writs sentence in Hindi
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- Article 226 grants powers to the High Courts also to issue various writs .
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भी विभिन्न रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है . - Writs for public interest
जनहित याचिकाएँ - The power to issue the writs and orders under Article 226 belongs to all the High Courts in India .
अनुच्छेद 226 के अधीन रिट और आदेश जारी करने की शक्ति भारत के सभी उच्च न्यायालयों को है . - The Supreme Court may issue writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo warranto and certiorari .
उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है . - There is another important jurisdiction of the Supreme Court , namely entertainment of writs under Article 32 for the protection of fundamental rights .
उच्चतम न्यायालय की एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारिता है-मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन याचिकाएं ग्रहण करना . - The power under Article 226 includes not only the power to issue writs mentioned in it but also to issue directions , orders or writs in the nature thereof .
अनुच्छेद 226 के अधीन दी गई शक्ति में केवल उसमें उल्लिखित रिटें जारी करने की ही शक्ति सम्मिलित नहीं हैं बल्कि उस प्रकृति के निदेश , आदेश या अन्य रिटें जारी करने की शक्ति भी है . - The power under Article 226 includes not only the power to issue writs mentioned in it but also to issue directions , orders or writs in the nature thereof .
अनुच्छेद 226 के अधीन दी गई शक्ति में केवल उसमें उल्लिखित रिटें जारी करने की ही शक्ति सम्मिलित नहीं हैं बल्कि उस प्रकृति के निदेश , आदेश या अन्य रिटें जारी करने की शक्ति भी है . - Besides writs , the High Courts under article 226 may also issue other directions and orders in the interests of justice to the people -LRB- T.C . Basappa v . Nagappa , AIR 1954 SC 440 -RRB- .
रिटों के अलावा , उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 क अधीन लोगों को न्याय के हित में अन्य निर्देश तथा आदेश जारी कर सकते हैं ( टी.सी . बासप्पा बनाम नागप्पा , ए आई आर 1954 एस सी 440 ) . - The original jurisdiction of the Supreme Court also extends to cases of violation of the fundamental rights of individuals and the Court can issue several writs for the enforcement of these rights -LRB- article 32 -RRB- .
उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता व्यक्तियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों पर भी लागू होती है और न्यायालय इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनेक आदेश ( रिट ) जारी कर सकता है . - Within their original jurisdiction under Articles 226 and 32 , the High Courts and the Supreme Court can issue writs against the state to set right the grievance of an aggrieved party by issuing writs/orders/injunctions , etc .
अनुच्छेद 226 और 32 के अधीन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपनी आरंभिक अधिकारिता के भीतर व्यथित पक्षों की शिकायतों को दूर करने के लिए राज़्य के विरुद्ध रिटें/आदेश/व्यादेश आदि जारी कर सकते हैं . - Every day a large number of writs are filed in the High Court and in some High Courts it takes more than ten years to decide a writ .
उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में प्रतिदिन बहुत बडऋई संख़्या में रिटें फाइल की जाती हैं और कुछ उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालयों में तो एक रिट का भारत में न्यायालय में निर्णय होने में दस वर्ष से अधिक का समय लग सकता है . - The Supreme Court has been given the power to issue directions , orders or writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo-warranto and certio-rari , whichever may be appropriate , for the enforcement of any of the rights conferred .
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए , ऐसे निदेश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं , जो भी समुचित हो , जारी कर सके . - Article 226 lays down that every High Court shall have power throughout the territory under its jurisdiction to issue to any person or authority directions , orders or writs including writs of habeas corpus , prohibition , quo warran-to and certiorari or any of them for the enforcement of the fundamental rights or for any other purpose .
अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निदेश , आदेश या रिट जैसे , बंदी प्रत्यक्षीकरण1 , परमादेश2 , प्रतिषेध3 , अधिकार-पृच्छा4 और उत्प्रेषण रिट5 या उनमें से किसी को जारी कर सकेगा . - Article 226 lays down that every High Court shall have power throughout the territory under its jurisdiction to issue to any person or authority directions , orders or writs including writs of habeas corpus , prohibition , quo warran-to and certiorari or any of them for the enforcement of the fundamental rights or for any other purpose .
अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निदेश , आदेश या रिट जैसे , बंदी प्रत्यक्षीकरण1 , परमादेश2 , प्रतिषेध3 , अधिकार-पृच्छा4 और उत्प्रेषण रिट5 या उनमें से किसी को जारी कर सकेगा . - The Supreme court has taken the initiative in playing a positive role in espousing the cause of the poor , indigent , undertrials , prisoners , women , bonded and unorganised labour , scheduled castes/tribes and the downtrodden , etc . In many such cases the court has entertained petitions without court fees and the technical requirement of presenting writs , having a petitioner and even without the aid of lawyers .
अब उच्चतम न्यायालय ने गरीबों , दीनहीनों , विचारणाधीन बंदियों , बंदियों , स्त्रियों , बंधुआ और असंगठित मजदूरों , अनुसूचित जातियों/जनजातियों , दलितों आदि की समस्याओं को प्रकाश में लाने और उन्हें समर्थन प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाने की पहल की है1 अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय फीस और रिट प्रस्तुत करने की बारिकियों , याचिकादाता के अस्तित्व और यहां तक कि वकीलों की मदद के बिना भी याचिकाएं विचारार्थ स्वीकार की हैं .
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