राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि वास-स्थान दखलकार अधिनियम में 29 हजार 676 प्रकरण का सर्वेक्षण किया गया है।
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वासस्थान दखलकार अधिनियम तथा दखलरहित विशेष उपबंध के अन्तर्गत भी जिन जिलों में पात्र हितग्राहियों को भूमि के पट्टे अभी तक नहीं दिये गये हैं, उन्हें पट्टे उपलब्ध कराये जायें।
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शहरी क्षेत्रों से परे कृषि भूमि या कृषि भूमि के पास निजी भूमि पर लम्बे समय से रह रहे इन भूमिहीनों के लिये सरकार ने अप्रैल, 2012 में मध्यप्रदेश वास-स्थान दखलकार (भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम-2012 लागू किया है।
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पटना: राज्य सरकार कृषि योग्य भूमि के दूसरे इस्तेमाल का हिसाब तलाश रही है। बढ़ती आबादी और आवासीय क्षेत्र के विस्तार के कारण शहर खेत-खलिहानों का अतिक्रमण कर रहे हैं। कृषि भूमि के औद्योगिक-व्यावसायिक इस्तेमाल का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गैर कृषि कार्य के लिए कृषि भूमि के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दी है। इस परिवर्तन के लिए जमीन के मालिक या दखलकार को शुल्क भी देना होगा। यह कानून शहरी निकायों और कैंटोनमेंट एरिया से बाहर की जमीन पर लागू है। सरकार क
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