सांविधिक sentence in Hindi
pronunciation: [ saanevidhik ]
"सांविधिक" meaning in English"सांविधिक" meaning in HindiSentences
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- Statutory Resolutions : These resolutions may be moved either by a minister or by a private member .
( ग ) सांविधिक संकल्प : ये संकल्प किसी मंत्री द्वारा पेश किए जा सकते हैं और गैर-सरकारी सदस्य द्वारा भी . - The Tribunal is competent to declare that a Statutory Service Rule is violative of Articles 14 and 16 .
यह अधिकरण इस बात की घोषणा करने के लिए सक्षम है कि कोई सांविधिक सेवा नियम अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है . - Resolutions having a statutory effect , if adopted , are binding on the government and have the force of law .
सांविधिक प्रभाव वाले संकल्प , यदि स्वीकृत हो जाते हैं , तो सरकार के लिए बंधनकारी होते हैं और उनमें कानून की शक्ति होती है . - The Lok Adalats have since received statutory status under an enactment of the Parliament called the Legal Services Authorities Act 1987 .
अब संसद द्वारा पारित विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम , 1987 के अधीन लोक अदालतों को सांविधिक दर्जा प्राप्त हो गया है . - Types of Resolutions Resolutions may be classified as Private Members ' Resolutions , Government Resolutions , and Statutory Resolutions .
विभिन्न प्रकार के संकल्प संकल्पों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है : गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प , सरकारी संकल्प और सांविधिक संकल्प - A copy of every resolution,whether private member ' s , government or statutory , is forwarded to the minister concerned by the Secretary-General , after it has been passed by the House .
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प , सरकारी संकल्प या सांविधिक संकल्प के सदन द्वारा पास किए जाने के पश्चात् , ऐसे प्रत्येक संकल्प की एक प्रति महासचिव द्वारा संबंधित मंत्री को प्रेषित की जाती है . - There is no specific period of notice for moving a statutory resolution unless the period itself is prescribed in the particular article of the Constitution or in the section of the statute under which it is tabled .
यदि संविधान के उस विशिष्ट अनुच्छेद में या संविधि की धारा में , जिसके अधीन सांविधिक संकल्प लाया जाए , ऐसा संकल्प लाने की अवधि निर्धारित न हो तो किसी सांविधिक संकल्प को पेश करने के लिए सूचा की की निर्धारित अवधि नहीं होती . - There is no specific period of notice for moving a statutory resolution unless the period itself is prescribed in the particular article of the Constitution or in the section of the statute under which it is tabled .
यदि संविधान के उस विशिष्ट अनुच्छेद में या संविधि की धारा में , जिसके अधीन सांविधिक संकल्प लाया जाए , ऐसा संकल्प लाने की अवधि निर्धारित न हो तो किसी सांविधिक संकल्प को पेश करने के लिए सूचा की की निर्धारित अवधि नहीं होती . - But there was power , by statutory rule , to increase the total number , and to vary the proportion between the classes of members , so that at least five-sevenths of the total number had to be elected members and at least one-third of the rest non-officials .
सांविधिक नियमों के अनुसार कुल सदस्य संख़्या Zमें वृद्धि की जा सकती थी और विभिन्न वर्गों के सदस्यों के बीच अनुपात में परिवर्तन भी किया जा सकता था , ताकि कुल संख़्या के कम से कम 5/7 सदस्य निर्वाचित हों और शेष में से कम से कम एक-तिहाई गैर-सरकारी सदस्य हों . - When the court , suo motu , extends the opportunity of being heard and invites the named statutory or other authorities to come forward and place their viewpoints on relevant aspects , an attitude of callous indifference cannot be appreciated .
जब न्यायालय , स्वप्रेरणा से , नामनिर्दिष्ट सांविधिक या अन्य प्राधिकारियों को अपनी बात करने का अवसर देता है और उन्हें न्यायालय में आकर वाद के संगत पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है तो निष्ठुर उदासीनता का परिचय देने वाले निकायों के रुख को सराहा नहीं जा सकता . - Statutory protection has been given to the publication in newspapers or broadcast by wireless telegraphy of substantially true reports of any proceedings of either House of Parliament , provided the reports are for the public good and are not actuated by malice -LRB- Art . 361A -RRB- .
