socio-economic sentence in Hindi
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- Most of the socio-economic rights of the people have been included under this head .
लोगों के अधिकांश सामाजिक-आर्थिक अधिकार इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं . - His error has major implications. If the United States, despite the much better socio-economic standing of its Muslims, suffers from 2.5 times more terrorism per capita than does Europe, socio-economic improvements are unlikely to solve Europe's problems.
वास्तव में सेजमैन का आंकडा बुरी तरह गलत है। - His error has major implications. If the United States, despite the much better socio-economic standing of its Muslims, suffers from 2.5 times more terrorism per capita than does Europe, socio-economic improvements are unlikely to solve Europe's problems.
वास्तव में सेजमैन का आंकडा बुरी तरह गलत है। - The Centre maintains that it made the changes keeping in mind the “ socio-economic ” impact of the ban .
केंद्र का कहना है कि उसने कानून में फेरबदल करते वक्त इस पाबंदी के ' ' सामाजिक-आर्थिक ' ' प्रभाव को ध्यान में रखा है . - It marks a step forward in the direction of reaching socio-economic justice to the deprived and vulnerable sections of humanity in this country .
यह इस देश के मानव समुदाय के वंचित और असुरक्षित वर्गों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है . - It attempts a balance between the fundamental rights of the individual on the one hand and the socio-economic interests of the people and security of the State on the other .
इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तियों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे . - Indirect fiscal , financial , credit and tariff regulations would be more effective in providing proper signals for rational market decisions in tune with the basic socio-economic objectives .
तर्कसंगत विपणक निर्णयों , जो सीधे सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों से जुड़े हों , के लिए उचित दिशा निर्देश देने के लिए अप्रत्यक्ष राजस्व , वित्तीय साख तथा सीमा शुल्क नियम अधिक प्रभावशाली होंगे . - The Bombay Village Panchayat Act 1920 empowered village Panchayats to take up various activities , including some socio-economic functions , and gave them the power to levy taxes and duties in order to increase . their income .
मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 ने पंचायतों को कुछ सामाजिक-आर्थिक कार्यों सहित विभिन्न कार्यकलाप हाथ में लेने की शक्ति प्रदान की और उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए कर और शुल्क उद्ग्रहण करने की शक्ति दी - PIL has enabled the Supreme Court to exercise affirmative action to vindicate those socio-economic rights traditionally considered unenforceable by the court and has thus enlarged the scope of Article 32 of the Constitution .
इसने उच्चतम न्यायालय को उन सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का समर्थन करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का अवसर दिया है जो परंपरा से न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय माने जाते रहे हैं और इस प्रकार , संविधान के अनुच्छेद 32 की व्याप्ति का विस्तार किया है . - It was , however , subsequently realized that ordinary courts of law , with their traditional and procedural limitations , were not adequate to meet the changed situation and solve the various problems that arose in the new socio-economic context .
किंतु आगे चलकर मालूम हुआ कि बदली हऋ स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य् न्यायालय , ऋनकी कुछ पारंपरिक तथा प्रिऋयागत सीमाएं हैं , पर्याप्त् नहीं हैं . अपनी इन्हीं सीमाओं के कारण ये न्यायालय नए सामाऋर्कआर्थिक संदर्भ में उठने वाली समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह समर्थ नहीं थे . - We have seen that , tested whether by the index of employment or of the capital employed , the change in the industrial structure was not so big as materially to alter the standard or mode of living of the people , to effect a new alignment of socio-economic forces , and to set in motion a process of far-reaching changes .
हमने देखा है कि , चाहे रोजगार की कसौटी पर कसे अथवा निवेशित पूंजी के आधार पर , औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन इतना अधिक नहीं था कि वह लोगों के रहने सहने के ढंग अथवा स्तर को बदलने , सामाजिक आर्थिक शक़्तियों को एकजुट करने , और दूरगामी परिवर्तनों की प्रक्रिया को गति पदान कर सके . - Through this extended jurisdiction , the judiciary has undertaken the responsibility to critique and monitor the government and its various agencies and to give socio-economic justice to the underprivileged masses without actually interfering with the political , administrative field or the legislative sphere .
इस विस्तारित अधिकारिता के आधार पर न्यायपालिका ने सरकार और उसके विभिन्न अभिकरणों की समीक्षा करने और उन्हें मॉनीटर करने तथा राजनीतिक , प्रशासनिक या न्यायिक क्षेत्र में वस्तुत : हस्तक्षेप किए बिना समाज के दलित वर्गों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी ले ली है . - In a parliamentary polity , since Parliament embodies the will of the people , it must , therefore , be able to oversee the way in which public policy is carried out so as to ensure that it keeps in step with the objectives of socio-economic progress , efficient administration and the aspirations of the people as a whole .
