oslo sentence in Hindi
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- Nonetheless, for twenty years Gazans largely acquiesced to Israeli rule. Only with the intifada beginning in 1987 did Gazans assert themselves; its violence and political costs convinced Israelis to open a diplomatic process that culminated with the Oslo accords of 1993. The Gaza-Jericho Agreement of 1994 then off-loaded the territory to Yasir Arafat's Fatah.
जैसे भी हो बीस वर्षों तक गाजा वासी इजरायली शासन के अन्तर्गत रहे। 1987 में जब इन्तिफादा आरम्भ हुआ तो गाजावासी मुखर हुए और इनकी हिंसा और राजनीतिक कीमत के कारण इजरायलवासियों को कूटनीतिक प्रक्रिया की ओर जाना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप 1993 में ओस्लो समझौता हुआ । 1994 के गाजा जेरिको समझौते के कारण यह राज्यक्षेत्र यासर अराफात के फतह पर सवार हो गया। - The agreement they signed, the “Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements” (to use its formal name) inspired widespread optimism that the Arab-Israeli conflict was at last about to be resolved. Other than a hardy band of skeptics, the world saw in the Oslo accords a brilliant solution whereby each side would achieve what it most wanted: dignity and autonomy for the Palestinians, recognition and security for the Israelis.
उन्होंने अंतरिम स्वशासन व्यवस्था के सिद्धांतों की घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर किये और इससे चतुर्दिक आशावादी वातावरण व्याप्त हो गया कि संभवत: अरब इजरायल विवाद का समाधान होने वाला है । कुछ आशंकाओं को छोड़ दिया जाए तो ओस्लो समझौते में शानदार समाधान था जहां प्रत्येक पक्ष को वह मिला जो वह अधिकतम चाहता था । - Washington's mistaken approach goes back to the Oslo accords of 1993, when Yasir Arafat seemingly closed the existential conflict in writing to Bill Clinton that “The PLO recognizes the right of the State of Israel to exist in peace and security.” But Arafat's assurances were fraudulent and the Arab effort to eliminate Israel remains very much in place.
वाशिंगटन की समस्या के प्रति गलत पहुँच का आरम्भ 1993 के ओस्लो समझौते से होता है जब यासर अराफात ने बिल क्लिंटन को लिख कर दिया कि पी.एल.ओ शान्ति और सुरक्षा के साथ इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ऐसा लगा कि अराफात ने अस्तित्व के विवाद को बन्द कर दिया है. परन्तु अराफात का आश्वासन एक धोखाधड़ी थी और इजरायल को समाप्त करने का अरब प्रयास अब भी जारी है. - And so, they experiment with compromise, unilateralism, enriching their enemies, and other schemes. But as Douglas MacArthur observed, “In war, there is no substitute for victory.” The Oslo diplomacy ended in dismal failure and so will all the other schemes that avoid the hard work of winning. Israelis eventually must gird themselves to resuming the difficult, bitter, long, and expensive effort needed to convince the Palestinians and others that their dream of eliminating Israel is defunct. Should Israelis fail to achieve this, then Israel itself will be defunct.
ये सभी रूख अपनी मूल भावना में काफी भिन्न हैं और अपने आप में पूर्ण हैं लेकिन मूल बिन्दु सबमें समान है. सभी संघर्ष का प्रबंधन करना चाहते हैं न कि उसका समाधान . फिलीस्तीनी अस्वीकृति को नजरअंदाज कर उसे स्वीकृत कराने की आवश्यकता से सब बच रहे हैं. सभी युद्ध को जीतने के बजाए उसे तोड़ने मरोड़ने में लगे हैं. - Less famously, the initiative's death knell came at the same moment, as a pre-recorded speech by Arafat to the Palestinians rolled on Jordanian television: Arafat avoided any mention of peace with Israel or the renunciation of terrorism, the central premises of that day's agreement. Instead, he explained how his having signed the Oslo accord fit into the context of destroying Israel.
