detention sentence in Hindi
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- However , detention without trial of Subhas Chandra and other promising up-coming leaders of Bengal continued for nearly three years .
फिर भी , बिना मुकदमा चलाये , सुभाष तथा बंगाल के कई अन्य होनहार नेता लगभग तीन वर्ष तक बंदी बने रहे . - However , detention without trial of Subhas Chandra and other promising up-coming leaders of Bengal continued for nearly three years .
फिर भी , बिना मुकदमा चलाये , सुभाष तथा बंगाल के कई अन्य होनहार नेता लगभग तीन वर्ष तक बंदी बने रहे . - The same house had served as the detention camp for Sarat Chandra himself earlier during the civil disobedience movement .
इसका एक पूर्वदृष्टांत भी था ; सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहां घर के मालिक शरत् चन्द्र को भी नजरबंद रखा गया था . - It said he could not apply for habeas corpus because his detention followed legal procedures.
इसमें कहा गया कि वह बन्दी-प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सका क्योंकि उसे कानूनी कार्यवाहियों के अनुसार निरुद्ध किया गया था. - In our opinion , the provisions of article 22 -LRB- 2 -RRB- of the Constitution cannot apply to a detention in pursuance of a conviction and imposition of a sentence of imprisonment by competent authority .
हमार मत है कि संविधान के अनुच्छेद 22 ( 2 ) के उपबंध सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धदोष तथा कारावास के दंडारोपण के अनुसरण में किए गए निरोध पर लागू नहीं हो सकते . - If we were a country in which justice worked as efficiently as it does in western democracies , we could afford to be worried by preventive detention and draconian powers in the hands of the police .
यदि हमारे देश में न्याय व्यवस्था पश्चिमी लकतंत्रों की तरह कारगर होती तो पुलिस के हाथों में निवारक नजरबंदी और क ओर कानूनों के अधिकार देने को लेकर हमारी चिंता बाजिव भी होती . - Soon after Subhas Chandra 's release from detention in 1937 , Bengal Congressmen announced the formation of Subhas Congress Fund and presented the fund to Subhas Chandra for building a Congress House in Calcutta .
सन् 1937 में सुभाष की रिहाई के कुछ समय बाद कलकत्ता-कांग्रेस के सदस्यों ने सुभाष कांग्रेस कोष स्थापित किया था , जिसमें इकट्ठा होनेवाला पैसा कलकत्ता में कांग्रेस हाउस के निर्माण के लिए सुभाष को सौंपा जाना था . - Thus , in the Habeas Corpus case , the Court refused to interfere in matters of detention of persons as it believed that the intention clearly was to keep preventive detention controlled exclusively by the executive .
' बंदी प्रत्यक्षीकरण ' की दशा में , न्यायालय ने व्यक्तियों के निरोध के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया , क्योंकि उसके विचार में स्पष्ट मंतव्य यह था कि निवारक निरोध पर कार्यपालिका का अनन्य नियंत्रण रहे . - Thus , in the Habeas Corpus case , the Court refused to interfere in matters of detention of persons as it believed that the intention clearly was to keep preventive detention controlled exclusively by the executive .
' बंदी प्रत्यक्षीकरण ' की दशा में , न्यायालय ने व्यक्तियों के निरोध के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया , क्योंकि उसके विचार में स्पष्ट मंतव्य यह था कि निवारक निरोध पर कार्यपालिका का अनन्य नियंत्रण रहे . - In P.L . Lakhanpal v . Union of India -LRB- AIR 1967 SC 1507 -RRB- , the Supreme Court overruled the decision in the Sadhu Singh case and held that principles of natural justice should apply to the decision to review an order of detention .
लखनपाल बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1967 एस सी 1507 ) में , साधूसिंह के मामले में निर्णय को अनुचित ठहराया और कहा कि निरोध के आदेश की पुनरीक्षा के लिए दिए जाने वाले निर्णय पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए . - Under this , people can bring action against , for example , the exploitation of labourers by contractors , the use of children as bonded labour , illegal detention of undertrials , torture while in custody , and even things such as the pollution of the environment and lack of treatment for this .
इसके अधीन लोग ऐसी बातों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं जैसे कि ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण , बंधुआ मजदूरों के रूप में बच्चों का प्रयोग , विचारणाधीन कैदियों का अवैध निरोध , अभिरक्षा के दौरान यंत्रणा , यहां तक कि ऐसे मुद्दे भी जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण और इसके उपचार का अभाव . - Feb. 25, 2012 update : When American military officers realized that prisoners at the Parwan Detention Facility adjoining Bagram Airfield north of Kabul, Afghanistan, were using hundreds of Islamic publications, including Korans, to pass clandestine messages to each other, they pulled the books from the prison library and disposed of them by putting them in the trash to burn them. Here is a New York Times account of what happened next:
इसका एक सामान्य उत्तर है कि अन्तरराष्ट्रीय पहुँच वाले इस्लामवादी( खोमैनी, सी. ए. आई.आर, इमरान खान , अबू लबान) सामान्य असन्तोष को क्रियात्मक रूप में परिवर्तित कर देते हैं. यदि कोई इस्लामवादी विरोध नहीं करता तो विषय अपेक्षाकृत शान्त रहता है. - On 16th February , 1931 , Messers Jiwan Lal , Baljit and Sham Lal moved a writ of habeas corpus in the High Court challenging the legality of their detention and proposed execution of the death-sentence on the ground that the original date of execution -LRB- sometime in October , 1930 -RRB- having passed , the Tribunal had ceased to exist .
