प्रतिषेध sentence in Hindi
pronunciation: [ pertisedh ]
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- Clause 2 of the article provides for special application of the injunction .
अनुच्छेद के खंड ( 2 ) में इस प्रतिषेध को विशेष रूप से लागू करने का उपबंध किया गया है . - Thus the Legislature is prohibited to make criminal laws having retrospective effect .
अतः विधानमंडल को भूतलक्षी प्रभाव से दांडिक विधियां बनाने का प्रतिषेध किया गया है . - The prohibition obviously covers actions both on the part of the State as well as the general public .
जाहिर है कि प्रतिषेध राज्य एवं साधारण जनता , दोनों की कार्रवाइयों पर लागू होता है . - The Supreme Court may issue writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo warranto and certiorari .
उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है . - The Supreme Court may issue writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo warranto and certiorari .
उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है . - Under clause 2 of the article , a citizen of India has also been prohibited from accepting any title from a foreign State .
इस अनुच्छेद के खंड ( 2 ) के अधीन , भारत के नागरिक को भी किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने का प्रतिषेध किया गया है . - Abolition of Titles Article 18 prohibits the State to confer titles on anybody , whether an Indian citizen or a foreign national .
उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 राज्य को , किसी व्यक्ति को , चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी राष्ट्रिक हो , उपाधियां प्रदान करने का प्रतिषेध करता है . - Freedom Not to Attend Religions Instruction Article 28 forbids totally any religious instruction being imparted in educational institutions wholly maintained by State funds .
धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 पूर्णतया राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा देने का पूर्णतया प्रतिषेध करता है . - Also , compulsion for production of documents is prohibited only if the documents convey the personal knowledge of the accused relating to the charge -LRB- State of Bombay v . Kathi Kolu , AIR 1961 SC 1808 , 1816 -RRB- .
इसके अलावा , कागजात प्रस्तुत करने की बाध्यता का केवल उस स्थिति में प्रतिषेध है जब वे आरोप के संबंध में अभियुक्त की व्यक्तिगत जानकारी को उजागर करते हों ( बंबई राज्य बनाम काठी कोलू ए आई आर 1961 एशस सी 1808 , 1816 ) . - However , inspite of these special provisions , it has been held that the general prohibition under article 14 would nevertheless apply to such cases also ; the special provisions which the State makes should not be arbitrary or unreasonable .
किंतु , इन विशेष उपबंधों के बावजूद , यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्चेद 14 के अधीन सामान्य प्रतिषेध ऐसे मामलों में भी लागू होगा ; राज्य को भी विशेष प्रावधान करे , वे मनमाने या अनुचित नहीं होने चाहिए . - Provisions for humane conditions of work , maternity relief , leisure , promoting of economic interests and a decent standard of living for the workers , weaker sections and backward classes , minimum wage , banning of forced labour -LRB- articles 23 and 43 -RRB- were all directed towards social justice .
काम की मानवोचित दशाओं , प्रसूति सहायता , अवकाश पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि , न्यूनतम मजदूरी , बेगार के प्रतिषेध आदि से संबंधित समस्त प्रावधानों ( अनुच्छेद 23 तथा 43 ) का लक्ष्य सामाजिक न्याय है . - The Supreme Court has been given the power to issue directions , orders or writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo-warranto and certio-rari , whichever may be appropriate , for the enforcement of any of the rights conferred .
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए , ऐसे निदेश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं , जो भी समुचित हो , जारी कर सके . - The Supreme Court has been given the power to issue directions , orders or writs in the nature of habeas corpus , mandamus , prohibition , quo-warranto and certio-rari , whichever may be appropriate , for the enforcement of any of the rights conferred .
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए , ऐसे निदेश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , प्रतिषेध , अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं , जो भी समुचित हो , जारी कर सके . - Non-discrimination on grounds of religion , race , caste , sex or place of birth While article 14 proclaims the general principle of equality before the law and equal protection of the laws , the subsequent articles 15 to 18 specify some areas for applica ' tion of the general principle mostly in regard to the citizens of India .
धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जहां अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के संरक्षण की उद्घोषणा करता है , उत्तरवर्ती अनुच्छेद 15 से 18 ज्यादातर भारत के नागरिकों के संबंध में सामान्य सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ क्षेत्रों का निर्देश करते हैं . - Some of the important Directives relate to the provision of free and compulsory education for all children up to the age of 14 -LRB- article 45 -RRB- ; promotion of educational and economic interests of scheduled castes , scheduled tribes and other weaker sections -LRB- article 46 -RRB- ; duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health -LRB- article 47 -RRB- ; organization of agriculture and animal husbandry and prohibition of cow slaughter -LRB- article 48 -RRB- ; organisation of village Panchayats -LRB- article 40 -RRB- ; separation of judiciary from the executive -LRB- article 50 -RRB- ; promulgation of a uniform civil code for the whole country -LRB- article 44 -RRB- ; protection of national monuments -LRB- article 49 -RRB- ; and the promotion of international peace and security , just and honourable relations between nations , respect for international law and treaty obligations and settlement of international disputes by arbitration -LRB- article 51 -RRB- .
उनमें उपबंध है कि बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि : शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले ( अनुच्छेद 45 ) ; अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो ( अनुच्छेद 46 ) ; पोषाहार-स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है ( अनुच्छेद 47 ) ; कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गो-वध का प्रतिषेध हो ( अनुच्छेद 48 ) ; ग्राम पंचायतों का संगठन हो ( अनुच्छेद 40 ) ; कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो ( अनुच्छेद 50 ) ; समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता1 हो ( अनुच्छेद 44 ) ; राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण हो ( अनुच्छेद 49 ) ; और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा पनपे , राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध पनपें ; अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर की अभिवृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए ( अनुच्छेद 51 ) .
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