इस पहल की मृत्यु उसी क्षण हो गई थी जब बहुत कम प्रसिद्घ जार्डन के टेलीविजन पर अराफात का पहले से रिकार्ड भाषण फिलीस्तीनियों के लिए सुनाया गया जिसमें अराफात ने उस दिन के समझौते के केन्द्र बिन्दु आतंकवाद त्यागने और इजरायल के साथ शान्ति का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने व्याख्या की कि किस प्रकार इजरायल को नष्ट करने का सन्दर्भ उनके समझौते के हस्ताक्षर के उपयुक्त है। - Ravi Shankar , executive editor of the New Indian Express , writes that “What happened in Oslo Friday may be the early beginning of a new civil war - Europeans fighting each other, both Muslim and Christian.” He could well be right. As I argued in a 2007 analysis, “ Europe's Stark Options ,” the continent's future is likely to consist of either Islamization or protracted civil conflict. I sketched the possibility of “indigenous Europeans - who do still constitute 95 percent of the continent's population - waking up one day and asserting themselves. ' Basta! ' they will say, and reclaim their historic order. This is not so remote; a chafing among Europeans, less among elites than the masses, loudly protests changes already underway.”
यद्यपि बेरिंग ब्रीविक ने मुस्लिम को नहीं वरन समाजवादियों को अपना निशाना बनाया था लेकिन इस प्रक्रिया के दर्शन वहाँ होते हैं। अधिक विस्तृत रूप में यह नाइजीरिया से इराक और फिलीपींस तक मुस्लिम ईसाई हिंसा की व्यापक परिपाटी में ही सटीक बैठता है। - As did Yasir Arafat, the Palestinian leader. Contrarily, when speaking privately not to Westerners but to their own, Arab leaders do sometimes reveal the truth. Memorably, the Palestinian leader Yasir Arafat publicly signed the 1993 Oslo Accords recognizing Israel but he expressed his real intentions in private when he appealed to Muslims in a South African mosque “to come and to fight and to start the jihad to liberate Jerusalem.”
इसके विपरीत जब अरब नेता पश्चिमी लोगों के विपरीत अपने लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो कभी कभी सत्य बोल जाते हैं। जहाँ तक याद आता है, फिलीस्तीनी नेता यासर अराफात ने सार्वजनिक रूप से 1993 में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किये लेकिन दक्षिण अफ्रीका की एक मस्जिद में मुसलमानों को सम्बोधित किया, तो कहा, “ आओ और लडें और जेरूसलम को मुक्त कराने के लिये जिहाद आरम्भ करें” - As Israel's population lurches leftward, led by a defeatist government (“We are tired of fighting, we are tired of being courageous, we are tired of winning, we are tired of defeating our enemies,” Vice Prime Minister Ehud Olmert declared), it forgets the lessons of Oslo, appeases its enemies, and virtually invites more violence against itself.
इजरायल की पराजित मानसिकता की सरकार के नेतृत्व में इजरायल की जनसंख्या वामपंथ की ओर मुड़ रही है ( उप-प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने घोषणा की कि हम लड़ाई से थक चुके हैं , हम साहसी बनते बनते थक चुके हैं , हम जीतते जीतते थक चुके हैं , हम अपने शत्रुओं को पराजित करते करते थक चुके हैं .) इसने ओस्लो से मिली सीख को भुला दिया है कि जितना अधिक शत्रु को संतुष्ट किया जायेगा उतना अधिक अपने विरुद्ध हिंसा को आमंत्रित किया जाएगा . - Israel now has the unenviable task of convincing the Arabs that their dreams of destruction will fail. Translated into action, that means resolve and toughness. It means becoming feared, not loved. The process will be neither domestically pleasant or internationally popular. But what choice is there? The failure of the Oslo negotiating process showed nothing so much as that attempts at a quick fix are doomed to fail.
इजरायल को अरब को यह समझाना ही होगा कि उनका इजरायल को नष्ट करने का स्वप्न असफल हो जायेगा। इसे क्रियात्मक रूप देने का अर्थ है कि संकल्प और ढृढता । इसका अर्थ है कि वे डरें न कि प्रेम करें। यह प्रक्रिया न तो घरेलू स्तर पर सुखद है और न ही अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय। परंतु और क्या विकल्प है? ओस्लो समझौते की असफलता यह दिखाती है कि तत्काल समस्या के समाधान के प्रयास से असफलता ही मिलती है। - Arafat exploited this reality by pretending to renounce violence and accept Israel, while in fact doing the reverse. When Israel allowed Palestinians to breach agreements with impunity, Palestinians not surprisingly developed a disdain for those agreements - feeling ever-more emboldened to kill Israelis. Finally, they launched the “Aqsa intifada” and the Oslo round collapsed.
