अधिनियम की धारा 10 में उचित सरकार औद्योगिक विवाद के उत्पन्न होने की सम्भावना (Apprehension) पर भी विवाद को अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय, अथवा न्यायालयों को सन्दर्भित कर सकती है।
2.
सरकार ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 मार्च, 2003 को असाधारण गजट प्रकाशित कर अधिगृहीत भूमि के स्वामित्व व कब्जे को बिना तस्दीक किए व धारा-11 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत बिना कोई अभिनिर्णय दिए भूमि अधिगृहीत कर कब्जा सरकार द्वारा लेना मान लिया।
3.
अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत उन विवादों का विवरण दिया गया है जो श्रमन्यायालय तथा तृतीय अनुसूची में औद्योगिकन्यायाधिकरण द्वारा विचारणीय विवादों का उल्लेख किया गया है, किन्तु ऐसा कोई औद्योगिक विवाद जिसमें प्रभावित कर्मचारियों की संख्या 100 से कम है उचित सरकार श्रमन्यायालय को भी अभिनिर्णय हेतु भेज सकती है।
4.
उपरोक्त विवादित भूमि का अधिग्रहण सरकार ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए असाधारण गजट प्रकाशित करते हुए दिनांक-15 मार्च, 2003 को अधिगृहीत भूमि के स्वामित्व व कब्जे को बिना तस्दीक किए धारा-11 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत बिना कोई अभिनिर्णय दिए अधिग्रहण कर कब्जा सरकार द्वारा लेना मान लिया गया है।
5.
समझौता वार्ता असफल हो जाने पर श्रमशान्ति बनी रहे, संराधन अधिकारी की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार जो कि सम्बन्धित सेवायोजक के मामले में उचित सरकार हो, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत श्रमन्यायालयों, न्यायधिकरणों को विवाद के समाधान के लिए, सन्दर्भित करने का अधिकार दिया गया है उचित सरकार उत्पन्न समस्या को वाद विन्दु बनाकर अभिनिर्णय हेतु प्रेषित करती है।
6.
उभय पक्ष के मध्य यह भी स्वीकृत तथ्य है कि भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत टिहरी बॉध परियोजना के लिये सरकार द्वारा उक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया था एवं अभिनिर्णय पारित करते हुये ग्वाणूदास के हक मे रूपये 5, 24,291.12पैसे का प्रतिकर निर्धारित किया गया था परन्तु ग्वाणू दास की मृत्यु होने के कारण उक्त प्रतिकर धनराषि अभी भी विषेश भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय, नई टिहरी, टिहरी गढवाल 9 मे जमा है।
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