संसदीय राजनीतिक व्यवस्था में चूंकि संसद में लोगों की इच्छा निहित होती है अत : यह देखना उसी का काम होता है कि सार्वजनिक नीति को किस प्रकार कार्यरूप दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सामाजिक-आर्थिक प्रगति के उद्देश्यों , कुशल प्रशासन और समूचे तौर पर लागों की आकांक्षाओं के अनुकूल हो . - The information stored in the computers and data available for on-line retrieval covers subject index references to question-answers and debates in the two Houses of Parliament , Bills , bio-data profiles of members , Constituent Assembly debates , socio-economic background of members , Parliamentary Committees , Speaker 's decisions and observations , etc .
कंप्यूटरों में संग्रहीत सूचना तथा तत्काल पुनः प्राप्ति के लिए उपलब्ध आधार सामग्री में संसद के दोनों सदनों में प्रश्न-उत्तर तथा वाद विवाद के विषय सूचक संदर्भ , विधेयक , सदस्यों के जीवन-वृत्त , संविधान सभा के वाद विवाद , सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि , संसदीय समितियों के संबंध में सूचना , अध्यक्ष के निर्णय तथा उसकी समुक्तियां आदि सम्मिलित हैं . - The information stored in the computers and data available for on-line retrieval covers subject index references to question-answers and debates in the two Houses of Parliament , Bills , bio-data profiles of members , Constituent Assembly debates , socio-economic background of members , Parliamentary Committees , Speaker 's decisions and observations , etc .
कंप्यूटरों में संग्रहीत सूचना तथा तत्काल पुनः प्राप्ति के लिए उपलब्ध आधार सामग्री में संसद के दोनों सदनों में प्रश्न-उत्तर तथा वाद विवाद के विषय सूचक संदर्भ , विधेयक , सदस्यों के जीवन-वृत्त , संविधान सभा के वाद विवाद , सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि , संसदीय समितियों के संबंध में सूचना , अध्यक्ष के निर्णय तथा उसकी समुक्तियां आदि सम्मिलित हैं . - The polls reveal broad consensus across such differences as occupation, socio-economic standing, and age. For no discernable reason, more Egyptian women and Saudi and Jordanian men accept a Jewish Israel than their gender counterparts, whereas among the Lebanese both sexes rank similarly. Some significant variations exist, however: as one would expect in Lebanon, 16 percent of (largely Christian) North Lebanon accepts a Jewish Israel in contrast to just 1 percent in the (mostly Shi'ite) Bekaa Valley.
इस सर्वेक्षण ने उद्घाटित किया कि कब्जे को लेकर , आर्थिक सामाजिक स्थिति और आयु को लेकर मतभेद में सर्वानुमति है। बिना किसी विशेष कारण के मिस्र में महिलायें और सउदी और जार्डन पुरुष महिलाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में इजरायल को यहूदी राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं जबकि लेबनान में यह स्वीकृति दोनों लिंगों के लोगों में समान है। कुछ मह्त्वपूर्ण विविधतायें अवश्य हैं जैसे कि ईसाई बहुल उत्तरी लेबनान में 16 प्रतिशत लोग इजरायल को यहूदी राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं जबकि अधिकतर शिया बहुल क्षेत्र बेका घाटी में यह प्रतिशत 1 का है। - During the long, painful, and regressive reign of the army boots, Egypt moved backward according to every meaningful index, from standard of living to diplomatic clout, even as the population quadrupled from 20 to 83 million and Islamist ideology flourished. Egypt and South Korea, Osman notes, were on a socio-economic par in 1952; now, Egypt has fallen far behind. He writes how “society did not progress” under the soldiers' rule but, to the contrary, “on many fronts, it actually regressed.” He discerns since 1952 “an overarching feeling of an irreparable sense of damage, a national defeat.” From football games to poetry, one senses that defeatism.
सेना के नीचे लम्बे, पीडादायक और पीछे की ओर ले जाने वाले शासन के चलते मिस्र सभी अर्थपूर्ण सूचकाँक के पैमाने पर पिछड गया फिर वह जीवन स्तर हो या कूटनीतिक प्रभाव हो और तो और जनसंख्या का विस्तार चार गुना 20 मिलियन से 83 मिलियन हो गया तथा इस्लामवादी विचारधारा पोषित हुई। ओस्मान के अनुसार 1952 में मिस्र और दक्षिण कोरिया सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समान थे परंतु अब मिस्र काफी पीछे चला गया है। उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार, “ सैनिकों के शासन में समाज ने प्रगति नहीं की बल्कि यह वास्तव में अनेक मोर्चों पर पिछड गया” । उनकी खोज है कि 1952 से, “ निर्माण न हो सकने वाली क्षति और राष्ट्रीय पराजय का व्यापक भाव देश में व्याप्त है” । फुटबाल के खेल से कविता तक हर स्तर पर पराजय का भाव है।
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