Commodore -LRB- retd -RRB- C . Uday Bhaskar of the Delhi-based Institute for Defence Study and Analyses . of course . has a more radical suggestion . हालंकि दिल्ली स्थित रक्षा शोध व विश्लेषण संस्थान के कमोड़ोर ( रिटायर्ड़ौ ) सी.उदय भास्कर के पास एक और अनोखा विचार है .
2.
“ It addresses India 's long term security needs in the 21st century , ” says retired air vice-marshal Kapil Kak , deputy director , Institute of Defence Studies and Analyses . रक्षा अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान के उपनिदेशक कपिल काक कहते हैं , ' ' यह 21वीं सदी में भारत के दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करेगा .
3.
“ It provides India with the much-needed strategic depth with respect to its western neighbour , ” says K . Santhanam , director , Institute for Defence Studies and Analyses . रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के निदेशक के.संतानम कहते हैं , ' ' पश्चिमी पड़ेसी के मद्देनजर इससे भारत को भप्रतीक्षित रणनीतिक बढेत मिल गई है . ' '
4.
Others like retired Air Marshal Kapil Kak , deputy director , Institute for Defence Studies and Analyses , differ and feel that even by 2012 the LCA would be more than a match for anything that China and Pakistan could come up with . लेकिन रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के उप-निदेशक सेवानिवृत्त एअर मार्शल कपिल काक सरीखे अन्य व्यैक्त इससे सहमत नहीं हैं.उनका कहना है कि सन्-ऊण्श्छ्ष्- 2012 तक भी चीन और पाकिस्तान एलसीए का विकल्प नहीं ढूंढे सकेंगे .
5.
The five-month effort to get Almontaser removed began in March with analyses, including one by this writer , pointing out the inherent political and religious problems in an Arabic-language school. By June, a concerned group of New York City residents joined with specialists - among them my colleague, R. John Matthies - to create the Stop the Madrassa Coalition . with the goal of preventing an avowed Islamist from heading a taxpayer-funded school. 10 अगस्त को जब दावाह अलमोण्टेसर ने खलील जिब्रान अन्तर्राष्ट्रीय अकादमी से त्याग प्रत्र दिया तो उनके इस कार्य में उस अभियान की सफलता छुपी हुई थी जो चिन्तित लोगों ने न्यूयार्क सिटी के अधिकारियों के विरूद्ध चलाया था। परन्तु लड़ाई जारी है अगला कदम इस अकादमी को स्वत: रद्द कराना है।
6.
Questioned again and again on these issues of Palestinian intentions and American monitoring, the senior officials I spoke with offered impressively hard-headed analyses: On Palestinian intentions to destroy Israel, they echo Secretary of State Colin Powell's recent statement, that he worries about “terrorist organizations that have not given up the quest to destroy the state of Israel.” मेरी सतर्कता आज इन्हीं दोनों बिन्दुओं से जुड़ी है कि यहूदी राज्य को नष्ट करने की फिलीस्तीनी महत्वाकांक्षा अब भी जीवित है। साथ ही अमेरिका द्वारा फिलीस्तीन को जवाबदेही के लिए उसी प्रकार प्रभावी ढंग से विवश करना जैसा इजरायल को अब भी संदेह के घेरे में है। अमेरिका की देख रेख और फिलीस्तीनी आशय पर बार-बार प्रश्न किए जाने पर अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ कठोर विश्लेषण किये ।
7.
As for the second group - Islamists with ties to Great Britain who engage in attacks outside the country: the report's authors modestly state that because their information constitutes a sampling, and not a comprehensive list, they do not provide statistical analyses. But their sample indicates the phenomenon's reach, so I compiled a list of countries (and the number of British-linked perpetrators) in which British-linked IROs have occurred. In all, 28 countries have come under assault from British-based Islamist terrorists, giving some idea of their global menace. Other than India, the target countries divide into two distinct types, Western and majority-Muslim. An odd trio of the United States, Afghanistan, and Yemen have suffered the most British-linked terrorists. जहाँ तक दूसरी श्रेणी का सम्बन्ध है जिसमें ब्रिटेन से सम्बन्धित इस्लामवादी लोग देश से बाहर आक्रमण में लिप्त हैं तो लेखक ने अत्यंत व्यापक रूप से उल्लेख करने के स्थान पर कुछ नमूने ही दिये हैं और वे सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं है। लेकिन इन नमूनों से कुछ रुझान अवश्य मिलता है इसलिये मैं यहाँ उन देशों की सूची प्रस्तुत कर रहा हूँ ( साथ ही ब्रिटिश सम्पर्क के अपराध करने वालों की) जहाँ ब्रिटिश सम्पर्क के इस्लामवादी अपराध हुए हैं।
8.
This simplistic and ahistorical understanding largely dominates how outsiders see the Palestinians, to the near exclusion of other, more nuanced analyses, and the party line afflicts the whole history of the conflict-the period before 1948, [ii] the heyday of pan-Arabism, the emergence of the Palestine Liberation Organization, and especially the 20-year period, 1987 to 2007, that Schanzer studies in the following pages. As he puts it, “While the mainstream American media overreported the violence between the Palestinians and Israelis, the 'other struggle for Palestine,' which began to play out between Fatah and Hamas, received little to no coverage in America.” यह अत्यंत साधारणीकरण और इतिहास से परे की समझ बाहरी लोगों द्वारा फिलीस्तीनियों को देखने को भारी मात्रा में प्रभावित करती है और इस प्रक्रिया में अन्य प्रकार की कुछ अलग व्याख्या को पूरी तरह नजरांदाज कर दिया जाता है और इस पूरे संघर्ष को एकपक्षीय रूप से देखा जाता है जिसमें कि 1948 से पूर्व का समय, समग्र अरबवाद के प्रभावी दिनों , फिलीस्तीनी लिबरेशन आर्गनाइजेशन और विशेष रूप से 20 वर्षों 1987 से 2007 के मध्य के समय पर विशेष चर्चा नहीं होती जिसका अध्ययन स्कैंजर ने इन पृष्ठों में किया है। जैसा कि वे कहते हैं, “ एक ओर जहाँ अमेरिका के मुख्यधारा मे मीडिया ने फिलीस्तीनियों और इजरायल के मध्य हिंसा को खूब दिखाया है तो वहीं ” फिलीस्तीन के लिये अन्य संघर्ष“ जो कि हमास और फतह के मध्य हुआ उसे अमेरिका में या तो दिखाया ही नहीं गया या अत्यंत कम दिखाया गया”।
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