अराफात ने इस वास्तविकता का शोषण हिंसा के त्याग और इजरायल को स्वीकार करने का बहाना करके किया जबकि किया इसके विपरीत। जब इजरायल ने फिलीस्तीनियों को बिना किसी दण्ड के समझौते को तोड़ने की अनुमति दी तो कोई आश्चर्य नहीं कि फिलीस्तीनियों में इस समझौते के प्रति असम्मान विकसित हुआ और इजरायल वासियों की हत्या करने का उनमें और साहस आ गया। अन्त में उन्होंने ‘ अक्सा इन्तिफादा ' आरम्भ किया और ओस्लो चक्र का पतन हो गया । - Deterrence cannot be reinstated in a week, through a raid, a blockade, or a round of war. It demands unwavering resolve, expressed over decades. For the current operations to achieve anything for Israel beyond emotional palliation, they must presage a profound change in orientation. They must prompt a major rethinking of Israeli foreign policy , a junking of the Oslo and disengagement paradigms in favor of a policy of deterrence leading to victory.
प्रतिरोध को कुछ सप्ताह के छापों , नाकेबन्दी या एक चरण के युद्ध से पुन: स्थापित नहीं किया जा सकता. यह ऐसा अटूट संकल्प है जो दशकों के प्रयासों से व्यक्त होता है. सतही भावना से परे यदि इजरायल कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा. विदेश नीति पर गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार कर ओस्लो और क्षेत्र से वापसी की पद्धति के स्थान पर विजय के लिये प्रतिरोधक नीति का अनुपालन करना होगा. - External Palestinians are enemy no. 2. Eclipsed for two decades after 1948, they moved to center-stage with Yasir Arafat and the Palestine Liberation Organization. The 1982 Lebanon war and the 1993 Oslo accords confirmed their centrality. External Palestinians remain active and menacing today, what with terrorism, missiles landing on Sderot, and a global public relations campaign of rejectionism.
बाहरी फिलीस्तीनी दूसरे प्रमुख शत्रु हैं. 1948 के बाद दो दशकों तक नेपथ्य में रहने के बाद यासर अराफात और फिलीस्तीनी लिबरेशन आर्गनाइजेशन के साथ वे केन्द्रबिन्दु में आ गये. 1982 के लेबनान युद्ध और 1993 के ओस्लो समझौते से यह केन्द्रीय भूमिका पुष्ट हो जाती है. बाहरी फिलीस्तीनी आज भी सक्रिय हैं और खतरनाक भी हैं चाहे वह आतंकवाद का मामला हो, स्देरात में मिसाइल का उतरना हो या फिर वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक रूप से इजरायल को अस्वीकृत करने का विषय हो. - Just as the Arab-Israeli theater has provided some of the peak and trough moments of recent presidencies, it could well leave its marks on this one. Jimmy Carter's single finest moment was the Camp David agreement between Egypt and Israel in 1978. Ronald Reagan's worst moment was withdrawing American troops from Lebanon in 1984. Bill Clinton enjoyed the triumph of the Oslo accord signing in 1993 and suffered signal failure with the collapse of the Camp David talks in 2000.
जैसा कि आज तक के राष्ट्रपतीय काल में अरब-इजरायल कूटनीति ने अनेक उतार-चढ़ाव के अवसर दिये हैं वैसा ही इस बार भी है। 1978 में जिमी कार्टर के समय में मिस्र और इजरायल के मध्य कैम्प डेविड में समझौता एक बेहतरीन क्षण था। 1984 में लेबनान से अमेरिकी सेना की वापसी का रोनाल्ड रीगन का निर्णय बुरा क्षण था। बिल क्लिंटन ने 1993 में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर कर प्रसन्नता अर्जित की तो 2000 में कैम्प डेविड शिखर वार्ता असफल होते भी देखा। - “Economic convalescence, an effective rule of law, and democratization are essential conditions,” he writes, “for the rehabilitation of Palestinian society.” He concludes that a reorganization of Palestinian society in accordance with his ideas “could feasibly serve as the foundation for a future settlement that would realize some of the hopes that were pinned on the Oslo process.” I conclude, therefore, that Ya'alon's goal is not victory but another attempt at Oslo-style compromise and resolution.
