governor-general sentence in Hindi
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- The Governor-General could remit a Bill to the Houses for reconsideration .
गवर्नर-जनरल कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए सदनों के पास भेज सकता था . - Governor-General of India
भारत के गवर्नर जनरल - Even an Act assented to by the Governor-General could be disallowed by His Majesty .
गवर्नर-जनरल की अनुमति प्राप्त अधिनियम भी महामहिम द्वारा नामंजूर किया जा सकता था . - Prior to 1921 , the Governor-General of India used to preside over the sittings of the Legislative Council .
वर्ष 1921 से पहले , भारत के गवर्नर-जनरल विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता किया करते थे . - The Governor-General could dissolve either House before the expiration of its full term .
गवर्नर-जनरल दोनों में से किसी भी सदन को उसकी पूर्ण कालावधि समाप्त होने से पूर्व ही भंग कर सकता था . - Where the value involved was Rs 45,000 or more , a further appeal lay to the Governor-General in Council .
यदि वाद का मूल्य 45000 रु . या उससे अधिक होता तो सपरिषद गवर्नर जनरल के समक्ष एक अपील और की जा सकती थी . - The Governor-General ceased to be a part of the Dominion Legislature and his power of dissolution ended .
गवर्नर-जनरल डौमिनियन विधानमंडल का अंग नहीं रहा और विधानमंडल को भंग करने की उसकी शक्ति समाप्त हो गई . - There was a Council of Ministers “ to aid and advise the Governor-General in the exercise of his functions ” .
गवर्नर-जनरल की ? उसके कृत्यों के निर्वहन में ? ? सहायता करने तथा मंत्रणा देने के लिए ? एक मंत्रिपरिषद् बनी . - Nevertheless , with the constitution of a Legislature , the making of laws ceased to be the business of the Governor-General 's Council .
Zइफर भी , विधानमंडल के गठन के साथ , विधान बनाने का कार्य गवर्नर-जनरल की कौंसिल के हाथ में नहीं रहा . - Thus , along with the Governor-General and the Commander-in-Chief , the Council , as constituted under the Act of 1853 , consisted of 12 members .
इस प्रकार , गवर्नर-जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक़्त , 1853 के अधिनियम के अधीन गठित कौंसिल में बारह सदस्य थे . - There would be a separate Governor-General for eachDominion who would be appointed by His Majestyand would represent His Majesty for the purposes of the government of the Dominion .
भारतीय स्वतंत्रता एक्ट के अनुसार , 14-15 अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान की दो डोमिनियमों का गठन हो गया . - Thus , the Governor-General became a mere constitutional head of the country and the sovereignty of the Dominion Legislature was complete .
इस प्रकार , गवर्नर्र जनरल देश का केवल उपाधिधारी प्रमुख रह गया था और डऋमीनियन विधानमंडल पूर्ण प्रभुस- For the first time the Governor-General 's Government was known as the “ Government of India ” and his Council as the “ India Council ” .
वह पहला अवसर था जबकि गवर्नर-जनरल की सरकार ? भारत सरकार ? के नाम से जानी जाने लगी और उसकी कौंसिल ? इंडियन कौंसिल ? के नाम से .- Sir Frederick Whyte was appointed by the Governor-General as the first Speaker of the -RSB- Assembly on 3 February 1921 for a period of four years ,
गवर्नर-जनरल द्वारा सर फ्रेडरिक व्हाईट को 3 फरवरी , 1921 को चार वर्षों की अवधि के लिए सभा का प्रथम अध्यक्ष नियुक़्त किया गया .- Charter Act , 1853 : JThe last of the Charter Acts , the Charter Act of 1853 made important changes in the Governor-General 's Council .
1853 का चार्टर अधिनियम : 1853 का अधिनियम अंतिम चार्टर अधिनियम था जिसके द्वारा गर्वनर-जनरल की कौंसिल में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए .- Every Federal Assembly , unless sooner dissolved by the Governor-General in his “ discretion ” , was to continue for five years .
प्रत्येक संघीय एसेंबली , यदि उसे गवर्नर-जनरल द्वारा अपने ? विवेकाधिकार ? से समय-पूर्व भंग नहीं कर दिया जाता तो,पांच वर्षों तक कार्य करेगी .- The Governor-General also continued to have the power to promulgate ordinances for the peace and good government of British India in case of emergency .
आपात की Z स्थिति में ब्रिटिश इंडिया की शांति एवं समुचित शासन के लिए अध्यादेश प्रख़्यापित करने की गवर्नर-जनरल की शक्ति भी बरकरार रही .- It reconstituted the Council of the Governor-General . Hereafter , it was to consist of five -LRB- instead of the erstwhile four -RRB- ordinary members .
इसके अधीन गवर्नर-जनरल की कौंसिल पुनर्गठित की गई और तत्पश्चात उसके लिए अब तक के चार के स्थान पर पांच साधारण सदस्यों की व्यवस्था की गई .- The Governor-General was empowered to summon and prorogue the Legislature , and to dissolve the Lower House at his “ discretion ” .
गवर्नर-जनरल को अपने ? विवेकाधिकार ? से विधानमंडल को बैठक के लिए आमंत्रित करने और उसका सत्रावसान करने तथा निम्न सदन को भंग करने की शक्ति प्राप्त होगी .- The provisions of the Act of 1935 which required the Governor-General or a Governor to act in his discretion or in exercise of his individual judgement ceased to have effect .
1935 के अधिनियम के वे उपबंध निष्प्रभावी हो गए जिनके अंतर्गत गवर्नर-जनरल या गवर्नर अपने विवेकाधिकार के अनुसार अथवा अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार कार्य कर सकता था . - For the first time the Governor-General 's Government was known as the “ Government of India ” and his Council as the “ India Council ” .
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