fundamental rights completely with effect from 20 June , 1979 .
अंततः , संविधान ( 44वां संशोधन ) अधिनियम , 1978 के द्वारा 20 जून , 1979 से अनुच्छेद 19 ( छ ) और 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से पूर्णतया निरसित कर दिया गया . - Under the new article 139A inserted by the 44th Amendment in 1978 , the Supreme Court may transfer to itself cases from one or more High Courts if these involve questions of law or of great importance .
1978 में 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 139 क के अधीन उच्चतम न्यायालय स्वयं एक या अधिक उच्च न्यायालयों से मामलों का अंतरण कर सकता है , यदि उनमें विधि या भारी महत्व के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों . - Special session of Loksabha - It is described in Article 352 but 44th amendment in 1978 reestablished it. If at least 1/10 of the Loksabha member brings the proposal for non continuation of National emergency then the session will be called within 14 days after the notice.
लोकसभा का विशेष सत्र - अनु 352 मे इसका वर्णन है किंतु इसे 44 वें संशोधन 1978 से स्थापित किया गया है यदि लोकसभा के कम से कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव लाते है जिसमे राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने की बात कही गयी है तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जायेगा - Special session of the Lower House - This is explained in article 352, but it is laid down in the 44th amendment in 1978 that if a minimum of 1/10 of the members of the Assembly propose discontinuing the National Emergency, session will be called for within 14 days of the issuing notice.
लोकसभा का विशेष सत्र - अनु 352 मे इसका वर्णन है किंतु इसे 44 वें संशोधन 1978 से स्थापित किया गया है यदि लोकसभा के कम से कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव लाते है जिसमे राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने की बात कही गयी है तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जायेगा - Special session of Lok Sabha - It is mentioned in the artcle 352 but it was established in the 44th amendment in 1978. If a minumum of 1/10 members of the Lok Sabha makes a proposal that proposes to discontinue the national emergency then a session is called within 14 days of the notice period.
लोकसभा का विशेष सत्र - अनु 352 मे इसका वर्णन है किंतु इसे 44 वें संशोधन 1978 से स्थापित किया गया है यदि लोकसभा के कम से कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव लाते है जिसमे राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने की बात कही गयी है तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जायेगा - Special session of Lokshabha (Lower house)- There is description of it in Article 352, but it was established with the 44th amendment in 1978. If at least one tenth of the members of Lokshabha brought an proposal, in which it is stated to continue National emergency, then within 14 days of notice period, the session will be called.
लोकसभा का विशेष सत्र - अनु 352 मे इसका वर्णन है किंतु इसे 44 वें संशोधन 1978 से स्थापित किया गया है यदि लोकसभा के कम से कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव लाते है जिसमे राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने की बात कही गयी है तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जायेगा - Not with standing the repeal of article 31 , articles 31A -LRB- added by the 1st Amendment in 1951 and amended by the 4th , 17th and 44th Amendment -RRB- , 31B -LRB- added by the 1st Amendment in 1951 -RRB- and 31C -LRB- added by the 25th Amendment in 1971 and amended by 42nd 44th Amendments -RRB- remain part of the Fundamental Rights .
अनुच्छेद 31 का निरसन होने पर भी , अनुच्छेद 31 क ( जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और चौथे , 17वें और 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था ) , 31 ख ( जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ) और 31 ग ( जो 1971 में 25वें तथा 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था ) अभी भी मूल अधिकारों के अंग हैं . - Not with standing the repeal of article 31 , articles 31A -LRB- added by the 1st Amendment in 1951 and amended by the 4th , 17th and 44th Amendment -RRB- , 31B -LRB- added by the 1st Amendment in 1951 -RRB- and 31C -LRB- added by the 25th Amendment in 1971 and amended by 42nd 44th Amendments -RRB- remain part of the Fundamental Rights .
अनुच्छेद 31 का निरसन होने पर भी , अनुच्छेद 31 क ( जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और चौथे , 17वें और 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था ) , 31 ख ( जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ) और 31 ग ( जो 1971 में 25वें तथा 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था ) अभी भी मूल अधिकारों के अंग हैं .
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