वे लिखते हैं “फिलीस्तीनी समाज के पुनर्वास के लिये आर्थिक सुधार , एक प्रभावी कानून का शासन तथा लोकतंत्रीकरण अनिवार्य शर्तें हैं” । उनका निष्कर्ष है उनके विचार के आधार पर फिलीस्तीनी समाज का पुनर्गठन “ भविष्य के समाधान के एक ऐसा आधार बन सकता है जो कि उन आशाओं पर खरा उतर सकता है जिन्हें कि ओस्लो समझौते में लिखा गया था” मेरा निष्कर्ष है कि यालोन का उद्देश्य विजय नहीं है वरन ओस्लो की भाँति एक और समझौता और संकल्प प्रस्ताव। - June 12, 2012 update : Peder Jensen , who goes by the pseudonym Fjordman, was prepared to testify at the Behring Breivik trial but did not. He has posted his would-be testimony and in it discusses my theory, above, about the murderer's intentions: The American writer Daniel Pipes - one of many individuals who have been grossly misused in the so-called manifesto - hypothesized early on that Breivik's intention may have been to damage those that he quoted in his compendium precisely because they are not violent. Among other things, he mentions there that his limited involvement with the Progress Party in Oslo will probably be used against that party in public. Breivik actually liked this idea.
आखिर यूरेबिया सम्बंधित मुद्दों और यूरोप के इस्लामीकरण से जुडे लेखक फोर्डमैन, स्पेंसर, बेट योर , बोस्टोम आदि सक्रिय रूप से अपने देश वापस भेजने की बात इसलिये नहीं कहते क्योंकि यह प्रकिया अत्यंत कट्टर है ( इससे उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है) यदि ये लेखक परम्परावादी क्रांति और सशस्त्र प्रतिकार का प्रचार करने को लेकर इस कदर भयभीत हैं तो अन्य लेखक भी ऐसा ही करेंगे। - This response is noteworthy for two reasons: (1) Fifteen years after Oslo supposedly ended the state of war, four years after Mahmoud Abbas took over and supposedly improved on Arafat's abysmal record, the PLO publicly maintains it remains at war with Israel. (2) The PLO argues, even in the context of an American law court, that blatant, cruel, inhumane, and atrocious acts of murder constitute legitimate acts of warfare.
यह उत्तर दो कारणों से अत्यंत उल्लेखनीय है 1- पन्द्रह वर्ष पूर्व ओस्लो के द्वारा मान लिया गया था कि अब युद्ध की स्थिति समाप्त हो गयी है, यासिर अराफात के भयानक रिकार्ड के बाद महमूद अब्बास के कार्यभार लेने से माना जा रहा था कि स्थितियाँ अब अधिक अच्छी हो गयी हैं पर पीएलओ सार्वजनिक रूप से यह मान रहा है कि इजरायल के साथ उसका युद्ध जारी है। 2- पीएलओ ने यहाँ तक कि अमेरिकी विधिक न्यायालय के सन्दर्भ में कहा कि खुला, क्रूर, अमानवीय और हत्या की उत्पीडक कार्रवाई युद्ध का एक वैधानिक तरीका है। - The two-state model found acceptance among the Israeli public between the Oslo accords of 1993 and the new round of Palestinian violence in 2000. On the surface, to be sure, “two state” seems yet strong among Israelis: Ehud Olmert enthused over the Annapolis round, Avigdor Lieberman accepts the “Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution,” and a recent Tel Aviv University poll finds “two states” still remains popular.
