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citizen of india sentence in Hindi

"citizen of india" meaning in Hindi  
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  • It is required for the president of INDIA to be a citizen of India and age not less than 35 years.
    भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है तथा उसकी आयु कम से कम ३५ वर्ष होनी चाहिए।
  • Article 19 -LRB- l -RRB- -LRB- b -RRB- secures to all citizens of India the right .
    अनुच्छेद 19 ( 1 ) ( ख ) भारत के सभी नागरिकों के लिए बिना हथियारों के शांतिपूर्वक समवेत होने का अधिकार प्रदान करता है .
  • Some scholars thought that aarya was the permanent citizen of India and it was since past 75000 yrs
    कुछ विद्वानों की मान्यता यह है कि आर्य भारतवर्ष के स्थायी निवासी रहे है तथा वैदिक इतिहास करीब ७५००० वर्ष प्राचीन है।
  • Under clause 2 of the article , a citizen of India has also been prohibited from accepting any title from a foreign State .
    इस अनुच्छेद के खंड ( 2 ) के अधीन , भारत के नागरिक को भी किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने का प्रतिषेध किया गया है .
  • Even then , the Constitution only laid down the law in regard to who would be citizens of India at the time of the commencement of the Constitution .
    फिर भी , संविधान में केवल इस संबंध में विधि निर्धारित की गई कि संविधान के प्रारंभ के समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा .
  • No person can be appointed a Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of 35 years -LRB- article 157 -RRB- .
    किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ( अनुच्छेद 157 ) .
  • In order to be eligible to be chosen as a member , a person must be a citizen of India and not less than 30 years of age in case of Rajya Sabha membership and not less than 25 years of age in case of Lok Sabha membership .
    राज्य सभा की सदस्यता के लिए उसकी आयु कम-से-कम तीस वर्ष की और लोक सभा की सदस्यता के लिए उसकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष की होनी चाहिए .
  • Every citizen of India who is not less than 18 years of age is entitled to vote in the elections to the Lok Sabha unless he is otherwise disqualified under law -LRB- Art . 326 -RRB- .
    भारत का नागरिक , जो 18 वर्ष से अन्यून आयु का हो , लोक सभा के लिए निर्वाचनों में मतदान करने का हकदार होगा , यदि उसे कानून के अधीन अन्यथा अनर्ह न कर दिया जाए .
  • Anyone born outside India after 26 January 1950,subject to certain requirements , would be a citizen of India if his father was an Indian citizen , at the time of his birth ; c .
    26 जनवरी , 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा , यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था ; ग .
  • In the case of one migrating after July 19 , 1948 , he should have been registered as citizen of India by an officer appointed for the purpose by the Government of India .
    19 जुलाई , 1948 के बाद प्रवास करने वाले की स्थिति में शर्त यह थी कि उसे भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो .
  • Broadly , the amended section 3 of the principal Act provided that citizenship by birth could be acquired by a person only if either of his parents was a citizen of India at the time of birth .
    मोटे तौर पर , मूल अधिनियम की संशोधित धारा 3 में उपबंध किया गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता केवल वही व्यक्ति अर्जित कर सकता है जिसके माता-पिता में से कोई जन्म के समय भारत का नागरिक था .
  • To be appointed a High Court judge , a person must be a citizen of India with ten years ' service in a judicial office or ten years ' experience as a High Court advocate .
    उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो , कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या दस वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो .
  • Badruddin felt that all Indian Muslims were Indians first , that their religion was irrelevant to their status as citizens of India , and that they must play a part in all public activities .
    बदरूद्दीन महसूत करते थे कि सभी भारतीय मुसलमान सर्वप्रथम भारतीय हैं , भारत के नागरिक होने के हैसियत से उनका धर्म विसंगत है और उनऋद्दहें सार्वजनिक कार्य कलापों में अवश्य भाग लेना चाहिए .
  • While it has been made clear that any person migrating to Pakistan after March 1,1947 ceased to be a citizen of India , an exception has been made in the case of those returning to India on the basis of permits for resettlement in India .
    यहां यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 मार्च , 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा , किंतु उन व्यक्तियों की दशा में अपवाद किया गया है जो भारत में पुनर्वास के लिए परमिट के आधार पर भारत लौट आए थे .
  • Continuance of Citizenship rights : Article 10 provides that every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of -the provisions in articles 5 to 10 shall continue to be a citizen of India , subject to the provisions of any law that may be made by Parliament .
    नागरिकता के अधिकारों का बना रहना : अनुच्छेद 10 में उपबंध किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 से 10 में किए गए उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है , ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , जो संसद द्वारा बनाई जाए , भारत का नागरिक बना रहेगा .
  • Continuance of Citizenship rights : Article 10 provides that every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of -the provisions in articles 5 to 10 shall continue to be a citizen of India , subject to the provisions of any law that may be made by Parliament .
    नागरिकता के अधिकारों का बना रहना : अनुच्छेद 10 में उपबंध किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 से 10 में किए गए उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है , ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , जो संसद द्वारा बनाई जाए , भारत का नागरिक बना रहेगा .
  • Non-discrimination on grounds of religion , race , caste , sex or place of birth While article 14 proclaims the general principle of equality before the law and equal protection of the laws , the subsequent articles 15 to 18 specify some areas for applica ' tion of the general principle mostly in regard to the citizens of India .
    धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जहां अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के संरक्षण की उद्घोषणा करता है , उत्तरवर्ती अनुच्छेद 15 से 18 ज्यादातर भारत के नागरिकों के संबंध में सामान्य सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ क्षेत्रों का निर्देश करते हैं .
  • The entire electoral machinery of the Union as well as of the states is in the- hands of this centralised body , which alone is entitled to issue directives to returning officers , polling officers and others engaged in the preparation and revision of electoral , rolls so that no injustice may be done to any citizen of India by any local government .
    संघ तथा राज़्यों का पूरा निर्वाचनतंत्र इस केंद्रीकृत निकाय के हाथ में है और केवल वही निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के काम में लगे निर्वाचन अधिकारियों , मतदान अधिकारियों तथा अन्य लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करने का हकदार है कि भारत के किसी नागरिक के साथ कोई स्थानीय सरकार अन्याय न कर सके .
  • A person who migrated from Pakistan to India before July 19 , 1948 , shall be deemed to be a citizen of India on the commencement of the Constitution provided he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act , 1935 and he had been ordinarily residing in India since the date of his migration .
    जो व्यक्ति 19 जुलाई , 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रवास करके भारत में आ गया था , उसे संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा बशर्ते उसके माता-पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम , 1935 में यथा परिभाषित भारत में जन्मा था और जो अपने प्रवास की तारिख से आम तौर पर भारत में रह रहा था .
  • Equality of Opportunity in Public Employment Under clauses -LRB- 1 -RRB- and -LRB- 2 -RRB- of article 16 , all citizens of India are guaranteed equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to any office under the State and no citizen can be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the State on grounds only of religion , race , caste , sex , descent , place of birth or residence .
    लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के खंड ( 1 ) तथा ( 2 ) के अधीन भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है और किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग , उद्भव , जन्मस्थान या निवास के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में विभेद नहीं किया जा सकता या वह अपात्र नहीं होगा .
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