संसद के किसी भी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतया सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन या बेतार तारयांत्रिकी द्वारा प्रसारण के संबंध में भी सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है बशर्ते कि रिपोर्टें जनहित के लिए हों तथा विद्वेष रहित हों ( संविधान का अनुच्छेद 361 क ) . - The word ' laws ' in plural in the term ' equal protection of laws ' , on the other hand , clearly refers to statute law and the provision thereby enjoins the State to ensure that the laws that are made should provide equal protection to all without any distinction .
दूसरी ओर , ' विधियों का समान संरक्षण ' पद में बहुवचन में ' विधियां ' शब्द स्पष्ट रूप से सांविधिक विधि का निर्देश करता है और उसके द्वारा किया गया प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि जो भी विधियां बनाई जाएं , उनमें बिना किसी विभेद के सभी को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए . - Apart from Civil and Criminal litigation , there are a large number of statutory Tribunals , such as Income-Tax , Sales-Tax and Customs , Monopolies Restrictive Practices Commission , Family Courts , etc . where there are no court fees but the litigants have to pay the fees of Advocates and expenses which too are very substantial .
सिविल और दांडिक मामलों के अलावा , आयकर , बिक्रीकर और सीमा शुल्क , एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग , परिवार न्यायालय आदि बहुत से सांविधिक अधिकरण हैं जिनमें कोई न्यायालय फीस नहीं लगती किंतु उनमें भी वादियों को अधिवक़्ताओं की फीस और अन्य खर्चे देने पड़ते हैं जो काफी ज़्यादा होते हैं . - In PIL cases when statutory bodies are called upon by a court , in particular the Apex Court , for their participation and assistance in the proceedings before it which involve matters of vital public importance , such statutory bodies are duty bound to respond and join the proceedings before the court .
लोकहित वाद के मामलों में , जब न्यायालय , विशेषकर उच्चतम न्यायालय , सांविधिक निकायों को बड़े सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को समाविष्ट करने वाली कार्रवाइयों में भाग लेने और न्यायालय की सहायता करने के लिए आमंत्रित करता है तो ये निकाय Zउसका जवाब देने और न्यायालय के समक्ष चलने वाली कार्रवाई में भाग लेने के लिए कर्तव्यबद्ध - In PIL cases when statutory bodies are called upon by a court , in particular the Apex Court , for their participation and assistance in the proceedings before it which involve matters of vital public importance , such statutory bodies are duty bound to respond and join the proceedings before the court .
लोकहित वाद के मामलों में , जब न्यायालय , विशेषकर उच्चतम न्यायालय , सांविधिक निकायों को बड़े सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को समाविष्ट करने वाली कार्रवाइयों में भाग लेने और न्यायालय की सहायता करने के लिए आमंत्रित करता है तो ये निकाय Zउसका जवाब देने और न्यायालय के समक्ष चलने वाली कार्रवाई में भाग लेने के लिए कर्तव्यबद्ध - That viewing with concern that development work in different fields is not keeping pace with the urges of the nation due to administrative delays in their implementation , this House recommends to the Government , the setting up of a national statutory monitoring body to constantly watch the progress of the different developmental activities at all levels , locate the factors hampering progress and suggest immediate and remedial measures where any projects are held up and delayed .
? इस बात से चिंतित होते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य क्रियान्वयन में प्रशासनिक विलंब के कारण राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुकूल आगे नहीं बढ़ रहा है , यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह सभी स्तरों पर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर बराबर निगरानी रखने , प्रगति में बाधक तत्वों का पता लगाने और जहां कोई परियोजनाएं रुकी हुई हों ओर उनमें विलंब हो रहा हो वहां तुरंत उपचारात्म उपायों का सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय सांविधिक निगरानी निकाय की स्थापना करे ? .
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