governor-general sentence in Hindi
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- The Act also required that measures affecting certain important matters could be introduced in either House of the Indian Legislature only with the previous sanction of the Governor-General .
अधिनियम के अधीन यह भी अपेक्षित था कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर प्रभाव रखने वाले विधान गवर्नर-जनरल की पूर्ण मंजूरी से ही भारत के किसी भी सदन में पेश किए जा सकें . - The Charter Act of 1833 directed the Governor-General to appoint an Indian Law Commission to inquire into and report on the state of laws and administration of justice in British India .
1833 के चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल को निदेश दिया कि वह ब्रिटिश भारत में विधि की स्थिति और न्याय के प्रशासन की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए एक भारतीय विधि आयोग नियुक्त करे . - The legislative powers of the Governor-General were removed and power was conferred on him to promulgate ordinances only in case of emergency for the peace and good government of the Dominion .
गवर्नर-जनरल की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गईं और उसे यह शक्ति प्रदान की गई कि वह डौमिनियन कीशांति एवं अच्छे प्रशासन के लिए केवल आपात स्थिति में अध्यादेश प्रख़्यापित कर सकता है . - As a result , a separate self-contained department known as ' Legislative Assembly Department ' was created on 10 January 1929 , in the portfolio of the Governor-General with the President of the Legislative Assembly as its de facto head .
उसके परिणामस्वरूप , गवर्नर-जनरल के विभाग में 10 जनवरी , 1929 को “ विधान सभा विभाग ” नामक पृथक विभाग स्थापित किया गया और विधान सभा का “ प्रेजीडेंट ” उसका वास्तविक प्रमुख बना . - Provincial Civil Court The Sudder Dewany Adawlut , established at Calcutta and hearing appeals from the Provincial Courts , and the Board of Revenue , consisted originally of the Governor-General and Council .
प्रांतीय सिविल न्यायालय कलकत्ते में स्थापित मुख्य सिविल न्यायालय प्रांतीय न्यायालय के निर्णयों की अपीलें सुनती थीं , और राजस्व बोर्ड में मूलतया गवर्नर जनरल और परिषद ही होते थे . - The authority of the Nawab Nazim was abolished , and his powers transferred to the Governor-General in Coun-cil who formed the Sudder Nizamat Adawlut , the high-est of the Provincial Criminal Courts .
नवाब नाजिम का प्राधिकार समाप्त कर दिया गया और उसकी शक्तियां सपरिषद गवर्नर जनरल को अंतरित कर दी गई जो उच्चतम प्रांतीय दांडिक न्यायालय अर्थात सदर निजामत अदालत के रूप में कार्य करते थे . - In the case of disagreement between the Houses , the Governor-General could summon a joint The two Houses were given nearly equal powers ; the difference lay in the sphere of finance .
सदनों में सहमति होने की स्थिति में गवर्नर-जनरल संयुक्त बैठक बुला सकता था जिसमें बहुमत द्वारा निर्णय हो सकता था.दोनों सदनों को लगभग समान शक्तियां प्राइज़ गई थीं , परुतु वित्तीय क्षेत्र में कुछ अंतर था . - The maximum number of additional members of the Indian Legislative Council -LRB- Governor-General 's Council -RRB- was raised from 16 -LRB- under the Act of 1892 -RRB- to 60 -LRB- excluding the Executive Councillors who were ex-officio members -RRB- .
भारतीय विधान पिरषद ( गवर्नर जनरल की परिषद ) के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 16 ( 1892 के एक्ट के अधीन ) से बढ़ाकर 60 कर दी गई ( इनमें प्रशासी पार्षद सम्मिलत नहीं थे , वे पदेन सदस्य थे ) . - Indian Councils Act , 1861 : The Indian Councils Act of 1861 sought “ to make better provision for the constitution of the Council of the Governor-General ” and “ for the local Government of the several Presidencies and Provinces . ”
1861 का इंडियन कौंसिल अधिनियम : इस अधिनियम के उद्देश्य ? गवर्नर-जनरल की कौंसिल के गठन के लिए बेहतर व्यवस्था करना ? और ? अनेक प्रेजिडेंसियों तथा प्रांतों की स्थानीय सरकार के लिए व्यवस्था करना ? था . - By Regulation II of 1801 the Sudder Nizamat Adawlut was directed to be composed of a Chief Justice and Puisne judges instead of the Governor-General in Council , and by Regulation XII of 1811 the number of these judges was increased .
1801 के विनियम 2 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सदर निजामत अदालत में सपरिषद गवर्नर जनरल के स्थान पर एक मुख्य न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश रहेंगे और 1811 के विनियम 12 द्वारा इन न्यायाधीशों की संख्या बढ,आ दी गयी थी . - No Bill would become law unless agreed to by both Houses and assented to by the Governor-General or , in the case of a Bill reserved for the signification of His Majesty 's pleasure , by His Majesty .
कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि दोनों सदन उस पर सहमत न हो जाएं और गवर्नर-जनरल उस पर अपनी अनुमति न दे दे अथवा जो विधेयक महामहिम की इच्छा जानने के लिए रक्षित रखा गया हो , उस पर महामहिम की इच्छा कीसूचना न मिल जाए . - The Federal Legislature was to consist of His Majesty , represented by the Governor-General , and two Chambers to be known respectively as the Council of State -LRB- the Upper Chamber -RRB- and the House of Assembly -LRB- the Lower Chamber -RRB- .
अधिनियम में व्यवस्था थी कि संघीय विधानमंडल में ( सम्राट ) , जिसका प्रतिनिधित्व गवर्नर-जनरल करता था , तथा दो सदन होंगे जिन्हें क्रमश : कौंसिल आफ स्टेट ( उपरि सदन ) तथा हाउस आफ एसेंबली ( निम्न सदन ) कहा जाएगा . - However , the Governor-General laid down what proved to be the permanent educational policy of the British in India , that the Government would hence-forward promote the learning of the modern sciences and that English would not only be a compulsory subject in schools and colleges but the medium of instruction .
फिर भी गवर्नर जनरल ने यह निर्धारित किया कि सरकार अब आगे आधुनिक विज्ञान की शिक्षा प्रवर्तित करेगी और अंग्रेजी स्कूल और कालेजों में अनिवार्य विषय नहीं बल्कि शिक्षण का माध्यम बनेगी . - A Chief Court was established for the Punjab in 1866 , constituted on the lines of Allahabad High Court , but deriving its authority from the Indian Legislature and composed of judges appointed by the Governor-General in Council .
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नमूने पर एक मुख़्य न्यायालय पंजाब के लिए 1866 में स्थापित किया गया था किंतु इसको प्राधिकार भारतीय विधानमंडल से प्राप्त होता था और उसके न्यायाधीशों की नियुक़्ति सपरिषद गवर्नर जनरल करता था . - Viii Exemption from the original jurisdiction of the High Courts of the Governor-General , Governors , and members of their Executive Councils for acts done by them in public capacity , or in respect of any offence not being treason or felony .
गवर्नर जनरल , गवर्नरों और उनकी कार्य परिषदों के सदस्यों को उनके द्वारा लोक हैसियत में किए गए कृत्यों के लिए या राजद्रोह अथवा महापराध को छोड़कर अन्य किसी अपराध के लिए उच्च न्यायालयों की आरंभिक अधिकारिता से छूट ; - Under the first Governor-General , Warren Hastings , the Company 's administration was completely overhauled and the arrival of a better type of civil servant made cultural contact between the Indians and British possible .
प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेसऋ-ऊण्श्छ्ष्-टिगऋ-ऊण्श्छ्ष्-ज के अधीन कंपनी का प्रशासन पूरी तरह बदल दिया गया और अचऋ-ऊण्श्छ्ष्-छी तरह के लोक सेवकों के आने से अंग्रेजों तथा भारतीयों के बीच सांसऋ-ऊण्श्छ्ष्-ऋतिक संबध संभव बन पाए . - The Legislative Council of the Governor-General was further enlarged to consist of “ not less than ten nor more than sixteen ” -LRB- instead of the erstwhile minimum of six and maximum of twelve -RRB- additional members .
गवर्नर-जनरल की विधान परिषद् का अग्रेतर विस्तार करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि उसमें ? कम से कम दस और ज़्यादा से ज़्यादा सोलह ? अतिरिक़्त सदस्य होंगे.पहले यह व्यवस्था थी कि उसमें कम से कम छ : और अधिक से अधिक बारह सदस्य होंगे . - By a Regulation of 1801 it was made to consist of three judges to be selected from the members of the convenanted service , and in 1811 of a Chief Justice and as many Puisne judges as the Governor-General in Council would consider necessary .
1801 के एक विनियम से इसमें तीन न्यायाधीशों का उपबंध किया गया जिनका चुनाव प्रसंविदाबद्ध सेवा के सदस्यों में से किया जाना था.1811 में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अवर न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई जितने सपरिषद गवर्नर जनरल आवश्यक समझे . - Money Bills could be introduced only in the Lower House , but the Upper House had the power to amend or reject them in the same way as the Lower House , and the Governor-General was empowered to resolve the differences by summoning a joint sitting .
धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किए जा सकते थे , परंतु उपरि सदन को निम्न सदन के समान ही उनमें संशोधन करने या उन्हें अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी , और गवर्नर-जनरल को संयुक्त बैठक बुलाकर मतभेद दूर करने की शक्ति प्राप्त थी . - The demarcation made by the Act between the executive and legislative functions of the Governor-General 's Council led to the addition of a ' fourth ' or legislative member and the appointment of the distinguished jurist Lord Macaulay to occupy this position .
गवर्नर-जनरल की कौंसिल के कार्यपालिका तथा विधायी कृत्यों में इस अधिनियम के द्वारा जो भेद किया गया उसके परिणास्वरूप एक ? चौथा ? अथवा विधायी सदस्य शामिल किया गया और इस पद पर विशिष्ट विधिवेत्ता लार्ड मैकाले को नियुक्त किया गया .
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