16 फरवरी 1931 को जीवन लाल , बलजीत और शाम लाल ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करते हुए उनके कारावास और प्रस्तावित मृत्युदंड की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि फांसी की प्रारंभिक तारीख ( अक़्तूबर , 1930 में कोई दिन ) निकल जाने के कारण ट्रिब्यूनल अब अस्तित्व नहीं रखता . - To begin with, while, the violence continues, it declined throughout 2002: Attacks dropped by a third from the year's first quarter to its last (from 1,855 to 1,246) - and fatalities fell by more than half (from 157 to 70). More significant are the many signs pointing to a realization among Palestinians that adopting violence has been a monstrous mistake. What the Associated Press calls a “slowly swelling chorus of Palestinian leaders and opinion-makers” is expressing disillusion with the poverty, anarchy, detention, injury and death brought by 27 months of violence.
फिलीस्तीन में हिंसा का तांडव जारी रखते हुए तेल अवीब में 22 लोगों की हत्या अपने आप में हिंसा का न रूकना है। इसलिए छोटी-मोटी घटनाओं का संज्ञान न लेने पर भी फिलीस्तीन और इजरायल के आक्रमण के दौरान प्रतिदिन दस लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। - Some of the fundamental rights like ' equality before law and equal protection of all laws ' -LRB- article 14 -RRB- , protection in respect of conviction for offences -LRB- article 20 -RRB- , protection of life and personal liberty -LRB- article 21 -RRB- , protection against arrest and detention in certain cases -LRB- article 22 -RRB- , freedom of religion -LRB- articles 25-28 -RRB- etc .
विधि के समक्ष समानता तथा सभी विधियों का समान संरक्षण ( अनुच्छेद 14 ) , अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण ( अनुच्छेद 20 ) , जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ( अनुच्छेद 21 ) , कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ( अनुच्छेद 22 ) , धर्म की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद 25-28 ) जैसे कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों ' को सुलभ हैं . - Feb. 6, 2008 update : Five years after his brief jailing, Abdullah al-Kidd finds himself ordered by U.S. District Judge Mikel Williams to engage in settlement talks with the U.S. government over his suing it for wrongful detention case. Kidd alleges that he was falsely imprisoned and that the government violated due process, using material witness laws to arrest, detain and investigate individuals without first proving probable cause. The government maintains that it did nothing wrong.
इससे भी विस्तार में अंजना मल्होत्रा ने चिन्हित किया है कि आतंकवाद अन्वेषण के संबंध में उपयोगी साक्ष्य के संबंध में हिरासत में लिए गए 57 लोगों में एक साक्ष्य मुसलमान था . आतंकवाद के विरुद्ध अग्रिम कारवाई के इस धुंधले क्षेत्र में इसका भी महत्व है कि वह एक कौन है. इसका अर्थ है कि रुपरेखा तैयार होती है . किसकी और कैसे ? - “It was like a war,” one Taybeh resident told the Jerusalem Post . Hours passed before the Palestinian Authority security and fire services arrived. The 15 assailants spent only a few hours in police detention, then were released. As for Khouriyye, the Palestinian Arab police arrested him , kept him in jail, and (his family says) have repeatedly beat him. As the news service Adnkronos International notes, for Palestinian Christians “the fact that the Muslim aggressors have been released while the Christian tailor-shop owner is still being held, at best symbolizes the PA's indifference to the plight of Palestinian Christians, at worst shows it is taking sides against them.”
Adnksonos International समाचार सेवा ने उल्लेख किया कि यह तथ्य फिलीस्तीनी ईसाइयों के लिए ध्यान देने योग्य है कि मुस्लिम आक्रामकों को रिहा कर दिया गया तथा ईसाई दर्जी को अब भी गिरफ्तार कर रखा गया है , यह संकेत है कि किस प्रकार फिलीस्तीनी अथॉरटी किस प्रकार फिलीस्तीनी ईसाइयों के कष्ट से बेपरवाह है . इससे भी बुरा यह है कि लगता है कि वे उनके विरुद्ध पक्षपात कर रहे हैं. - Apr. 8, 2012 update : The paradox of an anti-jihadi like me having the same materials on the computer as a jihadi like Kidd has manifested in a lawsuit by Pascal Abidor , an non-Muslim doctoral student in Islamic studies at McGill University whose electronics were confiscated by U.S. border agents as he crossed into the country from Canada, prompting a lawsuit on his part. For details, see the Canadian Press story today by Benjamin Shingler. Sep. 29, 2012 update : Almost a decade has passed but the Kidd case continues: a federal judge, Edward J. Lodge , has permitted Kidd to sue the government for his 16-day detention on the grounds that the affidavit for his arrest in 2003 “evidences a reckless disregard for the truth.”
बहुत से उपयोगी साक्ष्यों के मामले अब भी निपटाए जाने शेष हैं जैसे इस्माइल सलीम एलबरासे , मोहम्मद कमाल एल जहाबी , अली शेख खलाह अलमारी , जोस पडीला , उजेर पराचा और मोहम्मद अबदुल्ला वारसेम को सजा दिलानी शेष है . एमनेस्टी इंटरनेश्नल ने कड़ा नियम बना रखा है जिसमें नागरिक स्वतंत्रता को इस्लामवादी आतंकवाद से सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता दी गई है.मुझे अधिक चिंता उस भीषण आतंकवाद की है जैसे मध्य कस्बे मैनहट्टन में दूषित बम बनिस्बत एक निर्दोष व्यक्ति द्वारा जेल में कुछ समय बिताने के .
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