द्विराज्य फार्मूले ने इजरायल की जनता में 1993 के ओस्लो समझौते तथा 2000 में फिलीस्तीनी हिंसा के नये दौर के मध्य सहमति प्राप्त की। ऊपरी धरातल पर यह निश्चित दिखता है कि द्विराज्य इजरायल के लोगों के मध्य काफी सशक्त है: जैसे कि एहुद ओल्मर्ट अनापोलिस चक्र को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं , एविडगोर लिबरमैन “ स्थाई द्विराज्य समाधान के लिये प्रदर्शन आधारित योजना” को स्वीकार करते हैं, अभी हाल में तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण में “ द्विराज्य” को अब भी लोकप्रिय पाया गया है। - “There is a crisis. There is a state of chaos.” That's what Ahmed Qureia said after announcing his resignation from what some call the Palestinian Authority's prime ministry. “We have an absolute state of chaos,” echoes the mayor of Jenin , a West Bank town. That chaos, growing since Yasir Arafat initiated the Oslo War in September 2000, has prompted the PA to declare a state of emergency; it could signal the end of the PA itself.
अराजकता में गिरते फिलीस्तीनी अहमद क्वेरिया जिन्हें कुछ लोग फिलीस्तीनी अथॉरिटी का प्रधानमंत्री कहते हैं उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र की घोषणा करते हुए कहा है “एक संकट है और अराजकता की स्थिति है ..”पश्चिमी तट के कस्बे जेनिन के मेयर ने भी यही प्रतिध्वनित किया कि हम पूरी तरह अराजकता की स्थिति में हैं .इस अराजकता का आरंभ सितंबर 2000 में ओस्लो युद्ध की घोषणा से हुआ .इसके बाद फिलीस्तीनी अथॉरिटी को आपातकाल घोषित करना पड़ा जो कि स्वयं फिलीस्तीनी अथॉरिटी के अंत का संकेत हो सकता है. - If these studies run exactly counter to the conventional supposition that poverty, unemployment, repression, “occupation,” and malaise drive Palestinians to lethal violence, they do confirm my long-standing argument about Palestinian exhilaration being the problem. The better funded Palestinians are, the stronger they become, and the more inspired to take up arms. A topsy-turvy understanding of war economics has prevailed in Israel since the Oslo negotiations began in 1993. Rather than deprive their Palestinian enemies of resources, Israelis have been following Shimon Peres's mystical musings , and especially his 1993 tome, The New Middle East , to empower them economically. As I wrote in 2001 , this “is tantamount to sending the enemy resources while fighting is still under way - not a hugely bright idea.”
संक्षेप में प्रत्येक 1 :25 मिलियन डालर या उससे अधिक की बजटीय आर्थिक सहायता पर एक वर्ष में एक मृत्यु होती है। जैसाकि स्टोटस्की लिखते हैं , “ इन आँकड़ो का अभिप्राय यह नहीं है कि विदेशी सहायता से हिंसा होती है परन्तु इससे प्रश्न अवश्य उठता है कि विदेशी दान का उपयोग आधुनिकता के विकास और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में सार्थकता से होता है या नहीं ”। - The Abdullah plan is a non-starter. Once Israelis may have believed that giving up substantial chunks of territory in exchange for signed pieces of paper by their enemies made sense. No longer. Having seen the minimal utility of the peace treaties with Egypt and Jordan (in both cases, these spurred anti-Zionist sentiments rather than dampen them) and the actual harm done by the Oslo accords, it is hard to see Israelis going this route again. They will surely demand something deeper and more meaningful than a piece of paper.
अब्दुल्लाह योजना कभी आरम्भ ही नहीं हो सकेगी . कभी इजरायल के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि अपने शत्रुओं द्वारा हस्ताक्षर किये गये कुछ दस्तावेज के बदले वे पर्याप्त मात्रा में अपना राज्य क्षेत्र छोड दें तो कुछ प्राप्त हो सकता है परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। मिस्र और जार्डन के साथ शांति समझौते की अत्यन्त कम उपयोगिता देखकर ( इन दोनों ही मामलों में इजरायलवाद विरोध बढा ही ) और ओस्लो समझौते से वास्तविक क्षति देखकर यह विश्वास कर पाना कठिन है कि इजरायल पुनः विनाश के मार्ग पर चलेंगे। निश्चित रूप से वे कागज के टुकडे से अधिक कुछ सार्थक की माँग करेंगे।
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